Thursday, 28 December 2017

सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा हे विषमता निर्मितीचे प्रमुख स्रोत: डॉ. भालचंद्र मुणगेकर





शिवाजी विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानात बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर. व्यासपीठावर (डावीकडून) डॉ. प्रतिभा देसाई, डॉ. जगन कराडे, प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर आणि डॉ. प्रल्हाद माने.


कोल्हापूर, दि. २८ डिसेंबर: सत्ता, संपत्ती आणि त्यायोगे येणारी प्रतिष्ठा हे विषमता निर्मितीचे प्रमुख स्रोत आहेत. ही विषमता देशाच्या महासत्ता होण्याच्या मार्गातील प्रमुख अडसर आहे. तो दूर करण्यासाठी तसेच उपेक्षित घटकांना विकासाची समान संधी प्रदान करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत व अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी आज येथे केले.
शिवाजी विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र अधिविभागातर्फे असमानतेची आव्हाने: स्थानिक ते वैश्विक या विषयावर डॉ. मुणगेकर यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. विद्यापीठाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के होते तर कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर प्रमुख उपस्थित होते.
Dr. Bhalchandra Munagekar
डॉ. मुणगेकर यांनी आपल्या भाषणात विषमतेच्या कारणांची आणि त्यावरील उपायांची अत्यंत मुद्देसूद मीमांसा केली. ते म्हणाले, समता व स्वातंत्र्यआणि समता की स्वातंत्र्य हा वाद अगदी अरिस्टॉटल आणि प्लेटोच्या काळापासून सुरू आहे. तथापि, समतारहित समाजात स्वातंत्र्य असू शकत नाही, इतकी त्यांच्यात परस्परपूरकता आहे. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या तत्त्वांना सर्वोच्च स्थान प्रदान केले. जो समाज भावनिक आणि वैचारिक पातळीवर समता मान्य करीत नाही, तेथे कायद्याच्या बळावर समता प्रस्थापित करावी लागते.
समता आणि विषमता या सापेक्ष संज्ञा असल्याचे सांगून डॉ. मुणगेकर म्हणाले, नैसर्गिक साधनसंपत्तीची, स्रोतांची उपलब्धता यांचा विचार करता विषमता काही अंशी निसर्गनिर्मित असली, तरी तिला मानवी विषमतेच्या कार्यकारणभावाशी जोडणे चुकीचे आहे. वांशिक, लैंगिक, आर्थिक आणि जातीय अशा चार प्रमुख स्तरांवर मानवनिर्मित विषमता अधिष्ठित आहे. अमेरिकेतील वांशिक भेद संपुष्टात आले असे म्हटले जात असले तरी काळ्या लोकांना सामाजिक प्रतिष्ठा दिली जात नाही. त्यासाठीचा त्यांचा संघर्ष सुरूच आहे. लैंगिक विषमता हा तर जागतिक पातळीवरील विषमतेचा प्रमुख स्रोत आहे. स्त्रीला सर्वत्रच कमी दर्जा दिला जातो. नैसर्गिकदृष्ट्या पुरूषांपेक्षा सक्षम असूनही तिचे अबलापण तिच्यावर पद्धतशीरपणे बिंबविले जाते. महिलांचे जगभरात शोषण झाले, मात्र केवळ भारतातच मनुस्मृतीने त्या शोषणाला धार्मिक अधिष्ठान मिळवून देण्याचे पाप केले. स्त्रियांना या देशात सुरक्षित वाटत नाही, त्यातही दलित स्त्री ही आणखी असुरक्षित आहे. देशात लैंगिक, जातीय आणि आर्थिक अशा तीनही स्तरांवरील शोषणाची बळी स्त्री ठरते. जातिव्यवस्था ही तर श्रमाची नव्हे, तर श्रमिकांची विभागणी आहे, असे डॉ. आंबेडकर म्हणतात. जातिव्यवस्था ही जागतिक स्तरावर अत्यंत अवैज्ञानिक मानली गेलेली गोष्ट भारतात मात्र वास्तवात अस्तित्वात आहे, हे चिंताजनक आहे. जोपर्यंत या देशाला आंबेडकर कळणार नाहीत, तोपर्यंत या देशाची प्रगती होऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
Dr. Bhalchandra Munagekar
भारतातील आर्थिक विषमतेबाबतही डॉ. मुणगेकर यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, भारताचे २.४ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे १५६ लाख कोटी रुपये) म्हणजे देशाचे जवळजवळ ५८ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न अवघ्या एक टक्का लोकांच्या हाती एकवटलेले आहे आणि सुमारे ५२ लाख कोटी रुपये म्हणजे एक तृतिअंश इतके उत्पन्न देशातल्या दोन लाख लोकांच्या हाती एकवटले आहे. परिणामी, देशातल्या ९० टक्के लोकसंख्येकडे अवघी १० टक्के संपत्ती तर १० टक्के लोकसंख्येकडे ९० टक्के संपत्ती इतकी आर्थिक विषमता देशात आहे. आपल्या आर्थिक प्रगतीचे लाभ गरीबांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करणे, हाच यावरील उपाय असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
देशातील मुसलमानांची स्थितीही दलितांपेक्षा वेगळी नाही. मात्र, लोक त्यांच्याकडे संशयाने पाहतात आणि त्या संशयाचे जागतिकीकरण करतात. दारिद्र्य, भेद आणि विषमता या तिन्ही पातळ्यांवर त्यांचे शोषण केले जाते, ही गंभीर बाब असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. तोंडी तलाकला आपला विरोध आहेच, पण तो सिद्ध होण्यापूर्वी अजामीनपात्र तीन वर्षांची शिक्षा देण्याला मात्र विरोध आहे, या भूमिकेचाही त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.
अध्यक्षीय भाषणात प्र-कुलगुरू डॉ. शिर्के म्हणाले, विषमता हा या देशाला महासत्ता होण्यापासून रोखणारा घटक आहे. त्यामुळे समताधिष्ठित समाजनिर्मितीसाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची मोठी गरज आहे.
यावेळी समाजशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. जगन कराडे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. डॉ. प्रल्हाद माने यांनी परिचय करून दिला, तर डॉ. प्रतिभा देसाई यांनी आभार मानले.

