या बदलाचे स्वागत करू या! शिवाजी विद्यापीठाच्या जीएसटी व आपण खुल्या चर्चासत्रातील सूर

कोल्हापूर, दि. १८ जुलै: वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीची अंमलबजावणी ही क्रांतीकारक घटना असून त्यामुळे देशात मोठा सामाजिक-आर्थिक बदल होणार आहे. हा बदल देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वास वाटत असल्याने या बदलाचे स्वागत करू या, असा सूर शिवाजी विद्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या जीएसटी व आपण या खुल्या चर्चासत्रात उमटला.

शिवाजी विद्यापीठाचे बँक ऑफ इंडिया अध्यासन, कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि कोल्हापूर इन्व्हेस्टर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने काल सायंकाळी दसरा चौकातील शाहू स्मारक भवनात हे चर्चासत्र झाले. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चासत्रात कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे.एफ. पाटील यांच्यासह केंद्रीय जीएसटी विभागाचे उपायुक्त अश्विनकुमार हुके, केसीसीचे अध्यक्ष ललित गांधी, ज्येष्ठ उद्योजक सुरेंद्र जैन, केआयएचे मनीष झंवर आदींनी सहभाग घेतला. सर्वसामान्य नागरिक अर्थात ग्राहकांवर जीएसटीचा नेमका काय व कसा परिणाम होईल, याबाबत माहिती देण्यासह नागरिकांचे शंकासमाधान करण्याच्या दृष्टीने शिवाजी विद्यापीठाने या चर्चासत्राचे आयोजन केले.

यावेळी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय क्रांतिकारी असून भविष्यात निश्चितच भारत महासत्ता होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, ''एक देश, एक कर'', असे जीएसटीचे वैशिष्ट्य आहे. १९९१ला मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर आता लागू झालेला जीएसटी हे क्रांतिकारी पाऊल आहे. समाजाशी संवाद साधणे आणि जाणीवजागृती करणे ही विद्यापीठांची जबाबदारी आहे. जीएसटी ही नवीन करप्रणाली आहे, ती समजून घेणे अवघड असले तरी हळूहळू या नवीन कायद्याची सवय होणार आहे. जुने कायदे समजायला अवघड असायचे; पण हळूहळू ते समजू लागले आहेत. 'जीएसटी' बाबतही असणारे गैरसमज दूर होण्यास मदत होणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी जीएसटीला गुड अँड सिंपल टॅक्स म्हटले आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, जे अर्थमंत्री होते, त्यांनी लोकशाही बळकट करणारा हा निर्णय असल्याचे सांगितले आहे. देशात एखाद्या वस्तूची किंमत एकच असणार आहे. या राज्यात ही वस्तू स्वस्त मिळते, असे आता राहणार नाही. त्यामुळे उत्पादन आणि विक्री तसेच उपयोगिता यामध्ये सुसूत्रता राखण्याची खरी जबाबदारी पेलणाऱ्या गृहिणी वर्गाला याबाबतीत विश्वासात घेऊन त्यांच्यासाठीही असा कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.

ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. जे. एफ. पाटील म्हणाले, 'संघराज्यीय व्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांना करांचे अधिकार विभागून दिले होते. त्यानुसार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांची रचना केली जात होती. १२२व्या घटना दुरूस्तीनंतर १९९४मध्ये सर्व्हिस टॅक्स प्रथम तीन वस्तूंवर अकारण्यात आला. नंतर तीन सेवांवर लागलेला हा कर शंभर वस्तूंवर लागला गेला. जीएसटी हा केंद्र आणि राज्य सरकार अशा दोघांनीही वसूल करायचा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत करांची फार मोठी गर्दी झाली होती. केंद्राचे आठ आणि राज्याचे नऊ असे सतरा कर कमी होणार आहेत. कर कमी होणार असले तरी ग्राहकाला कर हे भरावे लागणारच आहेत. 'जीएसटी' मुळे वेळ, श्रमाची बचत होणार असून देशाच्या उत्पन्नवाढीला मदत होणार आहे.

केंद्रीय वस्तू व सेवा कर विभागाचे सहायक आयुक्त अश्विनकुमार हुके म्हणाले, 'एक देश एक कर' या संकल्पनेने जीएसटी अंमलात आला आहे. वीस लाखांपर्यंतच्या उलाढालीसाठी जीएसटीला नोंदणीची गरज नाही. तीन महिन्यातून एकदाच रिटर्न भरावे लागतील. कर व्यवस्था सोपी आणि या क्षेत्रातील सर्वच घटकांचे हित जोपासणारी आहे. प्रामाणिकपणे कर भरला तर त्याचे क्रेडिटही मिळू शकते. कर कुणी भरायचा आणि कुणाला भरण्याची गरज नाही, हे स्पष्ट आहे. काही लोक प्रश्न विचारतात की, देशात एकच कर असेल तर आयकर आणि प्रोफेशनल टॅक्स का भरायचा? हा प्रश्न म्हणून ठिक आहे; मात्र जीएसटी आणि हे दोन्ही कर परस्पर भिन्न आहेत. जीएसटी हा अप्रत्यक्ष कर आहे. यापूर्वी अप्रत्यक्ष कर म्हणून जे भरावे लागत होते त्याऐवजी हा कर आला आहे. पण याच्या चांगल्या गोष्टींपेक्षा गुंतागुंतीवर जास्त चर्चा होत आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यापासून वस्तूंचे दर कमी झाले आहेत. मात्र ते ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेले नाही. त्यामुळे जुन्याच वस्तूंवर कर आकरणी करून नफा कमवला जात आहे. कोल्हापूर विभागात असे प्रकार घडत असल्यास त्याची तक्रार करा. कारवाई केली जाईल.

चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले, व्यापाऱ्यांनी त्रास करून न घेता करप्रणाली समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा. कर प्रणाली तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. व्यापारी, उद्योजक आणि कारखानदार म्हणजे कर वसुलीचा घटक आहे, असे न समजता आमच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलावा. यातील त्रुटी सरकारपर्यंत पोचविण्यासाठी चेंबर प्रयत्न करेल.

उद्योजक सुरेंद्र जैन यांनी 'जीएसटी'मुळे देशाच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. ई पे-बिल ही नवीन करप्रणाली येणार आहे. जीएसटीमुळे करप्रणालीत सॉफ्टवेअरचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला आहे. कर चुकवेगिरीला आळा व उद्योगवाढीला चालन देणारा हा कर आहे.

कुलसचिव नांदवडेकर यांनी वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांसाठी जीएसटी संधी असून आवश्यकता भासल्यास महाविद्यालयीन स्तरावर विद्यापीठातर्फे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात येतील, असे सांगितले.

वाणिज्य विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ.ए.एम. गुरव यांनी स्वागत केले. बँक ऑफ इंडिया अध्यासनाचे समन्वयक डॉ. विजय ककडे यांनी प्रास्ताविक केले, तर डॉ. एम.एस. देशमुख यांनी आभार मानले.