अनेक अडथळ्यांवर मात करीत ‘जीएसटी’ करप्रणाली देशात यशस्वी: सुरेंद्र माणकोस्कर

शिवाजी विद्यापीठात दोनदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रास प्रारंभ

 

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित जाएसटीविषयक दोनदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात ऑनलाईन मार्गदर्शन करताना बडोदा येथील जीएसटी आयुक्त सुरेंद्र माणकोस्कर.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित जाएसटीविषयक दोनदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात ऑनलाईन मार्गदर्शन करताना बडोदा येथील जीएसटी आयुक्त सुरेंद्र माणकोस्कर. मंचावर (डावीकडून) डॉ. तेजपाल मोहरेकर, डॉ. वर्षा मैंदर्गी, डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, डॉ. पांडुरंगा व्ही., डॉ. केदार मारुलकर.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित जाएसटीविषयक दोनदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात बीजभाषण करताना कलबुर्गी येथील कर्नाटक केंद्रीय विद्यापीठाचे डॉ. पांडुरंगा व्ही. मंचावर  (डावीकडून) डॉ. तेजपाल मोहरेकर, डॉ. वर्षा मैंदर्गी, डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, डॉ. केदार मारुलकर.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित जाएसटीविषयक दोनदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात बीजभाषण करताना कलबुर्गी येथील कर्नाटक केंद्रीय विद्यापीठाचे डॉ. पांडुरंगा व्ही.

(जीएसटी राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभाची लघुचित्रफीत)

कोल्हापूर, दि. २३ मार्च: विविध करप्रणालींच्या गुंतागुंतीतून मार्ग काढत ‘एक देश, एक कर’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे मोठे आव्हानात्मक होते. तथापि, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली अनेक अडथळ्यांवर मात करत देशात यशस्वीपणे स्थिरावल्याचे मत बडोदा येथील वस्तू व सेवा कर आयुक्त सुरेंद्र माणकोस्कर यांनी आज येथे व्यक्त केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभागातर्फे इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च (नवी दिल्ली) यांच्या सहकार्याने आयोजित ‘जीएसटी सुधारणा, डिजिटलायझेशन अँन्ड ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस: विकसित भारत@२०४७कडे मार्गक्रमण’ या राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ऑनलाईन उपस्थित राहून मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. वाणिज्य व व्यवस्थापन अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीकृष्ण महाजन अध्यक्षस्थानी होते. कलबुर्गी येथील कर्नाटक केंद्रीय विद्यापीठातील विषयतज्ज्ञ डॉ. पांडुरंगा व्ही. हे बीजभाषक म्हणून तर विद्यापीठाच्या वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेच्या अधिष्ठाता डॉ. वर्षा मैंदर्गी या प्रमुख उपस्थित होत्या.

सुरेंद्र माणकोस्कर म्हणाले, पूर्वी केंद्र व राज्य सरकारांच्या वेगवेगळ्या करांमुळे उद्योगांवर मोठा करभार होता. मनोरंजन कर, उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, ऑक्ट्रॉय यांसारख्या अनेक करांचा एकत्रित परिणाम ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत जात असे. या पार्श्वभूमीवर जीएसटीमुळे एकसंध आणि सुलभ करप्रणाली निर्माण होऊन उद्योगांना दिलासा मिळाला. जीएसटी लागू करताना कर दरांचे एकीकरण, वस्तू व सेवांचे वर्गीकरण, कर संकलनाची पद्धत यांसारखी अनेक तांत्रिक आव्हाने होती. विविध राज्यांमध्ये कर महसूल वाटप, वस्तूंच्या पुरवठ्याचे मूल्य ठरवणे, तसेच ‘रोटी, कपडा आणि मकान’ या मूलभूत गरजांवर एकसमान कर लागू करणे ही मोठी कसरत होती. मात्र या सर्व अडचणींवर मात करत जीएसटी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात यश आले.

उद्योग क्षेत्रासाठी जीएसटीने मोठी क्रांती घडवली असल्याचे सांगताना माणकोस्कर म्हणाले, व्यवसाय नोंदणी प्रक्रिया करण्यास पूर्वी ४० दिवस लागत. ती आता अवघ्या ३ ते ४ दिवसांत पूर्ण होत आहे. ऑनलाईन आणि ‘फेसलेस’ प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढली असून, देशभरातून व्यवसाय करणे सुलभ झाले आहे. एका ठिकाणाहून संपूर्ण देशात व्यवसायाचे संचालन शक्य झाले आहे. जीएसटीमुळे उद्योगांचा विस्तार वेगाने होत असून पूर्वी मर्यादित क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या उद्योगांनी आता देशभर शाखा विस्तार सुरू केला आहे. मोठ्या लोकसंख्येच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे सुलभ झाल्याने उद्योगांना नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. तथापि, जीएसटी प्रणाली अजूनही विकसित होत असून, त्यात सुधारणा करण्याची गरज कायम आहे. करचुकवेगिरी, बनावट बिले यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तांत्रिक उपाययोजना सुरू आहेत. तसेच करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि उद्योगस्नेही करण्यासाठी आगामी काळात आणखी महत्त्वपूर्ण सुधारणा विचाराधीन असल्याचेही माणकोस्कर यांनी सांगितले.

आज जीएसटी अंतर्गत ५%, १२% आणि २८% असे तीन प्रमुख कर दर निश्चित करण्यात आले असून, सोन्या-चांदीसाठी ३% विशेष दर आहे. कर दरांची संख्या कमी करून प्रणाली अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. भविष्यात ही रचना आणखी सोपी करून दोन करदरांच्या दिशेने वाटचाल होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.

