- आयआयटी मुंबईच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये ‘स्पोक’ संस्था म्हणून निवड
- देशातील आघाडीच्या संशोधन संस्थांसोबत काम करण्याची संधी

शिवाजी विद्यापीठात संशोधक डॉ. संजय कोळेकर यांचा सत्कार करताना कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत. सोबत उपस्थित संशोधक प्राध्यापक.
कोल्हापूर, दि. ५ नोव्हेंबर: राष्ट्रीय महत्त्वाच्या क्रिटिकल मिनरल्स (दुर्मिळ व
महत्त्वपूर्ण खनिजे) क्षेत्रातील संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकासासाठी शिवाजी
विद्यापीठाची निवड होणे ही विद्यापीठाच्या संशोधन क्षमतेला मिळालेली महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय
स्तरावरील मान्यता आहे, असे गौरवोद्गार शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश
कामत यांनी आज काढले.
केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशनअंतर्गत (NCMM) आयआयटी मुंबईच्या
नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स,
मेटल्स अँड मटेरियल्स’ (CoE-CMMM) अंतर्गत
शिवाजी विद्यापीठाची ‘स्पोक’ (सहभागी संशोधन संस्था) म्हणून अधिकृत निवड झाली आहे.
याची माहिती देण्यासाठी विद्यापीठाच्या संशोधक चमूने कुलगुरू डॉ. कामत यांची भेट
घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी या प्रकल्पाचे समन्वयक डॉ. संजय कोळेकर यांचा कुलगुरू डॉ. कामत
यांनी प्रातिनिधिक सत्कार केला.
या निवडीमुळे शिवाजी विद्यापीठाला देशातील नामांकित आयआयटी आणि संशोधन
संस्थांसोबत संयुक्त संशोधन करण्याबरोबरच उद्योगक्षेत्राशी संशोधनाचे नाते अधिक
दृढ करण्याची संधी उपलब्ध झाली असल्याचे सांगून कुलगुरू डॉ. कामत म्हणाले, राष्ट्रीय
गरजांशी निगडित अशा महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रकल्पात शिवाजी विद्यापीठाचा सहभाग
निश्चित होणे ही विद्यापीठासाठी अभिमानाची बाब आहे. डॉ. संजय कोळेकर यांच्यासह
सर्वच संशोधकांनी आपल्या संशोधनातील सातत्य, विषयातील तज्ज्ञता आणि प्रयत्नशीलतेच्या बळावर
विद्यापीठाला राष्ट्रीय स्तरावरील या महत्त्वपूर्ण संशोधन उपक्रमाशी जोडण्यात
मोलाची भूमिका बजावली आहे. या संधीचे रूपांतर समाज आणि देशाच्या विकासाला पूरक
ठरणाऱ्या संशोधन व तंत्रज्ञान विकासात व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी विद्यापीठ स्तरावर सर्वोतोपरी सहकार्य व सुविधा उपलब्ध
करून देण्याची ग्वाही दिली.
आयआयटी मुंबईच्या नेतृत्वाखाली संशोधनाचे
व्यापक जाळे
यावेळी डॉ. कोळेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारतर्फे राष्ट्रीय
क्रिटिकल मिनरल्स मिशनअंतर्गत देशात क्रिटिकल मिनरल्स विषयातील संशोधनाला चालना
देण्यासाठी सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स स्थापित करण्यात आली आहेत. त्यासाठी हब अँड स्पोक
मॉडेल स्वीकारण्यात आले आहे. या अंतर्गत प्रमुख संशोधन संस्था हब म्हणून काम करते, तर विविध विद्यापीठे,
संशोधन संस्था आणि प्रयोगशाळा स्पोक म्हणून सहभागी होऊन संशोधकीय
योगदान देतात.
केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाने या प्रकल्पांतर्गत आयआयटी मुंबईला
‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, मेटल्स अँड मटेरियल्स’चे हब म्हणून मान्यता दिली आहे.
तर आयआयटी-मुंबईने शिवाजी विद्यापीठाची स्पोक म्हणून निवड केली आहे. या
उपक्रमासाठी भारत सरकारच्या अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनने (ANRF) आर्थिक तरतुदींना मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार तीन वर्षांत शिवाजी
विद्यापीठाला एक कोटी रुपयांचा निधी तीन टप्प्यांत मिळणार आहे.
