राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे लाभ विद्यार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक: कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के

 ‘एनईपी-२०२० विक@एसयुके’ सप्ताहास प्रारंभ

शिवाजी विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सप्ताहानिमित्त आयोजित विशेष कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के. समोर मोठ्या संख्येने उपस्थित असणारे विविध महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संस्थाचालक, शिक्षक व प्रतिनिधी.

शिवाजी विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सप्ताहानिमित्त आयोजित विशेष कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के. मंचावर (डावीकडून) अधिष्ठाता डॉ. महादेव देशमुख, डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील, अधिष्ठाता डॉ. सरिता ठकार आणि परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंह जाधव.

शिवाजी विद्यापीठात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सप्ताहानिमित्त आयोजित विशेष कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के.

कोल्हापूर, दि. २४ जुलै: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण शिक्षणाच्या क्षेत्रात सकारात्मक बदलांचे वारे घेऊन आले आहे. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत सर्वच घटकांनी विद्यार्थ्यांना धोरणाचे दूरगामी लाभ मिळवून देण्यासाठी लवचिक मानसिकता निर्माण करून अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे प्रतिपादन शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठात आज राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-२०२०च्या त्रैवार्षिक पूर्तीच्या निमित्ताने ‘एनईपी-२०२० विक @ एसयुके’ सप्ताहास प्रारंभ झाला. या निमित्ताने विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संस्थाचालक, प्रतिनिधी यांच्यासाठी विशेष कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी अध्यक्षस्थानावरुन कुलगुरू डॉ. शिर्के बोलत होते. राजर्षी शाहू सभागृहात ही कार्यशाळा झाली.

कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के म्हणाले, शिवाजी विद्यापीठाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आघाडी घेतली आहे. या धोरणाच्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल करण्यासाठी अत्यंत लवचिकतेने आणि विद्यार्थ्यांचे कोठेही नुकसान होणार नाही, या पद्धतीने पावले उचलली आहेत. आता हे धोरण वास्तव आहे, याचे भान शिक्षण क्षेत्रातील घटकांनी बाळगले पाहिजे. आता येथून माघार नसल्याने या विषयी उलटसुलट चर्चा करत बसू नये. त्याऐवजी विद्यार्थी या घटकास केंद्रबिंदू मानून त्यांना या धोरणाचे लाभ जास्तीत जास्त कशा पद्धतीने देता येऊ शकतील, या दृष्टीने विचार व कृती करण्याची ही वेळ आहे. शासनाने अभ्यासक्रमाचा मसुदा तयार करण्यासाठी आपल्याला ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे आणि ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत सर्व अनुषंगिक बाबींची पूर्तता करून तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचा अर्थ सन २०२४-२५पासून धोरणाची अंमलबजावणी होणारच आहे. त्यामुळे त्यासाठी सर्वांनी तयारीत राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सामोऱ्या आलेल्या बदलांना लवचिकतेने सामोरे जाणे, शैक्षणिक दर्जामध्ये कोठेही तडजोड न करणे, विद्यार्थी केंद्रबिंदू मानून त्याला या धोरणाचे पुरेपूर लाभ देण्याचे प्रयत्न करणे आणि एकमेकांशी सशक्त स्पर्धा करणे ही चतुःसूत्री अवलंबावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील म्हणाले, उच्चशिक्षण संस्थांच्या संरचना व कार्यामध्ये मूलभूत स्वरुपाचे बदल नव्या धोऱणामुळे येत आहेत. शिक्षण क्षेत्राला वेगवेगळ्या पद्धतीने अधिकाधिक स्वायत्तता देण्यात येत आहे. शिक्षणाबरोबरच संशोधन, कौशल्य यांचाही साकल्याने विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठीच बहुशाखीय शिक्षण व संशोधनास प्रोत्साहनाचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे. त्यांचे स्वरुप समजून घेणे फार गरजेचे आहे. उच्चशिक्षणात सर्वोत्कृष्टता संपादित करण्यासाठी दर्जामध्ये कोठेही तडजोड करून चालणार नाही.

यावेळी मानव्यशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. महादेव देशमुख आणि वाणिज्य व व्यावस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. श्रीकृष्ण महाजन यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने अनुक्रमे गुणवत्ता वर्धन व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण या दृष्टीने उपस्थितांना तपशीलवार मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेच्या अखेरीस उपस्थितांचे मान्यवरांनी शंकासमाधानही केले. उपकुलसचिव विलास सोयम यांनी स्वागत, प्रास्ताविक करून आभार मानले.