खोटी तक्रार, साक्ष देणाऱ्यांवरही कारवाईची लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यात तरतूद: डॉ. साधना झाडबुके

कोल्हापूर, दि. ७ मे: महिलांचा कार्यस्थळी लैंगिक छळ (निवारण, प्रतिबंध आणि सुधारणा) कायदा-२०१३ हा पुरूषांच्या विरोधात नसून खोटी तक्रार करणाऱ्या महिलांवर आणि खोटी साक्ष देणाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची यात तरतूद आहे, असे डॉ. साधना झाडबुके यांनी आज सांगितले. शिवाजी विद्यापीठात या कायद्यासंदर्भात अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षातर्फे आयोजित उद्बोधन कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.

अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षातर्फे विद्यापीठातील शिक्षक व प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी दोन दिवसीय उद्बोधन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आज सकाळी प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना या कायद्याविषयी माहिती देऊन मार्गदर्शन करण्यात आले.

डॉ. झाडबुके म्हणाल्या, या कायद्यामध्ये अनेक चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचा सर्वांनीच अगदी मुळापासून अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्याच्या उत्तम अंमलबजावणीसाठी संबंधित समितीला अर्धन्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रतिबंध, मनाई आणि नियमन अशा तीन स्तरांवर कार्यरत होणाऱ्या या कायद्यामुळे शोषित महिलेला जितके सक्षम बनविले जाते, तितकेच ज्याच्यावर आरोप आहे, अशा पुरूषालाही तक्रारीची प्रत देऊन त्याची बाजू पटवून देण्याची अथवा निर्दोषत्व सप्रमाण सिद्ध करण्याची संधीही दिली जाते. तसेच त्यासाठी नियुक्त समितीही संपूर्ण प्रकरणाची पूर्णतः त्रयस्थ भूमिकेतून तपास करते. त्यामुळे सहजासहजी कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते.

डॉ. कृष्णा किरवले यांनी यावेळी विद्यापीठ व तत्सम सार्वजनिक संस्थांमध्ये या कायद्याचे जबाबदारपूर्वक पालन करण्याची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले, विद्यापीठासारख्या संस्थांची सार्वजनिक प्रतिमा जपण्याची जबाबदारी सर्वच संबंधित घटकांची असते. त्यामुळे आपले प्रत्येक वर्तन कर्तव्यनिष्ठ भावनेतून प्रेरित असले पाहिजे. निनावी तक्रारींवरुन प्रसारमाध्यमांत बातम्या येणे, त्यावर गहजब माजविणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे माध्यम प्रतिनिधींनीही याचे भान जपले पाहिजे. अशा वृत्तांची शहानिशा करण्याचे अधिकार संबंधित चौकशी समितीला आहेत आणि समितीसमोर प्रसारमाध्यमांनी स्रोत सांगणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठ स्तरावर विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून एखाद्याविरुदध कर्मचारी जाणीवपूर्वक तक्रारी घडवून आणतात किंवा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करतात, हे प्रकारही गंभीर आहेत. समितीच्या कामकाजात गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य असून तक्रार करणाऱ्या आथवा आरोप असणाऱ्या अशा कोणाचेही नाव जाहीर न करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बदनामी किंवा चारित्र्यहनन होण्याची शक्यता याठिकाणी कमी राहते.

यावेळी डॉ. व्ही.एन. शिंदे यांनी कार्यालयीन नातेसंबंधांमध्ये सभ्यतेच्या मर्यादा सांभाळल्यास कोणावर कधीही अनवस्था प्रसंग ओढवणार नाही, असे सांगितले. सुरवातीला विद्यापीठाच्या अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षाच्या अध्यक्षा डॉ.एम.एस. पद्मिनी यांनी प्रास्ताविक केले. श्रीमती व्ही.एल. अंत्रेडी यांनी आभार मानले. यावेळी प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दरम्यान, काल शिक्षकांसाठीच्या सत्रालाही परीक्षा सुरू असूनही शिक्षकांचा खूप चांगला प्रतिसाद लाभला. त्यावेळी डॉ. पद्मिनी यांनी पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे कायद्यातील विविध कलमांची सविस्तर माहिती दिली. समिती सदस्य डॉ. किरवले यांनी कायद्याचे महत्त्व सांगितले तर डॉ. झाडबुके यांनी अशासकीय सदस्याच्या दृष्टीकोनातून कायद्याचे विश्लेषण केले.