शिवाजी विद्यापीठाचे संशोधन कौशल्य राष्ट्रीय मंचावर
क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्रात शिवाजी विद्यापीठाकडील संशोधनविषयक विशेष क्षमता
ही या निवडीतील महत्त्वाची बाब आहे. खनिजसाठे आणि खनिज कचऱ्यातून महत्त्वपूर्ण
खनिजे वेगळी करणे, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि लिथियम-आयन बॅटरीमधून उपयुक्त खनिजांची
पुनर्प्राप्ती करणे आणि त्यांचा विविध अनुप्रयोगांसाठी वापर करणे, तसेच मटेरियल सायन्स या क्षेत्रांमध्ये विद्यापीठाकडे संशोधन कौशल्य
उपलब्ध आहे.
या प्रकल्पांमध्ये शिवाजी विद्यापीठ त्रिस्तरीय संशोधन करणार आहे.
त्यामध्ये खनिजांमधील महत्त्वपूर्ण घटक वेगळे करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि
परिणामकारक तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि खाणकामातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यातील
उपयुक्त खनिजांचा शोध घेऊन त्यांचा पुनर्वापर शक्य करण्याविषयीचे संशोधन, वापरातून
बाद झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमधून आणि लिथियम-आयन बॅटरीमधून मौल्यवान व
महत्त्वपूर्ण खनिजे पुन्हा मिळविण्यासाठीचे संशोधन, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दुर्मिळ किंवा
मर्यादित उपलब्धता असलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिजांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी
पर्यायी पदार्थ आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या दृष्टीने संशोधन करणे, असे हे
तीन टप्पे असतील.
हे संशोधन केवळ खनिज निष्कर्षण किंवा पुनर्प्राप्तीपुरतेच मर्यादित न
राहता त्यातून विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या औद्योगिक वापराच्या दिशेनेही पुढे
कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
देशातील आघाडीच्या संस्थांसह उद्योगक्षेत्राशी
सहकार्य
या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शिवाजी विद्यापीठाला आयआयटी,
मुंबईसह आयसर, पुणे, आयआयटी, कानपूर आणि आयआयटी भुवनेश्वर यांसारख्या देशातील
नामांकित संशोधन संस्थांसोबत संशोधन सहकार्य करण्याची संधी मिळणार आहे. त्याचबरोबर
औद्योगिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत हिंदाल्को, ओला तसेच मटेरियल्स रिसायकलिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया
यांसारख्या उद्योग व संस्थांसोबत सहयोग करण्याची संधीही उपलब्ध होणार आहे.
हरित ऊर्जा, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी
महत्त्वपूर्ण संशोधन
क्रिटिकल मिनरल्स म्हणजेच महत्त्वपूर्ण खनिजे ही आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण व्यवस्था आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांसाठी अत्यावश्यक
संसाधने आहेत. लिथियम, कोबाल्ट, इंडियम,
कॅडमियम, बेरिलियम, दुर्मीळ
मृदा मूलद्रव्ये (Rare Earth Elements), सोने आणि प्लॅटिनम
यांसारख्या खनिजांचा त्यामध्ये समावेश होतो. इलेक्ट्रिक वाहने, लिथियम-आयन बॅटरी, ऊर्जा साठवणूक प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, सौर आणि पवन ऊर्जा तंत्रज्ञान
अशा अनेक क्षेत्रांचे भवितव्य या खनिजांच्या उपलब्धतेवर आणि त्यांच्या कार्यक्षम
वापरावर अवलंबून आहे. भारत सरकारने २४ खनिजांना क्रिटिकल आणि स्ट्रॅटेजिक मिनरल्स
म्हणून वर्गीकृत केले आहे.
या खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी भारताला मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून
राहावे लागते. त्यामुळे देशांतर्गत खनिजसाठ्यांचा शोध, खनिजांचे उत्खनन, त्यांमधून उपयुक्त घटक वेगळे करणे, प्रक्रिया
तंत्रज्ञान विकसित करणे तसेच वापरलेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि बॅटरीमधून या
खनिजांची पुनर्प्राप्ती करणे या बाबींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या
पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन सुरू केले आहे. देशात
क्रिटिकल मिनरल्सची स्वयंपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करणे हा या मिशनचा प्रमुख उद्देश
आहे.
या वेळी डॉ. आण्णासाहेब मोहोळकर, डॉ. कल्याणराव गरडकर, डॉ. मुरलीधर
भानारकर, डॉ. अनिल घुले, डॉ. तुकाराम डोंगळे, डॉ. ज्योतीप्रकाश यादव, डॉ. संदीप
संकपाळ, डॉ. देव भांगे, डॉ. शिवाजी तायडे उपस्थित होते.



.jpeg)