शिवाजी
विद्यापीठात उलगडले ‘स्वयंपूर्ण
गोव्या’चे
गमक
 |
| शिवाजी विद्यापीठात आयोजित 'आत्मनिर्भर भारत आणि युवकांचे योगदान' या विषयावरील विशेष व्याख्यानात बोलताना गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. |
 |
| शिवाजी विद्यापीठात आयोजित 'आत्मनिर्भर भारत आणि युवकांचे योगदान' या विषयावरील विशेष व्याख्यानात बोलताना गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. समोर उपस्थितांमध्ये महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के, प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील, कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांच्यासह श्रोतृवृंद. |
 |
| शिवाजी विद्यापीठात आयोजित विशेष व्याख्यानप्रसंगी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के. मंचावर (डावीकडून) प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे. |
 |
| शिवाजी विद्यापीठात आयोजित विशेष व्याख्यानप्रसंगी मनोगत व्यक्त करताना प्रमुख पाहुणे व राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील. |
कोल्हापूर, दि. १
डिसेंबर: आगामी २५ वर्षांत सर्वच क्षेत्रांत भरीव योगदान देऊन
युवा पिढीच नवा भारत घडवेल. त्या दृष्टीने आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना ऊर्जास्रोत
म्हणून काम करेल, असा विश्वास गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज
येथे व्यक्त केला.
शिवाजी विद्यापीठात आज मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे ‘आत्मनिर्भर भारत आणि युवकांचे योगदान’ या विषयावर विशेष व्याख्यान आयोजित
केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमास प्रमुख अतिथी म्हणून राज्याचे उच्च
व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, तर अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. दिगंबर
शिर्के होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सुरवातीलाच शिवाजी विद्यापीठाचा सन १९९१ ते १९९६
या कालावधीतील माजी विद्यार्थी असल्याचा आपल्याला अभिमान असल्याचे सांगितले.
त्याचप्रमाणे आज या विशेष व्याख्यानासाठी विद्यापीठाने आमंत्रित केले, हाही आपल्या
आयुष्यातील भाग्याचा क्षण असल्याचे सांगितले. यानंतर आपल्या भाषणात त्यांनी गोव्याचे
मुख्यमंत्री या नात्याने आपल्या राज्यात ‘आत्मनिर्भर योजने’च्या अनुषंगाने ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ ही योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी केलेल्या
परिश्रमांची माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर
भारत योजनेने सर्व घटकांना प्रेरणा देण्याचे काम केले. गोवा हे कृषी व कृषीपूरक
उत्पादने, फुले, फळे, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, चिकन, अंडी इत्यादींसह अनेक बाबतीत परावलंबी
होते. त्यामुळे गोव्यास सर्वंकष पद्धतीने स्वयंपूर्ण बनविण्याचे ठरविले. त्यानुसार
सर्वप्रथम राज्यातील साधनसंपत्तीच्या उपलब्धतेची तसेच आयात-निर्यातीची,
सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची ताजी माहिती संकलित केली. ही माहिती घेतल्यानंतरच २
ऑक्टोबर २०२० रोजी ‘स्वयंपूर्ण
गोवा’ या योजनेचे उद्घाटन
केले. राज्यातील प्रत्येक कुटुंबाला वीज, पाणी, शौचालय आदी सुविधांची उपलब्धता
करण्याबरोबरच दिव्यांगांसह सर्व नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा, आरोग्यसुविधा, कृषीसंपदा
संवर्धनासाठी साधनसुविधा अशा बाबींवर काम करण्यास सुरवात केली. त्यासाठी ‘स्वयंपूर्ण मित्र’ ही संकल्पना राबविली. राज्यात
कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या त्यांच्या गावच्या कल्याणाची जबाबदारी
सोपविण्यात आली आणि दर आठवड्याच्या अखेरच्या दोन दिवशी तेथे प्रबोधनाचे व आवश्यक
सुविधा उपलब्धतेची जबाबदारी सोपविली. या सर्व प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या
निगराणीखाली सुरू होत्या. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक घरी पाणी, वीज आणि शौचालय
पोहोचले. दुर्गम भागात सौरउर्जेद्वारे वीज दिली. त्याखेरीज प्रत्येक व्यक्तीस
हेल्थ कार्ड, इन्शुरन्स कार्ड, किसान कार्ड, गॅस हमी अशा योजनाही यशस्वीपणे
नागरिकांपर्यंत पोहोचविल्या. अंत्योदय तत्त्वावर राबविलेल्या या योजनांमुळे राज्य
दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, फलोत्पादन, फुलोत्पादन या क्षेत्रांत स्वयंपूर्ण तर झालेच,
पण अन्य राज्यांतही निर्यात करू लागले. या योजना राबवित असताना शाश्वत विकासाचे
लक्ष्य साध्य करण्याकडेही लक्ष पुरविण्यात आले.
