शिवाजी विद्यापीठात होणार गूळ गुणवत्ता तपासणी केंद्र

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित गूळ उत्पादकांच्या बैठकीत बोलताना डॉ. अनिल काकोडकर. शेजारी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. जे.पी. जाधव.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे लक्षपूर्वक ऐकताना डॉ. काकोडकर, डॉ. शिंदे आणि इतर मान्यवर.

बैठकीस उपस्थित मान्यवर.

• गूळ उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी कुलगुरूंचा पुढाकार
•  
• डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. जी.डी. यादव यांचे मार्गदर्शन

कोल्हापूर, दि. ३१ मे: शिवाजी विद्यापीठात गूळ गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा तत्त्वतः निर्णय काल विद्यापीठात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत घेण्यात आला. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ व महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक झाली. ही माहिती कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

शिवाजी विद्यापीठाच्या पुढाकाराने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग (आरजीएसटीसी) यांच्या सहकार्याने कोल्हापुरी गुळाच्या संदर्भात विविध बाजूंनी विचारविमर्ष करण्यासाठी ही विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. विद्यापीठाच्या नॅनो-सायन्स व तंत्रज्ञान केंद्राच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते.

शिवाजी विद्यापीठात गुळाच्या अनुषंगाने संशोधन, प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रक्रिया विकास याविषयी आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित गुऱ्हाळाचा पथदर्शी प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला. त्यासाठी आरजीएसटीसी सर्वोतोपरी सहकार्य करेल, असे डॉ. काकोडकर यांनी आश्वस्त केले.

शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी स्थानिक कृषी, सहकार आणि उद्योग यांच्याशी सहकार्य करून स्थानिक समाजाशी बांधिलकी अधिक दृढ करण्यासाठी प्रयत्नशील राहण्याचा मनोदय घोषित केला होता. त्यानुसार कोल्हापुरी गुळाच्या संदर्भात धोरणात्मक व संशोधनात्मक काम करण्याविषयी कोल्हापूर परिसरातील शेतकरी, गूळ उत्पादकांसह सहकार, पणन, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींसमवेत या बैठकीत चर्चा झाली.

सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत मुंबईच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे (आयसीटी) कुलगुरू पद्मश्री डॉ. जी.डी. यादव यांनी टेलिकॉन्फरन्सिंगद्वारे पूर्णवेळ सहभाग घेतला व मार्गदर्शनही केले. या बैठकीस ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. शिवराम भोजे यांच्यासह ऊस शेतकरी, गूळ उत्पादकांसह पणन संघाचे पदाधिकारी, गूळ खरेदी-विक्री संघाचे पदाधिकारी, गुऱ्हाळघर संचालक तसेच गूळविषयक संशोधन करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, संशोधक, शिक्षक आदी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठक आयोजनामागील हेतू स्पष्ट करताना कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, बाजारात विविध कंपन्या कोल्हापुरी गुळाच्या नावाखाली सुमार दर्जाचा माल ग्राहकांच्या माथी मारत आहेत; मात्र, त्याला मूळ कोल्हापुरी गुळाच्या चवीची सर नाही. कोल्हापुरी गुळाची अशी कोणती वैशिष्ट्ये आहेत, जी त्याला इतर ठिकाणच्या गुळापासून वेगळे दर्शवितात, याचा अभ्यास करणे आणि शेतकरी व गूळ उत्पादकांसाठी गुणवत्ता नियंत्रणविषयक तसेच संशोधनविषयक सुविधा निर्माण करण्याविषयी चाचपणी करणे या दिशेने काम करण्याची गरज लक्षात घेऊन शिवाजी विद्यापीठ आणि राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाने परस्पर सहकार्य करण्याचा निश्चय केला आहे. तसेच, गुळासंदर्भातील अन्य संशोधन व पूरक व्यवस्थांबाबत विश्वसनीय व्यासपीठ निर्माण करावे, या हेतूने डॉ. काकोडकर सरांनी या कामी पुढाकार घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी उत्तम चवीच्या कोल्हापुरी गुळाच्या भौगोलिक मानांकनाचे (जी.आय.) निर्धारण झाले असले तरी या गुळाच्या ब्रँडिंगसाठी किमान दर्जा निर्धारणाचे निकष ठरविणे अत्यावश्यक आहे, असे मत व्यक्त करून डॉ. अनिल काकोडकर म्हणाले, एखाद्या उत्पादनाचे भौगोलिक मानांकन निश्चित झाले तरी मुख्यत्वे आर्थिक निकषांवर त्याचे बाजारातील अस्तित्व आणि टिकणे अवलंबून असते. ऊस उत्पादकांना साखर कारखान्यांखेरीजही ऊसाच्या उपयोजनाचे विविध पर्याय स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये गूळ आणि त्यावर आधारित गूळ पावडर, चॉकलेट व तत्सम उपउत्पादनांच्या निर्मितीकडे लक्ष देणे अनिवार्य आहे. गूळ पावडरला बाजारात सध्या मोठी मागणी वाढते आहे. गूळ आणि या पावडरच्या चवीत फरक असला तरी त्याचा दर्जा आणि त्यातील घटकांचे प्रमाण यांचे लाभ मात्र ग्राहकाला सारखेच मिळायला हवेत, यावर कटाक्ष असायला हवा. त्या दृष्टीने गूळ व गूळ पावडर यांची किमान दर्जानिश्चिती करणे, स्थानिक पातळीवर गूळविषयक प्रकल्पांची घटणारी संख्या वाढविणे, त्यांच्या अर्थकारणाला चालना देणे आणि गूळ पावडरबरोबरच अन्य उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी पूरक सुविधांची निर्मिती करणे या गोष्टींवर भर देण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे आयआयटी (मुंबई) यांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा विकास व विस्तार यांवर नजीकच्या काळात भर देण्याची गरज आहे, तसेच आयसीटी (मुंबई) यांच्याकडून गूळ व गूळ पावडर यांची दर्जानिश्चिती व तंत्रज्ञानविषयक प्रकल्पाचे काम सहा महिन्यांत पूर्ण करावे, अशी अपेक्षाही डॉ. काकोडकर यांनी व्यक्त केली.

यावेळी डॉ. जी.डी. यादव म्हणाले, गुळाच्या निर्मितीच्या संदर्भात आधुनिक व आदर्श तंत्रज्ञान निर्मितीचा प्रकल्प आयसीटीने हाती घेतला आहे. ता लवकराच लवकर पूर्ण करण्यास आमचे प्राधान्य राहील. कोल्हापुरी गुळाचा दर्जा व चव कायम राखण्याबरोबरच त्याची योग्य प्रतवारी करण्याकडेही आमचा कटाक्ष राहील. कोल्हापुरी गुळाच्या योग्य ब्रँडिंगसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकसनाला पर्याय नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी आयआयटी (मुंबई), आर.जी.एस.टी.सी. (महाराष्ट्र राज्य) आणि टाटा सेंटर फॉर टेक्नॉलॉजी ॲन्ड डिजाईन यांच्या संयुक्त विद्यमाने वारणानगर येथील तात्यासाहेब कोरे इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग ॲन्ड टेक्नॉलॉजी येथे उभारलेल्या गूळ प्रक्रिया व संशोधन प्रकल्पाविषयी तसेच विकसित करण्यात आलेल्या मोबाईल ॲप्लीकेशनविषयी प्रा. नरेंद्र शहा यांनी सादरीकरण केले. आयसीटीमध्ये संशोधन करण्यात येत असलेल्या गूळ प्रकल्पाबाबत प्रा. बी.एन. थोरात यांनी सादरीकरण केले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत डॉ. शिवराम भोजे यांच्यासह महाराष्ट्र शासनाच्या पणन विभागाचे निवृत्त संचालक श्री. दिनेश ओहूळकर, वारणानगर टीकेआयईटीचे प्रा. एस.व्ही. अणेकर, श्री. दीपक गुप्ते, श्री. निकेत जोशी, डॉ. ए.व्ही. सप्रे, अधिष्ठाता प्रा. पी.एस. पाटील, प्रा. ए.एम. गुरव, आरजीएसटीसीचे विद्यापीठ समन्वयक प्रा. एस.आर. पाटील, श्री छत्रपती शाहू सहकारी गूळ खरेदी विक्री संघाचे राजाराम पाटील, शेतकरी प्रतिनिधी श्री. शिवाजी पाटील व श्री. बाळासाहेब पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

जैवतंत्रज्ञान अधिविभागाच्या प्रा.जे.पी. जाधव यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. कुलसचिव डॉ. व्ही.डी. नांदवडेकर यांनी आभार मानले.

