उच्चशिक्षणातील गुणवत्तेकडे... (मा. कुलगुरू यांचे विशेष अतिथी संपादकीय)

(केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या 'एन.आय.आर.एफ.' रँकिंगमध्ये देशात २८ वे तर राज्यात अकृषी विद्यापीठांत अग्रस्थान मिळविण्याची कामगिरी शिवाजी विद्यापीठाने नुकतीच नोंदविली. या निमित्ताने आज, शनिवार, दि. ९ एप्रिल २०१६ रोजीच्या 'दैनिक सकाळ'च्या सर्व आवृत्त्यांमध्ये कुलगुरू प्रा.(डॉ.) देवानंद शिंदे यांचे विशेष अतिथी संपादकीय प्रकाशित झाले आहे. या ब्लॉगच्या वाचकांसाठी दै. सकाळच्या सौजन्याने सदर संपादकीय पुनर्प्रकाशित करीत आहे.)

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे देशातील उच्च शिक्षण संस्थांची 'एन.आय.आर.एफ.' (नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रॅंकिंग फ्रेमवर्क) क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. यामध्ये आयआयटी, आयआयएससी यांच्यासह राष्ट्रीय आणि पारंपरिक विद्यापीठांचा, स्वायत्त संस्थांचाही समावेश आहे. या क्रमवारीत शिवाजी विद्यापीठ देशात २८व्या, तर राज्यातील अकृषी विद्यापीठांत अग्रस्थानी असल्याचे स्पष्ट झाले. सुवर्णमहोत्सवी शिवाजी विद्यापीठाच्या वाटचालीतील हा एक ऐतिहासिक टप्पा ठरावा. या गोष्टीचा आनंद व अभिमान आहेच, पण त्याचबरोबर जबाबदारीची जाणीवही आहे.

एन.आय.आर.एफ.च्या क्रमवारीचे महत्त्व अनेक अर्थांनी वेगळे आहे. जगातल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये भारतातील एकही नाही, असे केवळ अरण्यरुदन करण्यात आपण मग्न व्हायचो. तथापि, त्यांचे निकष अथवा त्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अन्य पात्रता यांचा आपण कधी विचार करीत नाही. जागतिक क्रमवारीचा विचार करीत असताना राष्ट्रीयच नव्हे, तर अगदी राज्य पातळीवरील क्रमवारी लावण्याची यंत्रणाही आपल्याकडे अगदी सप्टेंबर २०१५पर्यंत अस्तित्वात नव्हती. 'नॅक'च्या सीजीपीए गुणांकनामधून आपल्या स्थानाविषयी थोडीफार जाणीव विकसित व्हायला लागली, एवढीच काय ती त्यातल्या त्यात जमेची बाजू. पण एन.आय.आर.एफ. क्रमवारीमुळे मात्र देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी आता अधिकृत झाली आहे. कोणत्याही खाजगी संस्थेची नव्हे, तर थेट केंद्र सरकारची त्यावर मोहोर असल्याने या क्रमवारीचे महत्त्व मोठे आहे. आता जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही व्यक्तीला, विद्यार्थ्याला अथवा शैक्षणिक संस्थेलाही भारतीय विद्यापीठांचे नेमके स्थान काय, याची माहिती यातून मिळणार आहे. शिक्षणाच्या राष्ट्रीयीकरणाबरोबरच आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या व्यासपीठावरही या द्वारे आपला अधिकृतपणे प्रवेश झाला आहे, असे म्हणता येईल.

