लोकशाहीचे संरक्षण, संवर्धन ही प्रत्येकाची जबाबदारी - राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित 'भारतीय लोकशाहीची वाटचाल' या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया. (डावीकडून) डॉ. प्रकाश पवार, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. रविंद्र भणगे, डॉ. मृदुल निळे.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित 'भारतीय लोकशाहीची वाटचाल' या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात बीजभाषण करताना राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया. व्यासपीठावर (डावीकडून) डॉ. प्रल्हाद माने, डॉ. प्रकाश पवार, डॉ. मृदुल निळे, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. रविंद्र भणगे व जगदीश मोरे.

चर्चासत्रास उपस्थित अभ्यासक, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी.

कोल्हापूर, दि. ५ मार्च: लोकशाही ही निरंतर प्रक्रिया आहे; तिचे संरक्षण व संवर्धन ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राच्या राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाचे नेहरू अभ्यास केंद्र, राज्यशास्त्र अधिविभाग आणि राज्य निवडणूक आयोगाची इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अॅन्ड इलेक्शन फॉर गुड गव्हर्नन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भारतीय लोकशाहीची वाटचाल (१९५०-२०१९)’ या विषयावर एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र आज विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या सभागृहात झाले. चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभाचे बीजभाषक म्हणून श्री. सहारिया बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते. यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे डॉ. मृदुल निळे, आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे प्रमुख उपस्थित होते.

आयुक्त श्री. सहारिया म्हणाले, सर्वांना समान संधी आणि सर्वांना एकसमान वागणूक यासाठी लोकशाही आग्रही असते. लोकशाहीत सुशासनाच्या प्रस्थापनेसाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने लोकशाहीत विचारमंथन व प्रयत्न अपेक्षित असतात. त्यासाठी सातत्याने शिक्षण, प्रयत्न आणि जागृती या त्रिसूत्रीचा आधार घेऊन लोकशाहीला पुढे घेऊन जाणे महत्त्वाचे आहे.

J. S. Saharia

श्री. सहारिया म्हणाले, लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका ही जशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाची झाल्यास इथे लोकसभेच्या ४८, विधानसभेच्या २८८ तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन लाखांहून अधिक जागा आहेत. आणि या तीन लाख जागांसाठी सुमारे तीस लाख उमेदवार उभे राहात असतात. या आकडेवारीवरुन राज्य निवडणूक आयोगावरील जबाबदारीची जाणीव होऊ शकेल. मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडणे ही आयोगाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने अनेक अभिनव उपक्रम राबविलेले आहेत. यामध्ये नामनिर्देशन व शपथपत्रांचे सादरीकरण शंभर टक्के ऑनलाइन स्वरुपात करवून घेणारे महाराष्ट्र देशातले एकमेव राज्य आहे. यामुळे एक तर उमेदवारांना त्यांच्या सोयीच्या वेळेनुसार अर्ज करता येतात आणि दुसरे म्हणजे अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले. मतदारांना आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांची माहिती होण्यासाठी उमेदवारांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांतील माहितीचे मोठे फ्लेक्स मतदारसंघाबाहेर, तसेच शहरातील चौकात लावण्यात येतात. यामध्ये उमेदवाराचे शिक्षण, त्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे विवरण तसेच त्याच्यावरील गुन्ह्यांची नोंद यांची माहिती दिली जाते. जेणे करून मतदारांना योग्य उमेदवार निवडण्याची संधी मिळेल.

आयोगाने राबविलेल्या अन्य उपक्रमांची माहिती देताना श्री. सहारिया म्हणाले, सन २०१४मध्ये आयोगाकडे ४५० नोंदणीकृत पक्ष होते. खोलात जाऊन त्यांची माहिती घेतली असता, आयोगाच्या मूलभूत नियमांचेही त्यांनी पालन केल्याचे दिसले नाही. पक्षांनी किमान वार्षिक ताळेबंदाची माहिती तसेच आयकर विवरण आयोगाकडे नियमित सादर करणे आवश्यक असते. वेळोवेळी सूचना देऊनही ही माहिती सादर न करणाऱ्या सुमारे २२० पक्षांची नोंदणी आयोगाने रद्दबातल ठरविली. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत केवळ उमेदवार उभे करून व माघार घेऊन नको त्या बाबी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुषंगाने विद्यापीठ स्तरावर अत्यल्प संशोधन होते, ही बाब लक्षात आल्यानंतर विद्यापीठांना आवाहन करून या संदर्भातील संशोधनाला चालना देऊन नवीन ज्ञाननिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आयोगाने स्वीकारले. त्याचप्रमाणे नवमतदार नोंदणीच्या कामातही विद्यापीठे, महाविद्यालये आदी शिक्षण संस्थांचे सहकार्य मोठ्या प्रमाणात लाभत आहे. त्यासाठी तिथे स्वतंत्र नोडल ऑफिसरचीही नियुक्त करण्यात आली आहे. प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘लोकशाही, निवडणुका व सुशासन’ हा एक सक्तीचा विषय करण्याबरोबरच नजीकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सक्तीची भेट या गोष्टीही आयोगाने विद्यापीठांच्या सहकार्याने राबविल्या आहेत. याच्या परिणामी मतदार वृद्धी आणि मतदान वृद्धी या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यात यश आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Dr. Devanand Shinde

अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, सर्वसमावेशकता हा लोकशाहीचा गाभा आहे. मतदारांचा विवेक हा लोकशाहीच फार महत्त्वाचा ठरतो. योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी लोकशाहीच्या पद्धतीपेक्षा लोकशाहीचा संस्कार महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत लोकसहभाग ही महत्त्वाची बाब आहे. मतदान हे सर्वोच्च कर्तव्य असले तरी मतदार वाढले म्हणजे लोकशाही समृद्ध झाली, असे नव्हे; तर त्यासाठी लोकशाहीविषयक जाणीवा प्रगल्भ होण्याची नितांत गरज आहे. त्या दृष्टीने शिवाजी विद्यापीठ निवडणूकविषयक जागृती, नवमतदार नोंदणी आणि लोकशाहीविषयक अभ्यासक्रम आदी उपक्रमांकडे लोकचळवळ म्हणून पाहते आहे.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रतिमेस मान्यवरांनी अभिवादन केले. श्री. सहारिया यांच्या हस्ते रोपट्यास पाणी घालून चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. राज्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. प्रकाश पवार यांनी प्रास्ताविक केले. नोडल ऑफिसर डॉ. प्रल्हाद माने यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. नेहरू अभ्यास केंद्राचे समन्वयक डॉ. रविंद्र भणगे यांनी आभार मानले.