पदवी अभ्यासक्रम सहा वर्षांत पूर्ण करण्याचे बंधन आता दूर

 शिवाजी विद्यापीठाकडून दंडक ७९ आणि ८० (अ) रद्द; नव्या शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत निर्णय

 

कोल्हापूर दि. २१ जुलै: राज्यामध्ये नवे शैक्षणिक धोरण राबविण्यामध्ये आघाडी घेत असतानाच त्याच्याशी सुसंगत असे निर्णय घेण्याच्या बाबतीतही येथील शिवाजी विद्यापीठ पुढे सरसावले आहे. यापूर्वीच्या विद्यापीठ कायद्यांनुसार अस्तित्वात आलेल्या ज्या दंडकांमुळे विद्यार्थ्यांवर पदवी अभ्यासक्रम सहा वर्षांत पूर्ण करण्याचे बंधन होते ते दंडक (ऑर्डिनन्स) क्रमांक ७९ आणि ८० (अ) आता रद्द करण्यात आले आहेत. ही माहिती विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांनी आज येथे दिली.

डॉ. शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही स्तरावरील शिक्षण खंडित होऊ नये, तसेच काही कारणांनी शिक्षणापासून दुरावल्यास पुन्हा उर्वरित शिक्षण पूर्ण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या पूर्वीच्या कायद्यानुसार अस्तित्वात आलेले दंडक ७९ व ८० (अ) हे या धोरणातील तरतुदीला छेद देणारे ठरत असल्याने ते रद्द करण्याची शिफारस विद्यापीठाने मा. कुलपती कार्यालयास केली होती. ती शिफारस मान्य करण्यात आली आहे.

पूर्वी दंडक ७९ नुसार पदवी स्तरावरील विद्यार्थी कोणत्याही एका वर्षातील परीक्षेत एखाद्या विषयात अनुत्तीर्ण झाला असल्यास त्या वर्षात असणारे सर्व विषय त्या परीक्षेच्या सत्रापासून सहा वर्षात उत्तीर्ण होणे आवश्यक होते. विद्यार्थी जर सहा वर्षांत त्या विषयांत उत्तीर्ण होऊ शकला नाही, तर सहा वर्षांपूर्वी ज्या विषयात उत्तीर्ण झाला असेल, त्या संपूर्ण वर्षामध्ये असणाऱ्या विषयांची परीक्षा त्याला पुन्हा संबंधित वर्गात नव्याने प्रवेश घेऊन द्यावी लागत असे. सदरची अट आता रद्द करण्यात आली आहे.

तसेच दंडक ८० (अ) नुसार बी.ए./ बी.कॉम./ बी.एस्सी. या पदवी अभ्यासक्रमातील नियमित अथवा दूरस्थ विद्यार्थ्यांस त्याच्या प्रथम परीक्षेपासून सहा वर्षांत संबंधित अभ्यासक्रम पूर्ण करणे आवश्यक होते. तथापि, जर विद्यार्थी निर्धारित वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करू शकला नाही, तर त्याची भाग १, २ व ३ मधील परीक्षेची संपूर्ण संपादणूक रद्द होत असे आणि त्याला पुनश्च परीक्षा द्याव्या लागत असत. हा दंडकही आता रद्द करण्यात आला आहे.

या दोन्ही दंडकांमध्ये असणारी तरतूद राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने बदलणे आवश्यक असल्याने विद्यापीठाकडून हे दंडक रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही आता पूर्ण झालेली आहे. आता विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार ॲकॅडेमिक क्रेडिटस् घेता येतील आणि ते ॲकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये एकत्रित जमाही करता येतील.