आव्हाने पेलणारे विद्यार्थी घडावेत प्राचार्य परिषदेतील सूर; शिवाजी विद्यापीठ व 'यिन'तर्फे आयोजन

कोल्हापूर, ता. १२ : प्रगत युगातील आव्हानांना तोंड देणार विद्यार्थी घडविण्याबरोबरच बदलत्या तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असे शैक्षणिक धोरण हवे. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित धोरणांत अशा मुद्यांवरच अधिक भर हवा, असा सूर प्राचार्य परिषदेम उमटला. "सकाळ'चे यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क व शिवाजी विद्यापीठातर्फे मंगळवारी (ता. 12) ही परिषद झाली.
राजर्षी शाहू सभागृहात झालेल्या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी कुलगुरु व बीसीयुडी संचालक डॉ. डी. आर. मोरे होते. सकाळ माध्यम समुहाचे मुख्य संपादक श्रीराम पवार, विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, कार्यकारी संपादक मनाजे साळुंखे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. जिल्ह्याच्या विविध भागातून प्राचार्य मोठ्या संख्येने परिषदेत सहभागी झाले.
केंद्र सरकारने नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची प्रक्रिया सुरु आहे. सध्या या धोरणाचा मसुदा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर (वेबसाईट) उपलब्ध केला आहे. देशातील नागरिक, अभ्यासक व तज्ज्ञांनी त्यावर 31 जुलैपर्यंत सूचना द्यावयाच्या आहेत. या मसुद्यावरच प्राचार्यांची मते जाणून घेण्यासाठी ही परिषद झाली.
सर्वच प्रमुख मान्यवरांची राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर मते मांडली. प्राचार्य डॉ. वसंत हेळवी यांनी शैक्षणिक मसुद्यातील प्रमुख तरतुदी उपस्थितांसमोर मांडल्या. "युपीएससी'मार्फत इंडियन एज्युकेशन सर्व्हीस या केडरमधून उच्च अधिकाऱ्यांची पदे भरणे, वैश्‍वि शिक्षणाचा विचार, माजी विद्यार्थी, पालक, उद्योग हेही हक्‍कदार असतील, "मल्टी डिसिप्लीनरी नेचर'ची विद्यापीठे हवीत, शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अशा काही महत्वाच्या तरतुदी असल्याचे त्यांनी सांगितले. साईनाथ पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यकारी संपादक साळुंखे यांनी आभार मानले.
----
प्रभारी कुलगुरु डॉ. मोरे म्हणाले...
उत्कृष्टता, समता आणि संधी ही नव्या धोरणाची त्रिसुत्री
संशोधनात्मक काम हा विद्यापीठाचा गाभा
इतर कामांचाही देशातील कुलगुरुंवर ताण हे वास्तव
परिक्षांसह इतर कामाचाच अधिक ताण
विद्यापीठांशी जास्तीत जास्त 100 महाविद्यालये संलग्न हवीत
सॅम पित्रोदांची सूचना शैक्षणिक धोरणात
शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे हे मुख्य उद्‌दीष्ट
तंत्रज्ञानाचीही जोड शिक्षणाला मिळेल
------
मुख्य संपादक श्रीराम पवार म्हणाले...
विद्यार्थी व शिक्षकांच्या मूल्यमापनाची ठोस पध्दती हवी
या चर्चेतून सकारात्मक सार बाहेर पडेल
शिक्षणातून माणूस घडावा
शासन, शिक्षण व जगाचा बाजार यात मोठे अंतर
आता नोकऱ्या देणारी क्षेत्रे कालबाह्य होतील
नवीन नोकऱ्या भविष्यात निर्माण होतील
आजची पध्दती काही दिवसांनी कालबाह्य
नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारावे, विद्यार्थी घडवावेत
शिक्षण पध्दतीत आमुलाग्र बदल हवेत
---------
प्रभारी कुलसचिव डॉ. शिंदे म्हणाले...
धोरण निश्‍चित होण्याअगोदर चर्चा महत्वाची
चर्चेतील निष्कर्ष यंत्रणेपर्यंत पोचतील
ध्यमिक शिक्षणावरही अधिक लक्ष द्यावे
रोजगार ने देणारे शिक्षण; अंतर्मुख व्हावे
नव्या धोरणात कौशल्याधारीत अभ्यासक्रमावर भर
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षणाचा एकत्रित विचार
आधुनिक तंत्रज्ञानावरही अधिक भर
------