उच्चशिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या संदर्भात बोलत असताना दोन गोष्टींची जाणीव आपल्याला ठेवावी लागेल. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी भारताला महासत्ता होण्याचे स्वप्न दाखविले. भारत जगातील सर्वाधिक तरुणांचा आणि म्हणूनच सर्वाधिक कृतीशीलतेचा, सृजनशीलतेचा देश बनला पाहिजे. त्या बळावर महासत्ता होण्यापासून कोणीही आपल्याला रोखू शकणार नाही. याच्या सिद्धीसाठी केंद्र सरकारने 'मेक इन इंडिया', 'स्कील इंडिया' ही दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण अभियाने हाती घेतली आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय उच्चशिक्षण संस्थांवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. एकीकडे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या (रुसा) अंतर्गत उच्चशिक्षणाच्या प्रवाहात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १५ ते १७ टक्क्यांवरुन किमान २५ टक्क्यांच्या घरात नेण्याचे त्याचबरोबर या विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचे दुहेरी आव्हान उच्चशिक्षण संस्थांसमोर आहे. तथापि, गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थ्यांची निर्मिती हे आपल्या उच्चशिक्षण संस्थांसमोरचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी संशोधन व विकास, कौशल्य शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन या चतुःसूत्रीचाच आधार आपल्याला घ्यावा लागणार आहे. संशोधन व विकासाला चालना देणे हे विद्यापीठाचे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. नवोपक्रम आणि समाजोपयोगी नवसंशोधनाला चालना देणे आणि त्यासाठी आवश्यक साधनसुविधांची निर्मिती करण्यासाठी विद्यापीठांनी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.

केवळ पारंपरिक शिक्षणाच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या कच्च्या मनुष्यबळाचा भक्कम राष्ट्रबांधणीला किंवा त्याच्या व्यक्तीगत आयुष्यातही फारसा लाभ होऊ शकत नाही. त्यामुळे कौशल्य विकास हा आजच्या काळातील शिक्षणातील कळीचा मुद्दा बनला आहे. पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच कौशल्याधारित शिक्षण घेऊन बाहेर पडणारे कुशल व प्रशिक्षित मनुष्यबळ राष्ट्रासाठी निश्चितपणे व सक्षमपणे योगदान देऊ शकते.

तंत्रज्ञान हा सुद्धा आजच्या शिक्षण व्यवस्थेचा पासवर्ड आहे. अत्याधुनिक माहिती संवाद तंत्रज्ञानाच्या अंगिकाराने या व्यवस्थेत एक व्यापक पॅराडाइम शिफ्ट आणला आहे. विद्यार्थ्यांना आज चहूबाजूंनी माहितीची कवाडे खुली आहेत. तथापि, या माहितीचे प्रोसेसिंग करून त्याचे ज्ञानात रुपांतर करून देणाऱ्या शिक्षकांची येथे खऱ्या अर्थाने गरज आहे. त्यासाठी शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करणेही आवश्यक आहे. उपलब्ध मनुष्यबळाचे तसेच अतिरिक्त मनुष्यबळाचेही योग्य व्यवस्थापन करण्याचे ज्ञानही आजघडीला या व्यवस्थेमध्ये अतिशय आवश्यक बनले आहे. या चारही बाबींचे जितके संतुलन व समन्वयन आपण साध्य करू, तितकी आपली उच्चशिक्षण व्यवस्था अधिक विद्यार्थीभिमुख व समाजाभिमुख होईल.

याठिकाणी विद्यापीठांच्या संदर्भातील आणखी एक बाब प्रकर्षाने बदलण्याची आवश्यकता मला भासते. ती म्हणजे संशोधनाची व्याप्ती ही आता केवळ विद्यापीठांपुरती मर्यादित राखता कामा नये. तर तिचा विस्तार पदवीपूर्व स्तरापर्यंतही केला पाहिजे. महाविद्यालयीन जीवनापासून संशोधनाची गोडी विद्यार्थ्यांत निर्माण होण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे; जेणे करून समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या भागविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक संशोधनाची व्याप्ती खऱ्या अर्थाने वाढेल. त्यासाठी महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही संशोधनासाठी विद्यापीठांनी प्रेरित करायला हवे. महाविद्यालयीन शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोन्ही घटकांना संशोधनास प्रोत्साहन देण्यासाठी एखादी प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती किंवा पारितोषिक योजना विद्यापीठे स्वनिधीतून राबवू शकतात. इतरही अभिनव योजना, प्रकल्पांचा विचार करता येऊ शकतो. राष्ट्रउभारणी करणाऱ्या युवकांचे हात संशोधन, तंत्रज्ञान व कौशल्यांनी परिपूर्ण असतील आणि त्याला विवेकाची जोड असेल, तर त्या राष्ट्राचे महासत्तेत रुपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही.

(सौजन्य: 'दै. सकाळ')