स्वयंपूर्ण गोवा या मोहिमेमध्ये युवा पिढीचे योगदान मिळविण्यासाठी आणि त्यांना
लाभ मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचीही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी माहिती
दिली. ते म्हणाले, कौशल्य विकास योजनेच्या माध्यमातून युवक-युवतींना स्कीलींग-रिस्कीलींग-अपस्कीलींग
या पद्धतीने कौशल्य प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला. कार्यानुभव आणि रोजगाराची संधी
यांच्या माध्यमातून दहावी ते पदवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना दरमहा आठ हजार ते
पंधरा हजार रुपयांदरम्यान काही ना काही मानधन मिळत राहील, याची व्यवस्था केली.
गावागावांतून विविध प्रकारची उत्पादने, हस्तकला सामग्री, सॅनिटरी पॅड बनविणे,
सुतारकाम आदी अनेक पद्धतीने उत्पादनवाढीला प्रोत्साहन दिले. या उत्पादनांना केवळ
राज्यातीलच नव्हे, तर बाहेरील बाजारही उपलब्ध व्हावेत, म्हणून ई-बाझार पोर्टल
निर्माण केले. त्याद्वारे गोवन उत्पादने देशभर जाऊ लागली. त्याखेरीज मुख्यमंत्री
म्हणून मी ‘हॅलो गोंयकार’ या कार्यक्रमाद्वारे नागरिकांशी दर
शुक्रवारी संध्याकाळी ७ ते ८ या वेळेत दूरदर्शनवरुन थेट संवाद साधतो. त्यामध्ये
दहा ते बारा नागरिकांचे प्रश्न स्वीकारतो आणि पुढील कार्यक्रमात त्यांचे निरसन
केल्याचेही सांगतो. त्याखेरीज प्रत्येक मंत्र्यानेही दर महिन्याच्या दुसऱ्या
शनिवारी आपापल्या विभागाविषयी लोकांशी संवाद साधून त्यांना विविध योजनांची माहिती
देण्याबरोबरच त्यांच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येतात.
गोव्याच्या या उपक्रमांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या
बैठकीमध्ये प्रशंसा केली. निती आयोगानेही स्वयंपूर्ण गोवा उपक्रमाविषयी गौरवोद्गार
काढले. विविध राज्यांच्या शिष्टमंडळांनी भेट देऊन पाहणी केली. एकूणच, सुशासन, आर्थिक
वृद्धी, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, समाधानाचा निर्देशांक, पायाभूत सुविधा
विकास आणि पर्यावरण संवर्धन या सर्वच निकषांवर गोवा राज्य देशात अव्वल कामगिरी
करीत आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मनोहर पर्रीकर यांची उणीव भरून
काढल्याचे गौरवोद्गार काढून महाराष्ट्राचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, गोवा हे ४५० गावांचे राज्य आहे, तेथे योजना राबविणे
आणि त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी करणे तुलनेत सोपे आहे. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या हजारो
खेडी व साडेबारा कोटी लोकसंख्या असलेल्या राज्यामध्ये योजना खालपर्यंत झिरपत नेणे
जिकीरीचे आहे. तथापि, राज्यात राबविलेल्या जलयुक्त शिवार, ३३ कोटी वृक्षलागवड,
शेतकरी विमा योजना, स्टँड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदी योजनांनी निश्चितपणे सकारात्मक
परिणाम दर्शविला आहे. शिक्षणाच्या संदर्भात बोलावयाचे झाल्यास संरक्षणविषयक संशोधन
व उत्पादन निर्मितीला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे देशात एक लाख कोटी रुपयांची
उत्पादने निर्माण करण्यात आली. त्यापैकी १५ हजार कोटींची निर्यात आपण करू शकलो.