सामाजिक गरजांनुसार भाषाविषयक धोरणांत बदल आवश्यक: डॉ. रमेश धोंगडे

शिवाजी विद्यापीठात ‘भाषावार प्रांतरचना’विषयक राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन

कोल्हापूर, दि. २१ मार्च: समाजाच्या गरजांनुसार भाषाविषयक धोरणे बदलली पाहिजेत. तसे झाले तरच भाषेची समृद्धी योग्य दिशेने होत राहील, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ भाषा वैज्ञानिक डॉ. रमेश धोंगडे यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व विकास केंद्र आणि राज्य मराठी विकास संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भाषावार प्रांतरचना: मराठी भाषा-बोली आणि अल्पसंख्याकांचे भाषिक प्रश्न’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी बीजभाषक म्हणून ते बोलत होते. वि.स. खांडेकर भाषा भवनात झालेल्या या कार्यक्रमात विद्यापीठाचे बीसीयुडी संचालक डॉ. ए.बी. राजगे अध्यक्षस्थानी होते.

डॉ. धोंगडे म्हणाले, भाषेच्या संदर्भात बोलत असताना भाषा आणि बोली हे दोन फसवे शब्द आहेत. त्यांना कोणता शास्त्रीय आधारही नाही. केवळ वेगवेगळी नावे देऊन ते तरतील, असे होणार नाही. प्रत्यक्षात राजकीय निर्णयांमुळेच भाषेची बोली आणि बोलीची भाषा ही स्थित्यंतरे होत असतात. प्रत्येक भाषेची आणि बोलीची शैली वेगवेगळी आहे. त्यासंदर्भात अधिक संशोधन होणे गरजेचे असते. संशोधन न झाल्यास त्यांच्यासंदर्भातील कोणताही निर्णय हा त्यांच्या आस्तित्वासाठीच धोकादायक ठरू शकतो. भाषेच्या बाबतीतले सर्वच निर्णय राजकीय पातळीवर घेतले गेल्यास अडचणी वाढतील. तथापि, प्रमाण भाषा ही सर्वच व्यवस्थांमध्ये आवश्यक असते. त्यामुळे शासकीय आणि संस्थागत पातळीवर भाषासमृद्धीच्या दिशेने प्रयत्न सुरूच ठेवले पाहिजेत.

डॉ. धोंगडे पुढे म्हणाले, अल्पसंख्य भाषा म्हणजे नष्ट होणारी भाषा, असेही म्हणता येणार नाही. कारण संबंधित समूहगटात जोपर्यंत त्या भाषेचा वापर सुरू आहे, तोपर्यंत तिचे अस्तित्व नाकारणे योग्य नाही. राजकीय निर्णयांत बरेचदा अपरिहार्यता असते, ही गोष्ट लक्षात घेऊन आपण भाषेच्या वृद्धीसाठी तिची प्रतिष्ठा वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. इतर प्राणिमात्रांत संप्रेषण क्षमता असते, पण मानवाला भाषेची निसर्गदत्त देणगी लाभली आहे. जन्मलेल्या मुलाच्या कानावर भाषा पडत राहिली पाहिजे, ही त्यासाठीची पूर्वअट आहे. वयाच्या १५व्या वर्षानंतर ही क्षमता कमी होते, हे लक्षात घेऊन तोपर्यंतच्या कालखंडात व्यक्तिगत, सामाजिक पातळीवर भाषासमृद्धीला गती दिली पाहिजे.

अध्यक्षीय भाषणात डॉ. राजगे यांनी भाषेचे अस्तित्व आणि विकास यांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, ज्या बोलीला लिपी मिळाली, तिचा भाषा स्वरुपात अधिक गतीने विकास होत गेला. म्हणून इतर भाषा लोप पावल्या असे होत नाही; त्यांचा हवा तितका विकास होत नाही, इतकेच! भाषिक अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर, समस्यांवर भाषातज्ज्ञांनी गांभिर्याने विचारविमर्श करण्याची गरज आहे.

सुरवातीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून डॉ. धोंगडे यांच्या हस्ते चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक डॉ. अशोक सोलनकर यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. आंबेडकर केंद्राचे संचालक डॉ. कृष्णा किरवले यांनी चर्चासत्र आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. चर्चासत्राचे समन्वयक डॉ. प्रकाश कुंभार यांनी आभार मानले.

यशोमुद्रा आणि यशोवेणू

महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य मराठी विकास संस्थेतर्फे परिपूर्ण असे दोन नवीन टंक निर्माण करण्यात आले असून यशोमुद्रा आणि यशोवेणू असे त्यांचे नामकरण करण्यात आले आहे. येत्या दोन महिन्यांत त्यांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या वर्षभरात एकूण ५ नवीन टंक निर्माण करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती संस्थेचे संचालक डॉ. अशोक सोलनकर यांनी यावेळी दिली. मराठी भाषेच्या वृद्धीसाठी चांगल्या योजना व उपक्रमांचेही स्वागत करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.