महाविद्यालयीन
मार्गदर्शकांना पुनश्च मान्यता;
शिवाजी
विद्यापीठाचा सातत्याने पाठपुरावा; देशपातळीवरील
पेच सोडविण्यात महत्त्वाची भूमिका
कोल्हापूर, दि. १४ जुलै: एम.फील./ पीएच.डी.साठी मार्गदर्शकांना मान्यता
देण्यासाठीची विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (युजीसी) नवी अधिसूचना जारी करण्यात आली
आहे. युजीसीने गतवर्षी केवळ पदव्युत्तर संस्थांमधील नियमित शिक्षकांनाच मार्गदर्शक
म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याने महाविद्यालय स्तरावरील मार्गदर्शकांची
तसेच संशोधक विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली होती. ती या नव्या अधिसूचनेमुळे दूर
झाली आहे. या संदर्भात शिवाजी विद्यापीठाने गेले वर्षभर सातत्याने या विषयी
युजीसीकडे पाठपुरावा केला. यामुळे देशातील ६००हून अधिक विद्यापीठांसह हजारो महाविद्यालयांसमोर
निर्माण झालेला संशोधन मार्गदर्शकाविषयीचा पेच दूर झाला आहे. या मध्ये शिवाजी
विद्यापीठाने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
युजीसीने 'एम.फील./
पीएच.डी. पदवी प्रदान करणेबाबत किमान मानदंड व प्रक्रिया
विनिमय-२०१६' ही सन २००९च्या अधिसूचनेला अधिक्रमित करणारी
अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये एम.फील./ पीएच.डी. प्रवेशासाठी
आवश्यक असणाऱ्या सर्व पात्रता, मानके आणि प्रक्रियेचे नियम निर्धारित करण्यात आले
आहेत. त्यामध्ये एम.फील./पीएच.डी. मार्गदर्शकांच्या
पात्रतेचे निकषही स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार-
·
मान्यताप्राप्त
विद्यापीठाचा कोणताही नियमित शिक्षक, ज्याचे संदर्भित पत्रिकेमध्ये किमान पाच
शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत; आणि विद्यापीठ/स्वायत्त विद्यापीठ, संस्था/ महाविद्यालय येथील कोणीही नियमित सहयोगी/ सहाय्यक प्राध्यापक,
जो पीएच.डी. धारक असेल, आणि संदर्भित पत्रिकांमध्ये ज्याचे किमान दोन शोधनिबंध
प्रकाशित झाले असतील, त्यांना मार्गदर्शक म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या
विषयांत अशा शोधपत्रिका नसतील वा ठराविक ठिकाणीच त्या असतील, अशा वेळी लेखी
स्वरुपात सशर्त परवानगी देता येईल.
·
केवळ
संबंधित विद्यापीठ/ महाविद्यालय
येथील पूर्णवेळ शिक्षकच मार्गदर्शक म्हणून काम करू शकतील. बाह्य मार्गदर्शकास
परवानगी नाही. तथापि, आंतरविद्याशाखीय संशोधनाच्या बाबतीत संशोधन सल्लागार
समितीच्या मान्यतेने सह-मार्गदर्शक म्हणून त्याच संस्थेतील अथवा संबंधित
संस्थेमधील शिक्षकास मान्यता देता येईल.
·
निवडलेल्या
संशोधक विद्यार्थ्यास मार्गदर्शक देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची असेल.
त्यावेळी मार्गदर्शकाकडील विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांचे मार्गदर्शनाचे विषय,
विद्यार्थ्याच्या संशोधनाचे क्षेत्र, मुलाखतीवेळी त्यांनी दाखविलेली रुची आदी
बाबींचा साकल्याने विचार व्हावा.
·
आंतरविद्याशाखीय
संशोधनाच्या संदर्भात ज्यावेळी संबंधित विभागास बाहेरील मार्गदर्शकाची जरुरी
भासेल, अशा वेळी विभागातील संशोधक मार्गदर्शकाची नियुक्ती करावी आणि त्याच्या
जोडीला बाहेरील विभाग/ विद्याशाखा/
महाविद्यालय/ संस्था येथील शिक्षकाची
सह-मार्गदर्शक म्हणून संबंधित संस्था/ महाविद्यालयाच्या
मान्यतेने नियुक्ती करता येईल.
·
संशोधक
मार्गदर्शक/ सह-मार्गदर्शक
हा प्राध्यापक असल्यास तो एकाच वेळी जास्तीत जास्त ३ एम.फील. व ८ पीएच.डी. संशोधक
विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करू शकेल. सहयोगी प्राध्यापक जास्तीत जास्त दोन
एम.फील. व ६ पीएच.डी. संशोधकांना तर सहाय्यक प्राध्यापक हा एक एम.फील. व ४
पीएच.डी. संशोधकांना मार्गदर्शन करू शकेल.