यामुळे आर्थिक बचतीबरोबरच संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनाविषयी गोपनीयताही सांभाळता
आली. इथॅनॉल निर्मितीला दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे व २० टक्के इंधनात मिसळण्यास
दिलेल्या परवानगीमुळे आपली कच्च्या तेलाची आयात ८ लाख कोटींवरुन सहा लाख कोटींवर
आली. दोन लाख कोटींची बचत झाली. अशा पद्धतीने काम झाल्यास सन २०३० पर्यंत देशाला
एक थेंबही कच्चे तेल आयात करण्याची गरज उरणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे स्थानिक उद्योग-व्यवसायांच्या गरजेनुरुप शिक्षण व
संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल, असे सांगून मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, नवसंशोधन,
पेटंट आणि त्यावरील रॉयल्टी असा संशोधनाचा प्रवास व्हावा, जेणे करून देशांतर्गत दर्जेदार
उत्पादने निर्माण होतील व देशाचा दबदबा सर्वदूर पसरेल. सध्या राज्यातील २००
महाविद्यालये आणि ४२ विद्यापीठे स्वायत्त आहेत. समूह विद्यापीठांच्या स्थापनेकडेही
कल वाढतो आहे. मातृभाषेतून शिक्षणामुळे घोकंपट्टीच्या पलिकडे विषयाचे आकलन
विद्यार्थ्यांना होऊ लागले आहे. या साऱ्याच बाबी देशाच्या आत्मनिर्भरतेला चालना
देणाऱ्या आहेत.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे भाषण हे अभ्यासपूर्ण व्याख्यानाचा एक
अस्सल नमुना असल्याचे सांगून अध्यक्षीय मनोगतात कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के
म्हणाले, मूळचे डॉक्टर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्याची नाडी तपासून दिलेली
योग्य मात्रा गोव्याला लागू पडली. त्यांच्या व्याख्यानातून त्यांनी गोव्यामध्ये
अत्यंत शास्त्रीय पद्धतीने योजना राबविल्याचे दिसते. आधी योग्य सर्वेक्षणाद्वारे
माहिती संकलन, त्यानंतर सर्वंकष विश्लेषण, योजनेची योग्य अंमलबजावणी आणि निरीक्षण
अशा पद्धतीने आत्मनिर्भर भारत योजना राबविल्यानेच ती यशस्वी होऊ शकली. त्यामुळेच
पर्यटनापलिकडे गोवा राज्याच्या स्वयंपूर्णतेचा आदर्श देशभरात निर्माण होऊ शकला,
असे कौतुकोद्गारही त्यांनी काढले.
सुरवातीला मान्यवरांच्या हस्ते रोपास पाणी वाहून कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले.
प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. संगीत व नाट्यशास्त्र
विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ गीत व राष्ट्रगीत सादर केले. नंदिनी पाटील
यांनी सूत्रसंचालन केले, तर कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांनी आभार मानले. यावेळी
परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंह जाधव, वित्त व लेखाधिकारी डॉ.
सुहासिनी जाधव, अधिष्ठाता डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, डॉ. महादेव देशमुख, डॉ. सरिता ठकार
यांच्यासह व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा व विद्यापरिषदेचे सन्माननीय सदस्य, विविध
मंडळांचे संचालक, अधिविभागांचे प्रमुख, शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी तसेच
विद्यार्थी विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
