दारिद्र्य निर्मूलन हा देशाच्या सर्वंकष धोरणाचा अविभाज्य घटक हवा: डॉ. योगेंद्र अलघ

 

शिवाजी विद्यापीठातर्फे आयोजित विशेष ऑनलाईन व्याख्यानमालेत बोलताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. योगेंंद्र अलघ

अध्यक्षीय भाषण करताना कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के

कोल्हापूर, दि. ३१ ऑगस्ट: दारिद्र्य निर्मूलन हा देशाच्या केवळ निवडणुकीचा नव्हे, तर सर्वसाधारण सर्वंकष धोरणाचा अविभाज्य घटक असायला हवा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ, माजी केंद्रीय मंत्री व नवी दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. योगेंद्र अलघ यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अधिविभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या विशेष ऑनलाईन व्याख्यानमालेअंतर्गत तिसरे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. ‘भारतातील निवडक अर्थविषयक समस्या आणि त्यामागे कार्यरत सिद्धांत’ (सिलेक्टेड इंडियन इकॉनॉमिक प्रॉब्लेम्स: इज देअर थिअरी बिहाईंड देम) असा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के होते, तर प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. यशवंतराव थोरात प्रमुख उपस्थित होते.

डॉ. अलघ म्हणाले, देशाच्या सामाजिक-आर्थिक धोरणांचा हेतू हा सर्वंकष सुधारणा असतो. या सुधारणांमध्ये नागरिकांचे राहणीमान उंचावणे म्हणजेच दारिद्र्यामधील वाढती दरी सांधणे, कमी करणे या बाबीला मोठे प्राधान्य असायला हवे. देशाच्या विकासामध्ये अनुसूचित जाती जमातींमधील घटकांनाही बरोबरचे स्थान प्राप्त व्हायला हवे. त्याचप्रमाणे त्यांच्या लोकसंख्येमध्ये अर्धा हिस्सा असणाऱ्या महिलांनाही त्या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये सामावून घेण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. आदिवासी, दलित महिलांनाही या विकासात त्यांचा वाटा उचलण्याची संधी मिळायला हवी. विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये लोकसंख्या, तंत्रज्ञान, सुधारणा अर्थातच व्यापारी स्पर्धात्मकता या सर्व घटकांचा सहभाग आणि त्याग हा सुद्धा महत्त्वाचा घटक आहे.

सर्वसमावेशक विकास धोरण आखत असताना त्यामध्ये पर्यावरणपूरकता आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीतली संवर्धनशीलता यांना प्राधान्याने स्थान द्यायला हवे असे सांगून डॉ. अलघ म्हणाले, दूरगामी संवर्धनशील विकास साधण्यासाठी उद्योगांना कर सवलतींसह विविध सवलती देऊन उत्तेजन द्यायला हवे. वाढते औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यांची अतिरिक्त सामाजिक किंमत चुकवावी लागू नये, असे वाटत असेल, तर धोरणात्मक मुद्यांच्या संदर्भात सर्वच घटकांनी भूमिका घ्यायला शिकले पाहिजे, असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले.

सर्वच सुविधांचे सरसकट खाजगीकरण करणे हे आर्थिक सुधारणांना मारक असल्याचे सांगून डॉ. अलघ म्हणाले, खाजगीकरणाचा निर्णय अत्यंत विचारपूर्वक घेणे आवश्यक आहे. एअर इंडियाची विमानसेवा नसती, तर काबूलमधून भारतीय नागरिकांना एअरलिफ्ट करण्याचा धोका कोणत्या खाजगी कंपनीने पत्करला असता? त्यामुळे परिपक्व देश खाजगीकरणाच्या बाबतीतला निर्णय अत्यंत शहाणपणाने घेतात. याचा अर्थ सुधारणा करू नयेत, असा मात्र नाही. व्यावसायिक अर्थतज्ज्ञ आर्थिक सुधारणांच्या प्रक्रियेला पाठिंबा दर्शवितात कारण त्या हळू होत असल्या, तरी खात्रीशीररित्या होतातच. मात्र, त्यासाठी आजच्या पिढीने त्यागाची तयारी मात्र ठेवायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.

अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के म्हणाले, परिवर्तनीय दारिद्र्यरेषेच्या अनुषंगाने सातत्यपूर्ण अभ्यास व संशोधन करण्यासाठी तरुण अर्थशास्त्रज्ञांनी पुढे येण्याची नितांत गरज आहे. त्याचप्रमाणे संवर्धनशील विकास ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीनेही भावी विकासाचा आराखडा निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी अर्थशास्त्र अधिविभाग प्रमुख डॉ. ज्ञानदेव तळुले यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर डॉ. यशवंतराव थोरात यांनी प्रमुख व्याख्यात्यांचा परिचय करून दिला.