कृषीक्षेत्राला शाश्वत आर्थिक स्थैर्याची गरज: ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक दलवाई

 

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित तीन दिवसीय कृषी विपणन राष्ट्रीय परिषदेस मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने प्रारंभ झाला. यावेळी (डावीकडून) डॉ. ज्ञानदेव तळुले, डॉ. एस. महेंद्र देव, डॉ. अशोक दलवाई, उषा थोरात, कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित तीन दिवसीय कृषी विपणन राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक दलवाई. मंचावर (डावीकडून) डॉ. ज्ञानदेव तळुले, डॉ. टी. सत्यनारायणा, कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के, डॉ. एस. महेंद्र देव, उषा थोरात आणि डॉ. विद्या कट्टी.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित तीन दिवसीय कृषी विपणन राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक दलवाई.

शिवाजी विद्यापीठात तीन दिवसीय कृषी विपणन परिषदेस प्रारंभ

कोल्हापूर, दि. १४ नोव्हेंबर: कृषीक्षेत्रात प्रभावी विपणनाचा अवलंब करून शेतकऱ्यांना लाभ द्यावयाचा झाल्यास शाश्वत पर्यावरणाबरोबरच त्यांना शाश्वत आर्थिक स्थैर्य प्रदान करण्यालाही प्राधान्य द्यायला हवे, असे प्रतिपादन भारत सरकारचे केंद्रीय सचिव तथा राष्ट्रीय पर्जन्यसिंचित क्षेत्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. अशोक दलवाई यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाचा अर्थशास्ज्ञ अधिविभाग आणि हैदराबाद येथील दि इंडियन सोसायटी ऑफ अॅग्रीकल्चरल मार्केटिंग (आयएसएएम) यांच्या संयुक्त विद्यमाने कृषी विपणन या विषयावर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून बीजभाषण करताना ते बोलत होते. परिषदेस उद्घाटक म्हणून शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के उपस्थित होते.

आपल्या एक तासाच्या बीजभाषणात डॉ. दलवाई यांनी भारतीय कृषी क्षेत्र आणि त्यामधील विपणनाची स्थिती या अनुषंगाने अत्यंत अभ्यासपूर्ण आढावा घेतला. ते म्हणाले, कृषी क्षेत्रात विपणन ही एकल खरेदी-विक्रीची क्रिया नसून ती बहुस्तरित पद्धती आहे, हे लक्षात घेऊन त्याचे नियोजन करायला हवे. कृषी हा व्यवसाय आहे. व्यवसाय म्हटला की त्यामध्ये नफा वाढवित जाणे आणि तोटा कमी करीत जाणे अभिप्रेत असते. अन्यथा दुकान बंद करावे लागते. शेती हा मात्र मूलभूत व्यवसाय असल्याने त्यामध्ये तसे करता येत नसल्याने स्पर्धात्मक आणि प्रोत्साहनात्मक वातावरण निर्मिती महत्त्वाची ठरते. या व्यवसायाला फायद्यात आणून शाश्वत बनवावयाचे तर त्याचे उत्पादन भरीव आणि चांगले मिळणे आवश्यक असते. त्याचबरोबर त्याची खरी किंमतही नफ्यासह मिळायला हवी. म्हणून येथे विपणनाच्या पद्धती अवलंबायला हव्यात. कृषी विपणन हे आवश्यक आहेच, मात्र, तेवढेच पुरेसेही नाही. कारण अतिरिक्त उत्पादन आणि अतिरिक्त मागणी या दोन्हीही एकाच वेळी समस्याही आहेत आणि लाभदायकही आहेत. अतिरिक्त उत्पादन ही स्थानिक समस्या आहे. दुसऱ्या एखाद्या ठिकाणी कदाचित त्या वस्तू वा पदार्थाची गरज भासत असू शकते, याचा विचार आपण करीत नाही. मात्र, योग्य साठवण, वाहतूक आणि वितरण आदी व्यवस्था केल्यास या समस्येचे रुपांतर संधीत करता येऊ शकते. कृषी क्षेत्राशी निगडित या सर्व व्यवस्थांचे सुसूत्रीकरण करणे ही आजघडीची महत्त्वाची गरज आहे.