"सकाळ'चे कौतुक
शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा जाहीर झाल्याबरोबर "सकाळ'ने ही परिषद घेतली हे खूप चांगले झाले. सामाजिक उपक्रम राबविण्यात नेहमीच पुढाकार घेणाऱ्या "सकाळ'चे अशा शब्दात डॉ. मोरे, डॉ. शिंदे आणि प्राचार्य हेळवी यांनी कौतुक केले. गुटख्याच्या जाहिराती दैनिकात प्रसिध्द न करण्याचा निर्णय "सकाळ'ने घेतला, याची आठवण डॉ. मोरे यांनी पुन्हा एकदा करुन दिली.
--------

उच्चशिक्षणातील गुणवत्तेकडे... (मा. कुलगुरू यांचे विशेष अतिथी संपादकीय)

(केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या 'एन.आय.आर.एफ.' रँकिंगमध्ये देशात २८ वे तर राज्यात अकृषी विद्यापीठांत अग्रस्थान मिळविण्याची कामगिरी शिवाजी विद्यापीठाने नुकतीच नोंदविली. या निमित्ताने आज, शनिवार, दि. ९ एप्रिल २०१६ रोजीच्या 'दैनिक सकाळ'च्या सर्व आवृत्त्यांमध्ये कुलगुरू प्रा.(डॉ.) देवानंद शिंदे यांचे विशेष अतिथी संपादकीय प्रकाशित झाले आहे. या ब्लॉगच्या वाचकांसाठी दै. सकाळच्या सौजन्याने सदर संपादकीय पुनर्प्रकाशित करीत आहे.)

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची 'एन.आय.आर.एफ.' (नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रॅंकिंग फ्रेमवर्क) क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये आयआयटी, आयआयएससी यांच्यासह राष्ट्रीय आणि पारंपरिक विद्यापीठांचा, स्वायत्त संस्थांचाही समावेश आहे. या क्रमवारीत शिवाजी विद्यापीठ देशात २८व्या, तर राज्यातील अकृषी विद्यापीठांत अग्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट झाले. सुवर्णमहोत्सवी शिवाजी विद्यापीठाच्या वाटचालीतील हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरावा. या गोष्टीचा आनंद व अभिमान आहेच, पण त्याचबरोबर जबाबदारीची जाणीवही आहे.

एन.आय.आर.एफ.च्या क्रमवारीचे महत्त्व अनेक अर्थांनी वेगळे आहे. जगातल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही नाही, असे केवळ अरण्यरुदन करण्यात आपण मग्न व्हायचो. तथापि, त्यांचे निकष अथवा त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य पात्रता यांचा आपण कधी विचार करीत नाही. जागतिक क्रमवारीचा विचार करीत असताना राष्ट्रीयच नव्हे, तर अगदी राज्य पातळीवरील क्रमवारी लावण्याची यंत्रणाही आपल्याकडे अगदी सप्टेंबर २०१५पर्यंत अस्तित्वात नव्हती. 'नॅक'च्या सीजीपीए गुणांकनामधून आपल्या स्थानाविषयी थोडीफार जाणीव विकसित व्हायला लागली, एवढीच काय ती त्यातल्या त्यात जमेची बाजू. पण एन.आय.आर.एफ. क्रमवारीमुळे मात्र देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी आता अधिकृत झाली आहे. कोणत्याही खाजगी संस्थेची नव्हे, तर थेट केंद्र सरकारची त्यावर मोहोर असल्याने या क्रमवारीचे महत्त्व मोठे आहे. आता जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही व्यक्तीला, विद्यार्थ्याला अथवा शैक्षणिक संस्थेलाही भारतीय विद्यापीठांचे नेमके स्थान काय, याची माहिती यातून मिळणार आहे. शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबरच आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या व्यासपीठावरही या द्वारे आपला अधिकृतपणे प्रवेश झाला आहे, असे म्हणता येईल.

