शिवाजी विद्यापीठाच्या बाळासाहेब देसाई अध्यासनासाठी एक कोटी निधी वितरणाची कार्यवाही तातडीने विद्यापीठ आढावा बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची ग्वाही

 कोल्हापूर, दि. २१ ऑक्टोबर: शिवाजी विद्यापीठाच्या लोकनेते बाळासाहेब देसाई अध्यासनासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याबाबतची कार्यवाही शासन स्तरावर नजीकच्या काळात तातडीने करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त मंजूर केलेल्या विविध प्रकल्पांसाठीचा निधी प्रदान करण्याविषयी शासन स्तरावर पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज दिली.

शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत यांनी आज सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी विद्यापीठाच्या विविध प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेतला आणि ते मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न करण्याचे सर्वच संबंधित घटकांना निर्देश दिले.

या बैठकीस शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव जलोटा, उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. अभय वाघ, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, कोल्हापूर विभागाचे सहसंचालक डॉ. अशोक उबाळे, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक गजानन पळसे, वित्त व लेखाधिकारी व्ही.टी. पाटील उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सामंत यावेळी म्हणाले, शिवाजी विद्यापीठाचे छोटे मोठे सर्व प्रलंबित प्रश्न पूर्णतः सोडविले जावेत, अशी माझी भूमिका आहे. त्यासाठी शासकीय स्तरावर जे काही प्रलंबित प्रश्न असतील, त्याबाबत संचालक, सहसंचालक यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्याची भूमिका घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाने सुद्धा आपल्या प्रश्नांबाबत काही त्रुटी असल्यास त्यांची तातडीने पूर्तता करून ते सोडविण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करायला हवा. जेणे करून शासन स्तरावर प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल.

यावेळी मंत्री महोदयांनी शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आकृतीबंध तातडीने सादर करण्याची सूचना केली. शिवाजी विद्यापीठाच्या शिक्षकेतर पदांच्या आकृतीबंधानुसार प्राप्त शासन निर्णयातील वेतन श्रेणीतील त्रुटींबाबत शासन स्तरावर आढावा घेऊन त्या दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. त्याचप्रमाणे प्रलंबित डीसीपीएस सानुग्रह अनुदानाबाबत सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी संचालकांना दिले आणि तो प्राप्त होताच या संदर्भातील स्वतंत्र शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल, असे सांगितले. ई-सेवार्थच्या अनुषंगानेही विद्यापीठांनी संचालकांमार्फत प्रकरणनिहाय माहिती सादर करावी. तो प्रश्नही मार्गी लावण्यात येईल, असे सांगितले.