डॉ. दलवाई पुढे म्हणाले, विपणनाबरोबरच शेतकऱ्यांची आर्थिक सक्षमता वृद्धिंगत होऊन त्याच्या राहणीमानाला स्थैर्य प्रदान करण्यासाठी नवनवीन मार्ग शोधण्याची तसेच कृषी-अन् प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन रोजगार संधी विकसित करण्याची मोठी गरज आहे. नव-डिजीटल तंत्रज्ञान हे डिसरप्टिव्ह (विध्वंसक) आहे. त्यात सेन्सर तंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदींचा समावेश आहे. तथापि, संगणकाप्रमाणे हे तंत्रज्ञान नव-रोजगार निर्मितीस चालना देत असेल तर लाभदायी ठरेल. उपलब्ध रोजगार त्यामुळे प्रबावित होत असतील, तर मात्र त्यांचा फेरविचार करावा लागेल. तथापि, विपणनासाठी मात्र एकात्मिक बाजारव्यवस्थांच्या विकसनाबरोबरच डिजीटल माध्यमे व मंचांचा प्रभावी वापर करवून घेता येणे शक्य आहे. जागतिक स्तरावर जर ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’सारखी एकात्मिक व्यवस्था उभी राहात असेल, तर भारतासारख्या देशात ‘सिंगल नेशन, सिंगल मार्केट’ सहज उभे राहू शकते, याचा विचार करायला हवा. अशा बहुस्तरीय पद्धतीने कृषी विपणन क्षेत्राचा क्रियाशील विस्तार करणे सहजशक्य आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

उद्घाटन समारंभाच्या प्रमुख अतिथी म्हणून बोलताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या माजी डेप्युटी गव्हर्नर उषा थोरात म्हणाल्या, शाश्वत पर्यावरणीय विकास या बाबीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज आहे. त्यातून शेती व शेतकऱ्याचे शाश्वत जगणे विकसित व्हायला हवे. त्या दृष्टीने पाणी व ऊर्जास्रोतांचे काटेकोर नियोजन व व्यवस्थापन, शाश्वत कृषीउत्पादनावर विपरित परिणाम करणारे खते, कीटकनाशके, हरितगृह वायू आदींचे निर्मूलन, राष्ट्रीय व स्थानिक पातळीवर पिकपद्धतीचे नियोजन आणि जागतिक स्तरावर होत असणाऱ्या व्यापारविस्थापन व बदल यांचा आपल्या शेतकऱ्यांना लाभ कसा मिळवून द्यायचा, या दृष्टीने परिषदेत विचार केला जावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

उद्घाटनपर संबोधनात कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांनी, देशाच्या कानाकोपऱ्यात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत या परिषदेतील मंथनाचा लाभ मिळवून देण्याचे प्रयत्न व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी ‘आयएसएएम’चे अध्यक्ष डॉ. एस. महेंद्र देव म्हणाले, कृषी विपणनाच्या क्षेत्रात नवतंत्रज्ञानाच्या आधारे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. कृषीउत्पादन अधिक काळ ताजे व टिकाऊ राहण्यासाठी पॅकिंग, साठवण, वाहतूक, वितरण या प्रणालींमध्ये आवश्यक ते बदल करायला हवेत. त्याचप्रमाणे कृषीपूरक पशु-पक्षीपालनाधारित पदार्थांच्या विपणनामध्ये तर वृद्धीच्या अनेक संधी आहेत. त्याचबरोबर कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योग-व्यवसायांची संख्या वाढविणे सुद्धा आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने विचारमंथन, संशोधन होण्याची गरज आहे.

यावेळी ‘आयएसएएम’चे सचिव डॉ. टी. सत्यनारायणा यांनी संस्थेच्या ३६ वर्षांच्या वाटचालीचा थोडक्यात गोषवारा सादर केला. कार्यक्रमाच्या सुरवातीला कुलगुरू डॉ. शिर्के यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. परिषदेला नाबार्डचे मुख्य सरव्यवस्थापक डॉ. सत्यसाई, जागतिक बँकेचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. चंद्रशेखर रानडे यांच्यासह अनेक अर्थतज्ज्ञ, शिक्षक, संशोधक उपस्थित होते. परिषदेचे समन्वयक डॉ. ज्ञानदेव तळुले यांनी यावेळी स्वागत व प्रास्ताविक केले. अर्थशास्त्र अधिविभाग प्रमुख डॉ. विद्या कट्टी यांनी आभार मानले.

दरम्यान, या परिषदेत कृषि विपणनात तंत्रज्ञानाची भूमिका, पशूधन आणि पशूधन उत्पादन विपणन आणि महाराष्ट्रातील कृषि विपणनात सरकारची भूमिका या तीन प्रमुख संकल्पनांवर मंथन होणार आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, दिल्ली यांसह अनेक राज्यांतून ६० हून अधिक शोधनिबंध परिषदेत सादर होतील.