Showing posts with label PWD. Show all posts
Showing posts with label PWD. Show all posts

Thursday, 2 April 2026

यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रूरल डेव्हलपमेंटसाठी

शासनाकडून ९ कोटींच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता


शिवाजी विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रुरल डेव्हलपमेंटची इमारत

कोल्हापूर, दि. २ एप्रिल: येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट इमारतीच्या पहिल्या मजल्याच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या प्रयत्नांतून हा निधी प्राप्त झाला आहे.

शिवाजी विद्यापीठाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सन २०११-१२ मध्ये विद्यापीठास यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट हा विभाग महाराष्ट्र शासनाकडून मंजूर झाला. सदर योजनेअंर्तगत इमारतीचा तळमजला बांधण्यासाठी १० कोटी रुपयांचे अनुदान शासनाकडून प्राप्त झाले. सदर अनुदानातून शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तळमजल्याचे काम पूर्ण झाले. या इमारतीचे उद्घाटन सप्टेंबर २०२५ मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी या इमारतीच्या पहिल्या मजल्यासाठी शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही दिली होती. त्यानुसार शासन निर्णय क्रमांक बांधका-२०२६/ई-१५९३४८५/विशि-२ दि.२५ मार्च २०२६ अन्वये ९ कोटी १९ लाख ४४ हजार ८२० रुपये इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. यामध्ये पहिल्या मजल्याचे अंदाजित २२,०५९ चौरस फुट इतके बांधकाम प्रस्तावित आहे.

सदर अनुदान मंजूर होण्यासाठी मंत्री श्री. पाटील यांच्यासह विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे आणि वित्त व लेखाधिकारी डॉ. सुहासिनी पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. तसेच, राज्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विद्यापीठाचा अभियांत्रिकी विभाग, महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास विभाग आणि संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग (पुणे) यांनीही प्रयत्न केले.

यापूर्वी विद्यापीठास मंत्री श्री. पाटील यांच्याच पाठपुराव्याने शासनाकडून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये शिवाजी विद्यापीठाच्या पूर्व व पश्चिम भागास कायमस्वरुपी जोडणाऱ्या भुयारी मार्गाच्या कामासाठी सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली होती. हे काम वर्षभराच्या अवधीत पूर्ण होऊन भुयारी मार्ग वापरातही आला आहे.