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग सदस्यपदी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांची निवड

Dr. Devanand Shinde

कोल्हापूर, दि. ५ नोव्हेंबर: शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांची महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या शिरपेचात हा आणखी एक मानाचा तुरा या नियुक्तीमुळे खोवला गेला आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोग नुकताच पुनर्गठित केला. दि. २८ ऑक्टोबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे पुनर्गठित आयोगाची आणि नियुक्त सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. डॉ. अनिल काकोडकर आयोगाचे चेअरमन असून डॉ. ए.व्ही. सप्रे सदस्य सचिव आहेत.

कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांची आयोगावर निवड झाल्याने विज्ञानाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या संशोधन कार्याचा आयोगाला आणि त्या अनुषंगाने राज्याला मोठा लाभ होणे अपेक्षित आहे. डॉ. शिंदे यांचे औषधनिर्माण शास्त्रातील संशोधनात मोठे योगदान असून त्यांच्या नावे तीन पेटंट नोंद आहेत, तर आणखी दोन पेटंटसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. कुलगुरू डॉ. शिंदे सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन महाराष्ट्र विद्यापीठे कायदा, विद्यापीठे सेल्फ फायनान्स निवड समिती, तालुकानिहाय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयांना वित्तसाह्यविषयक टास्क फोर्स तसेच सेटच्या सुकाणू समितीवरही कार्यरत आहेत.

या नियुक्तीसंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, मा. राज्यपाल महोदय आणि महाराष्ट्र शासन यांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखविला आहे, तो सार्थ करण्यासाठी या आयोगाच्या माध्यमातून राज्याच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी पुरेपूर योगदान देण्याचा माझा प्रयत्न राहील.

--००--

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाशी विद्यापीठाचा सामंजस्य करार

अभिनव संशोधन प्रकल्पांना लाभणार प्रोत्साहन

कोल्हापूर, दि. २० मे: विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अभिनव व नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाशी शिवाजी विद्यापीठाने नुकताच सामंजस्य करार केला. या अंतर्गत सन २०१३-१४ साठीचा सुमारे ५० लाख रुपयांचा निधी लवकरच विद्यापीठाला प्राप्त होईल, अशी माहिती शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. डी.व्ही. मुळे यांनी दिली.

मुंबईच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथे १३ मे रोजी आयोगाच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. त्यावेळी आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार करण्यात आला. सामंजस्य करारावर आयोगाच्या वतीने सदस्य सचिव डॉ. ए.व्ही. सप्रे यांनी तर शिवाजी विद्यापीठाच्या वतीने कुलसचिव डॉ. डी.व्ही. मुळे यांनी स्वाक्षरी केली.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना डॉ. मुळे यांनी सांगितले की, विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने राजीव गांधी आयोगातर्फे विद्यापीठाला ठराविक निधी देण्यात येणार आहे. सरधोपट संशोधन प्रकल्पांपेक्षा अभिनव व नाविन्यपूर्ण संशोधन प्रकल्पांनाच विशेषत्वाने प्राधान्य देण्याचे आयोगाचे धोरण आहे. विज्ञान व अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय संस्था, तंत्रशिक्षण संस्था यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना विद्यापीठाच्या माध्यमातून विकेंद्रित पद्धतीने निधीचे वितरण करण्यात येणार आहे. सदर सामंजस्य करारात विहीत नमुन्यात प्रस्ताव सादर करणे, त्यांचे परीक्षण करण्यासाठी विद्यापीठ स्तरावर समिती गठित करणे आदींसंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक मुद्द्यांचा समावेश आहे. या सामंजस्य करारामुळे विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात वेगळ्या व दर्जेदार संशोधनाला निश्चितपणे चालना मिळेल, असा विश्वास डॉ. मुळे यांनी व्यक्त केला.