Friday, 22 December 2017

आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता प्रकल्पात शिवाजी विद्यापीठाचा समावेश : डॉ. जगन्नाथ पाटील यांची घोषणा



शिवाजी विद्यापीठात आयोजित पत्रकार परिषदेत (डावीकडून) डॉ. आर.के. कामत, डॉ. जगन्नाथ पाटील, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक महेश काकडे.



युरोपियन युनियमसमवेत संयुक्त प्रकल्पासाठी नॅक राष्ट्रीय समन्वयक



कोल्हापूर, दि. २२ डिसेंबर: भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्थेत गुणवत्तेचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दृष्टीने भारताने युरोपियन युनियन या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गुणवत्ता क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त संस्थेसमवेत संयुक्त सहकार्य प्रकल्प हाती घेतला असून भारतातर्फे नॅक (बंगळूर) त्याचे समन्वयक म्हणून काम पाहात आहे. त्याचप्रमाणे भारतातर्फे निवडण्यात आलेल्या आठ भारतीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये येथील शिवाजी विद्यापीठाचा समावेश करण्यात आला आहे, अशी घोषणा नॅकचे सल्लागार तसेच या प्रकल्पाचे समन्वयक डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत केली. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते.
डॉ. जगन्नाथ पाटील म्हणाले, भारतामध्ये अनेक गुणवत्ताप्राप्त शिक्षण संस्था आहेत. तथापि, जागतिक क्रमवारीत पहिल्या शंभरात त्यामधील एकही नाही. नेमकी ही बाब हेरून भारतीय उच्चशिक्षणाचे गुणवत्ता संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने एशिया-पॅसिफिक क्वालिटी नेटवर्क या संस्थेचे अध्यक्षपद भूषवित असताना युरोपियन युनियनबरोबर संवाद साधला. त्यातून युरोपियन युनियनच्या इरॅस्मस प्लस या उपक्रमांतर्गत युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यात शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी संवादाचा पूल निर्माण करण्यासाठी संयुक्त प्रकल्प हाती घेण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार, भारतातर्फे नॅकने आणि युनियनतर्फे स्पेनच्या बार्सिलोना विद्यापीठाने समन्वयक संस्था म्हणून काम पाहावयाचे ठरले. 'एनहान्सिंग क्वालिटी एश्युरन्स मॅनेजमेंट अॅन्ड बेंचमार्किंग स्ट्रॅटेजिस इन इंडियन युनिव्हर्सिटीज' (EQUAM-BI) असे या प्रकल्पाचे नाव आहे.