·
एम.फील./पीएच.डी. करणाऱ्या महिला संशोधकास विवाह
अथवा अन्य कारणांनी संशोधनाचे ठिकाण बदलून हवे असल्यास या अधिसूचनेतील पात्रतेच्या
नियम व अटींशी अधीन राहून स्थानबदलास मातृसंस्थेने परवानगी द्यावी. संशोधक महिलेनेही
मातृसंस्था आणि तेथील मार्गदर्शक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केलेल्या
संशोधनाचे श्रेय प्रबंधात नमूद करावे.
युजीसीच्या या नूतन अधिसूचनेचे स्वागत करत असताना विद्यापीठाचे प्रभारी
कुलगुरू आणि बीसीयुडी संचालक म्हणून या अधिसूचनेसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे
डॉ. डी.आर. मोरे म्हणाले, या संदर्भात जुलै २०१५मध्ये युजीसीने केवळ पदव्युत्तर
संस्थांमधील नियमित शिक्षकच मार्गदर्शक म्हणून काम करू शकतील, असे कळविले होते.
त्यामुळे महाविद्यालयीन (पदवी) स्तरावर काम करणाऱ्या कोणाही शिक्षकास मार्गदर्शक
म्हणून मान्यता देणे अथवा त्यांना संशोधक विद्यार्थी देणे विद्यापीठास अशक्य बनले
होते. साहजिकच, यंदा विद्यापीठाने राबविलेल्या एम.फील./पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रियेमधील
संशोधक विद्यार्थ्यांचा इनटेकही सुमारे ९० टक्क्यांनी खालावला होता. तरीही,
विद्यापीठाने विद्यार्थी हितास प्राधान्य देताना कॅम्पस स्तरावर जास्तीत जास्त संशोधक
विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत
वाढविले. आता नूतन अधिसूचनेतील उपरोक्त स्वयंस्पष्ट नियमावलीमुळे आता
विद्यापीठांबरोबरच महाविद्यालयातील शिक्षकही एम.फील./ पीएच.डी.
संशोधन मार्गदर्शक म्हणून काम करू शकणार आहेत. ही अत्यंत आनंदाची बाब आहे. या
अनुषंगाने विद्यापीठाच्या सद्य नियमावलीचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल संबंधित अधिकार
मंडळांच्या मान्यतेने करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असेही त्यांनी
सांगितले.
या संदर्भात शिवाजी विद्यापीठाने युजीसीकडे वेळोवेळी केलेल्या
पाठपुराव्यासंदर्भात माहिती देताना डॉ. मोरे म्हणाले, युजीसीच्या दि. ६ जुलै २०१५
रोजीच्या पत्रामुळे केवळ शिवाजी विद्यापीठच नव्हे, तर संलग्नित महाविद्यालये
असणाऱ्या देशभरातील ६००हून अधिक विद्यापीठांपुढे संशोधन वृत्तीस चालना देण्याचा
मोठा पेच निर्माण झाला होता. या गोष्टीचे गांभीर्य आणि होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात
घेऊन शिवाजी विद्यापीठाने सप्टेंबर २०१५
पासून युजीसीकडे इ-मेल, पत्र, दूरध्वनीद्वारे सातत्याने पाठपुरावा केला. विद्यापीठाचे
नोडल ऑफिसर उपकुलसचिव संजय कुबल, पीजी-बीयुटीआर विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. नीलेश
बनसोडे यांनी नवी दिल्ली येथे जाऊन व्यक्तीशः या विषयासंदर्भात सविस्तर भूमिका
मांडली. युजीसीचे अतिरिक्त सचिव डॉ. पी. प्रकाश कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असताना कुलगुरू
डॉ. देवानंद शिंदे, प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही.एन. शिंदे यांच्यासह त्यांना
प्रत्यक्ष भेटूनही सारी परिस्थिती विषद केली होती. त्यामुळे देश पातळीवर निर्माण झालेला
शैक्षणिक व संशोधकीय पेच सोडविण्यात शिवाजी विद्यापीठाने कुलगुरू डॉ. देवानंद
शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत कळीची भूमिका बजावली, याचा अत्यंत अभिमान
वाटतो, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
अधिसूचनेची यंदापासूनच अंमलबजावणी
शिवाजी विद्यापीठाने यंदाची एम.फील./ पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया युजीसीच्या निर्णयासाठी स्थगित
ठेवली होती. युजीसीकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळविण्यासाठी सातत्याने संपर्क साधून
पाठपुरावा करण्यात येत होता. आता प्राप्त अधिसूचनेबाबत बीयुटीआर (बोर्ड ऑफ
युनिव्हर्सिटी टीचिंग ॲन्ड रिसर्च) तसेच अन्य अधिकार मंडळांची मान्यता घेऊन या
वर्षीपासूनच (सन. २०१६-१७) अंमलात आणण्यात येईल. यामुळे महाविद्यालयीन मार्गदर्शक,
संशोधक विद्यार्थी यांचा मोठा लाभ होईल, असे प्रभारी कुलगुरू डॉ. डी.आर. मोरे
यांनी सांगितले.
