खोटी तक्रार, साक्ष देणाऱ्यांवरही कारवाईची लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यात तरतूद: डॉ. साधना झाडबुके

कोल्हापूर, दि. ७ मे: महिलांचा कार्यस्थळी लैंगिक छळ (निवारण, प्रतिबंध आणि सुधारणा) कायदा-२०१३ हा पुरूषांच्या विरोधात नसून खोटी तक्रार करणाऱ्या महिलांवर आणि खोटी साक्ष देणाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची यात तरतूद आहे, असे डॉ. साधना झाडबुके यांनी आज सांगितले. शिवाजी विद्यापीठात या कायद्यासंदर्भात अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षातर्फे आयोजित उद्बोधन कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या.

अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षातर्फे विद्यापीठातील शिक्षक व प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी दोन दिवसीय उद्बोधन कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. आज सकाळी प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांना या कायद्याविषयी माहिती देऊन मार्गदर्शन करण्यात आले.

डॉ. झाडबुके म्हणाल्या, या कायद्यामध्ये अनेक चांगल्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचा सर्वांनीच अगदी मुळापासून अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्याच्या उत्तम अंमलबजावणीसाठी संबंधित समितीला अर्धन्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत. प्रतिबंध, मनाई आणि नियमन अशा तीन स्तरांवर कार्यरत होणाऱ्या या कायद्यामुळे शोषित महिलेला जितके सक्षम बनविले जाते, तितकेच ज्याच्यावर आरोप आहे, अशा पुरूषालाही तक्रारीची प्रत देऊन त्याची बाजू पटवून देण्याची अथवा निर्दोषत्व सप्रमाण सिद्ध करण्याची संधीही दिली जाते. तसेच त्यासाठी नियुक्त समितीही संपूर्ण प्रकरणाची पूर्णतः त्रयस्थ भूमिकेतून तपास करते. त्यामुळे सहजासहजी कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते.

डॉ. कृष्णा किरवले यांनी यावेळी विद्यापीठ व तत्सम सार्वजनिक संस्थांमध्ये या कायद्याचे जबाबदारपूर्वक पालन करण्याची गरज अधोरेखित केली. ते म्हणाले, विद्यापीठासारख्या संस्थांची सार्वजनिक प्रतिमा जपण्याची जबाबदारी सर्वच संबंधित घटकांची असते. त्यामुळे आपले प्रत्येक वर्तन कर्तव्यनिष्ठ भावनेतून प्रेरित असले पाहिजे. निनावी तक्रारींवरुन प्रसारमाध्यमांत बातम्या येणे, त्यावर गहजब माजविणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे माध्यम प्रतिनिधींनीही याचे भान जपले पाहिजे. अशा वृत्तांची शहानिशा करण्याचे अधिकार संबंधित चौकशी समितीला आहेत आणि समितीसमोर प्रसारमाध्यमांनी स्रोत सांगणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे विद्यापीठ स्तरावर विद्यार्थ्यांना हाताशी धरून एखाद्याविरुदध कर्मचारी जाणीवपूर्वक तक्रारी घडवून आणतात किंवा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करतात, हे प्रकारही गंभीर आहेत. समितीच्या कामकाजात गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य असून तक्रार करणाऱ्या आथवा आरोप असणाऱ्या अशा कोणाचेही नाव जाहीर न करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे बदनामी किंवा चारित्र्यहनन होण्याची शक्यता याठिकाणी कमी राहते.

यावेळी डॉ. व्ही.एन. शिंदे यांनी कार्यालयीन नातेसंबंधांमध्ये सभ्यतेच्या मर्यादा सांभाळल्यास कोणावर कधीही अनवस्था प्रसंग ओढवणार नाही, असे सांगितले. सुरवातीला विद्यापीठाच्या अंतर्गत तक्रार निवारण कक्षाच्या अध्यक्षा डॉ.एम.एस. पद्मिनी यांनी प्रास्ताविक केले. श्रीमती व्ही.एल. अंत्रेडी यांनी आभार मानले. यावेळी प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

दरम्यान, काल शिक्षकांसाठीच्या सत्रालाही परीक्षा सुरू असूनही शिक्षकांचा खूप चांगला प्रतिसाद लाभला. त्यावेळी डॉ. पद्मिनी यांनी पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशनद्वारे कायद्यातील विविध कलमांची सविस्तर माहिती दिली. समिती सदस्य डॉ. किरवले यांनी कायद्याचे महत्त्व सांगितले तर डॉ. झाडबुके यांनी अशासकीय सदस्याच्या दृष्टीकोनातून कायद्याचे विश्लेषण केले.