उच्चशिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या संदर्भात बोलत असताना दोन गोष्टींची जाणीव आपल्याला ठेवावी लागेल. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी भारताला महासत्ता होण्याचे स्वप्न दाखविले. भारत जगातील सर्वाधिक तरुणांचा आणि म्हणूनच सर्वाधिक कृतीशीलतेचा, सृजनशीलतेचा देश बनला पाहिजे. त्या बळावर महासत्ता होण्यापासून कोणीही आपल्याला रोखू शकणार नाही. याच्या सिद्धीसाठी केंद्र सरकारने 'मेक इन इंडिया', 'स्कील इंडिया' ही दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण अभियाने हाती घेतली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय उच्चशिक्षण संस्थांवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. एकीकडे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या (रुसा) अंतर्गत उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १५ ते १७ टक्क्यांवरुन किमान २५ टक्क्यांच्या घरात नेण्याचे त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे दुहेरी आव्हान उच्चशिक्षण संस्थांसमोर आहे. तथापि, गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांची निर्मिती हे आपल्या उच्चशिक्षण संस्थांसमोरचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संशोधन व विकास, कौशल्य शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन या चतुःसूत्रीचाच आधार आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. संशोधन व विकासाला चालना देणे हे विद्यापीठाचे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. नवोपक्रम आणि समाजोपयोगी नवसंशोधनाला चालना देणे आणि त्यासाठी आवश्यक साधनसुविधांची निर्मिती करण्यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.

केवळ पारंपरिक शिक्षणाच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या कच्च्या मनुष्यबळाचा भक्कम राष्ट्रबांधणीला किंवा त्याच्या व्यक्तीगत आयुष्यातही फारसा लाभ होऊ शकत नाही. त्यामुळे कौशल्य विकास हा आजच्या काळातील शिक्षणातील कळीचा मुद्दा बनला आहे. पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच कौशल्याधारित शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ राष्ट्रासाठी निश्चितपणे व सक्षमपणे योगदान देऊ शकते.

तंत्रज्ञान हा सुद्धा आजच्या शिक्षण व्यवस्थेचा पासवर्ड आहे. अत्याधुनिक माहिती संवाद तंत्रज्ञानाच्या अंगिकाराने या व्यवस्थेत एक व्यापक पॅराडाइम शिफ्ट आणला आहे. विद्यार्थ्यांना आज चहूबाजूंनी माहितीची कवाडे खुली आहेत. तथापि, या माहितीचे प्रोसेसिंग करून त्याचे ज्ञानात रुपांतर करून देणाऱ्या शिक्षकांची येथे खऱ्या अर्थाने गरज आहे. त्यासाठी शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करणेही आवश्यक आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाचे तसेच अतिरिक्त मनुष्यबळाचेही योग्य व्यवस्थापन करण्याचे ज्ञानही आजघडीला या व्यवस्थेमध्ये अतिशय आवश्यक बनले आहे. या चारही बाबींचे जितके संतुलन व समन्वयन आपण साध्य करू, तितकी आपली उच्चशिक्षण व्यवस्था अधिक विद्यार्थीभिमुख व समाजाभिमुख होईल.

याठिकाणी विद्यापीठांच्या संदर्भातील आणखी एक बाब प्रकर्षाने बदलण्याची आवश्यकता मला भासते. ती म्हणजे संशोधनाची व्याप्ती ही आता केवळ विद्यापीठांपुरती मर्यादित राखता कामा नये. तर तिचा विस्तार पदवीपूर्व स्तरापर्यंतही केला पाहिजे. महाविद्यालयीन जीवनापासून संशोधनाची गोडी विद्यार्थ्यांत निर्माण होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे; जेणे करून समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या भागविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक संशोधनाची व्याप्ती खऱ्या अर्थाने वाढेल. त्यासाठी महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही संशोधनासाठी विद्यापीठांनी प्रेरित करायला हवे. महाविद्यालयीन शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोन्ही घटकांना संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी एखादी प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती किंवा पारितोषिक योजना विद्यापीठे स्वनिधीतून राबवू शकतात. इतरही अभिनव योजना, प्रकल्पांचा विचार करता येऊ शकतो. राष्ट्रउभारणी करणाऱ्या युवकांचे हात संशोधन, तंत्रज्ञान व कौशल्यांनी परिपूर्ण असतील आणि त्याला विवेकाची जोड असेल, तर त्या राष्ट्राचे महासत्तेत रुपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही.

(सौजन्य: 'दै. सकाळ')