डॉ. पाटील पुढे म्हणाले, सुमारे एक दशलक्ष युरो किंमतीच्या या त्रैवार्षिक प्रकल्पात युरोपियन युनियनमधील तसेच भरतातील निवडक नामवंत विद्यापीठांचा समावेश करण्यात आला असून त्या आठ विद्यापीठांत कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचा समावेश करण्यात आला. या निवडीमागे शिवाजी विद्यापीठाने राबविलेल्या बेस्ट प्रॅक्टीसेस अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या. विद्यापीठात स्टुडंट सॅटिसफॅक्शनचे सर्वेक्षण गेली अनेक वर्षे अत्यंत सुरळीत व सुसूत्र पद्धतीने सुरू आहे, हे वेगळेपण आहे. त्याची नॅकने आपल्या राष्ट्रीय अहवालात मार्गदर्शक उपक्रम म्हणून नोंद घेतलेली आहे. या उपक्रमाचा नव्या नॅक मूल्यांकन पद्धतीत समावेशही केला आहे. ही सारी विद्यापीठे पुढील तीन वर्षे सर्व विद्यापीठीय व्यवस्थांचा अभ्यास करून एक सर्वंकष व सर्वसमावेशक स्वरुपाचे टुलकीट (कार्यप्रणाली) तयार करण्यात येणार आहे. सहभागी विद्यापीठांनी आपापल्य प्रकारच्या विद्यापीठांची माहिती संकलित करण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. शिवाजी विद्यापीठाने देशातील प्रादेशिक विद्यापीठांचा डाटा संकलित करणे अभिप्रेत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
या निवडीबद्दल कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी डॉ. पाटील यांना धन्यवाद दिले. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने भारतात होणाऱ्या पुढील बैठकीचे यजमानपद भूषविण्याची संधी शिवाजी विद्यापीठाला प्राप्त झाल्याची माहितीही दिली. तसेच, विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे समन्वयक डॉ. आर.के. कामत हे या उपक्रमासाठी विद्यापीठीय समन्वयक म्हणून काम पाहतील, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पात समाविष्ट शैक्षणिक संस्थांची नावे पुढीलप्रमाणे-
युरोपियन संस्था-
·         युनिव्हर्सिटी दे बार्सिलोना, स्पेन (समन्वयक/ निधी धारक)
·         नॅशनल एजन्सी फॉर क्वालिटी अश्युरन्स अन्ड एक्रिडिटेशन ऑफ स्पेन (ए.एन.ई.सी.ए.-अनेका), स्पेन
·         कुंगलिगा टेक्निस्का होएगस्कोलन- केटीएच, स्वीडन
·         युनिव्हर्सिटी देग्लि स्टडी दी रोमा ला सेपिएंझा- युनिफॉर्मा-१, इटली
·         युनिव्हर्सिटी दे माँटपिलर- युएम- फ्रान्स
·         युनिव्हर्सिटी ऑफ निकोसिआ, युएन- सायप्रस
भारतीय संस्था-
·         नॅशनल असेसमेंट अन्ड अक्रिडिटेशन कौन्सिल- नॅक (भारतीय समन्वयक)
·         शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
·         जादवपूर युनिव्हर्सिटी, कोलकता
·         सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी, पुणे
·         इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, मद्रास
·         युनिव्हर्सिटी ऑफ म्हैसूर, म्हैसूर
·         एज्युलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड, बेंगलुरू
·         मेंगलोर युनिव्हर्सिटी, मेंगलोर

केवळ गुणवत्तेच्या बळावरच ‘नॅक’चा नवा चक्रव्यूह भेदणे शक्य: डॉ. जगन्नाथ पाटील



 
Dr. Jagannath Patil, Advisor, NAAC delivering a lecture at Shivaji University, Kolhapur