जीएसटी हा अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील महत्त्वाचा टप्पा असून त्यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’ला मोठी चालना मिळाली असल्याचे आपल्या बीजभाषणात सांगताना डॉ. पांडुरंगा व्ही. म्हणाले, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही भारताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील ऐतिहासिक आणि महत्त्वाची सुधारणा असून, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत तिची निर्णायक भूमिका आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलै २०१७ रोजी करण्यात आली असून, ती अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील ‘माईलस्टोन’ ठरली आहे. विविध करांचे एकत्रीकरण करून एकसंध कररचना निर्माण करण्यात जीएसटीने यश मिळवले आहे. देशातील पूर्वीची गुंतागुंतीची करप्रणाली—उत्पादन शुल्क, विक्रीकर, सेवा कर यांना एकत्र करून सुलभ प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.

डॉ. पांडुरंगा म्हणाले, जीएसटी ही ‘कंझम्प्शन बेस्ड’ (उपभोगाधारित) करप्रणाली आहे. म्हणजेच ज्या राज्यात वस्तू किंवा सेवांचा वापर होतो, त्या राज्याला कर महसूल मिळतो. त्यामुळे करप्रणाली अधिक न्याय्य आणि पारदर्शक झाली आहे. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ‘ऑरिजिन बेस्ड’ करप्रणालीत अनेक विसंगती होत्या, त्या दूर करण्यात जीएसटीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. भारताच्या संघराज्य रचनेनुसार ‘ड्युअल जीएसटी मॉडेल’ स्वीकारण्यात आले असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये कर महसूलाचे योग्य विभाजन करण्यात आले आहे. यामध्ये सीजीएसटी, एसजीएसटी आणि आयजीएसटी यांसारख्या कररचनांमुळे आंतरराज्यीय व्यवहार अधिक सुलभ झाले आहेत. यामुळे देशभर एकसमान बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’च्या दृष्टीने जीएसटी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. कर भरणा, रिटर्न फायलिंग, इनपुट टॅक्स क्रेडिट यांसारख्या प्रक्रिया डिजिटल आणि सुलभ झाल्याने उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. व्यवसाय सुरू करणे आणि विस्तार करणे अधिक सोपे झाले आहे. अलीकडेच ‘जीएसटी 2.0’ अंतर्गत काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या असून, करदरांचे सुलभीकरण, इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रणालीतील बदल आणि प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि उद्योगस्नेही होण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी अधिष्ठाता डॉ. वर्षा मैंदर्गी म्हणाल्या, माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजीटल क्रांतीने नागरिकांचे जीवन आणि राहणीमान सुलभ केले. त्याचप्रमाणे जीएसटीने भारताच्या करप्रणालीत आमूलाग्र बदल घडवून आणत उद्योगवाढ, पारदर्शकता आणि सुलभता यांना चालना दिली आहे. तंत्रज्ञानाधिष्ठित, प्रवाही, प्रभावी आणि पारदर्शक कररचनेचा हा नमुना असून देशाच्या भविष्यातील आर्थिक विकासासाठी मजबूत पाया प्रदान करण्याचे काम करीत आहे.

जीएसटी केवळ करप्रणाली नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे सांगून अध्यक्षीय मनोगतात डॉ. श्रीकृष्ण महाजन म्हणाले, जीएसटीमुळे देशातील करप्रणालीत आमूलाग्र बदल झाला असून, डिजिटलायझेशन आणि सुलभ प्रक्रियांमुळे उद्योग व व्यवसाय क्षेत्राला नवी दिशा मिळाली आहे. ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझिनेस’च्या दृष्टीने जीएसटी महत्त्वपूर्ण ठरत असून, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढविण्यात तिचा मोठा वाटा आहे. जीएसटी सुधारणा, डिजिटलायझेशन आणि विकसित भारत २०४७ या संकल्पनांच्या अनुषंगाने अशा प्रकारचे शैक्षणिक उपक्रम महत्त्वाचे ठरत असून, विद्यार्थी, संशोधक आणि शिक्षक यांना नव्या कल्पना व दिशादर्शन मिळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या राष्ट्रीय चर्चासत्रात डॉ. केदार मारुलकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. डॉ. स्मिता कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले, तर डॉ. तेजपाल मोहरेकर यांनी आभार मानले. चर्चासत्रासाठी देशभरातील सुमारे १२५ संशोधकांनी नोंदणी केली असून दोन दिवसांत एकूण ४६ शोधनिबंध सादर केले जाणार आहेत.

दरम्यान, उद्घाटन सत्रानंतर दिवसभरात झालेल्या विविध सत्रांमध्ये मान्यवर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले. ‘जीएसटी सुधारणा’ या सत्रात सीए गिरीष कुलकर्णी, डॉ. वर्षा मैंदर्गी आणि डॉ. नितीन माळी यांनी सहभाग घेतला. ‘जीएसटी गव्हर्नन्सचे डिजीटलायझेशन’ या विषयावरील सत्रात छत्रपती संभाजीनगरचे सीए उमेश शर्मा, प्राचार्य डॉ. एन.एल. कदम आणि अविनाश भाले यांनी सहभाग घेतला. अखेरच्या सत्रात डॉ. केदार मारुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शोधनिबंध सादरीकरणाचे सत्र झाले.