कोल्हापूर, दि. २२ डिसेंबर: नॅक मूल्यांकनाचे बदललेले स्वरुप म्हणजे भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्ता वर्धनासाठी अत्यंत विचारपूर्वक रचलेला चक्रव्यूह आहे. त्याला भेदण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांनी त्या तोडीची गुणवत्ताच प्रदर्शित करणे आवश्यक ठरणार आहे, असे प्रतिपादन नॅक (बंगळूर)चे सल्लागार डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी आज येथे केले.
शिवाजी विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाच्या (IQAC) वतीने 'नॅक' मूल्यांकनाच्या बदललेल्या स्वरुपाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉ. पाटील यांचे विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. विद्यापीठाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते.
Dr. Jagannath Patil
नॅकने भारतातील उच्चशिक्षण संस्थांच्या गुणवत्ता मूल्यांकनाचे निकष आणि स्वरुप हे मोठ्या प्रमाणावर बदललेले आहेत. त्यासंदर्भात आपल्या व्याख्यानात डॉ. पाटील यांनी अत्यंत तपशीलवार माहिती दिली. ते म्हणाले, भारताच्या विविध भागांत अत्यंत टोकाच्या, परस्परविरोधी, परस्परभिन्न परिस्थिती असल्याचे दिसते. उच्चशिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. तथापि, भारतीय उच्चशिक्षणातील शहरी-ग्रामीण हा भेद लक्षात घेऊन ही दरी सांधण्यासाठी काम करण्याची गरज नॅकला वाटते. त्यामधून मूल्यमापनाचे नवे निकष निर्धारित करण्यात आले. उच्चशिक्षणाचा दर्जा हा भारताच्या शैक्षणिक संस्कृतीचा कायमस्वरुपी भाग होण्यासाठी नॅक आग्रही आहे. आजतागायत नॅक समितीच्या भेटीचे साजरीकरण अधिक प्रमाणात होत असे. नव्या संरचनेत याला स्थान असणार नाही. यापुढील काळात शैक्षणिक संस्था नॅकला जी माहिती सादर करतील, तिच्या पुराव्यादाखल सादर करावयाच्या कागदपत्रांचे, प्रमाणपत्रांचे प्रमाण सुमारे ७० टक्के असेल. आणि ज्या प्रक्रियांचे डॉक्युमेंटेशन करणे शक्य नसते, (उदा. अभ्यासक्रमांची रचना व स्वरुप, टिचिंग-लर्निंग प्रक्रिया) अशांचे मूल्यांकन पिअर टीमच्या भेटीदरम्यान केले जाईल. विद्यार्थी समाधान सर्वेक्षण (स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे) हा या नव्या मूल्यांकनातला अत्यंत महत्त्वाचा घटक असून जागतिक पातळीवर विद्यार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाला शैक्षणिक संस्थेच्या मूल्यांकनात इतके महत्त्वाचे स्थान देणारी नॅक ही पहिलीच संस्था तर भारत हा पहिलाच देश ठरला आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
डॉ. पाटील पुढे म्हणाले, देशातील उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातली बंदिस्तता उद्ध्वस्त करून जास्तीत जास्त खुलेपणा आणणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने नवनवीन अभिनव संकल्पना, प्रयोगशीलतेला प्रोत्साहन देत असतानाच दर्जाच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड न करण्याचे धोरण नॅकने स्वीकारले आहे. त्यासाठी हे धोरण ठरवित असताना देशाच्या उच्चशिक्षण क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले होते. त्यातूनच सिस्टीम जनरेटेड स्कोअर (एसजीएस), स्टुडंट सॅटिस्फॅक्शन सर्व्हे (एसएसएस) आणि पिअर टीम व्हिजिट (पीटीव्ही) असा गुणवत्तावर्धनासाठीचा त्रिस्तरीय चक्रव्यूह रचणे नॅकला शक्य झाले. हा भेदावयाचा असेल, तर गुणवत्तेला पर्याय नाही. तिथे अन्य कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करता येणार नाही.
Dr. Devanand Shinde
अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे म्हणाले, उच्चशिक्षणासमोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या क्षेत्रात कार्यरत प्रत्येक घटकाने सज्ज राहण्याची गरज आहे. नॅकच्या नव्या मूल्यांकन पद्धतीत संबंधित संस्थेच्या बेस्ट प्रॅक्टीसेसना मोठे महत्त्व आहे. प्रत्येक संस्थेत अंगभूत अशा काही बेस्ट प्रॅक्टीसेस असतातच, नॅकमुळे त्या समाजासमोरच नव्हे, तर देशासमोर सादर करण्याची संधी मिळते. ही संधी प्रत्येक शिक्षण संस्थेने घेतली पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी विद्यापीठाच्या आयक्यूएसी कक्षाचे समन्वयक डॉ. आर.के. कामत यांनी स्वागत, प्रास्ताविक व परिचय करून दिला, तर कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी आभार मानले. यावेळी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक महेश काकडे, प्रभारी वित्त व लेखाधिकारी अजित चौगुले यांच्यासह संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, महाविद्यालयांच्या आयक्यूएसी कक्षांचे समन्वयक, विद्यापीठ अधिविभागांचे प्रमुख व शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.