माध्यमांनी स्वयंनियमन करावे

 शिवाजी विद्यापीठातील गोलमेज परिषदेतील सूर

शिवाजी विद्यापीठात संविधान अमृतमहोत्सव सप्ताहानिमित्त आयोजित गोलमेज परिषदेत (डावीकडून) उदय कुलकर्णी, प्रशांत आयरेकर, अविनाश भाले, डॉ. आलोक जत्राटकर, डॉ. शिवाजी जाधव, डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, शीतल धनवडे, श्रीराम पवार, चारुदत्त जोशी, कृष्णात जमदाडे, समीर मुजावर, डॉ. चंद्रकांत लंगरे यांच्यासह अन्य मान्यवर.

शिवाजी विद्यापीठात संविधान अमृतमहोत्सव सप्ताहानिमित्त आयोजित गोलमेज परिषदेत बोलताना डॉ. श्रीकृष्ण महाजन. शेजारी डॉ. शिवाजी जाधव व शीतल धनवडे.

शिवाजी विद्यापीठात संविधान अमृतमहोत्सव सप्ताहानिमित्त आयोजित गोलमेज परिषदेत कोल्हापूर प्रेस क्लबच्या वतीने तयार केलेल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचे प्रकाशन करताना प्रा. डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, श्रीराम पवार, शीतल धनवडे, डॉ. शिवाजी जाधव, डॉ. आलोक जत्राटकर, कृष्णात जमदाडे, समीर मुजावर, उदय कुलकर्णी, प्रशांत आयरेकर, डॉ. चंद्रकांत लंगरे, अविनाश भाले यांच्यासह अन्य मान्यवर.

(भारतीय संविधान आणि प्रसारमाध्यमे या विषयावरील गोलमेज परिषदेची लघुचित्रफीत)

कोल्हापूर, दि. २६ नोव्हेंबर: लोकशाही मूल्ये टिकण्यासाठी प्रसारमाध्यमांचे अस्तित्व महत्त्वाचे आहे. भारतीय राज्यघटनेने माध्यमांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कायदे करुन सक्तीचे नियंत्रण आणणे योग्य नाही. यासाठी माध्यमांनी स्वतःच माध्यमांचे नियमन करावे, असा सूर ‘भारतीय राज्यघटना आणि प्रसारमाध्यमे’ या विषयावर आयोजित गोलमेज परिषदेत मान्यवर वक्त्यांनी व्यक्त केला.

शिवाजी विद्यापीठाचा मास कम्युनिकेशन अधिविभाग, जनसंपर्क कक्ष आणि कोल्हापूर प्रेस क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमाने मास कम्युनिकेशन विभागात परिषद आयोजित करण्यात आली. अध्यक्षस्थानी वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. श्रीकृष्ण महाजन होते. परिषदेत ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक श्रीराम पवार, ज्येष्ठ पत्रकार उदय कुलकर्णी, ‘बी न्यूज’चे संपादक चारुदत्त जोशी, ‘एसपीएन न्यूज’चे संपादक कृष्णात जमदाडे, इंडिया टीव्हीचे समीर मुजावर, कॅमेरामन प्रशांत आयरेकर, इंग्रजी अधिविभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. चंद्रकांत लंगरे, सामाजिक समावेशन केंद्राचे अविनाश भाले, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शीतल धनवडे, मास कम्युनिकेशनचे समन्वयक डॉ. शिवाजी जाधव, जनसंपर्क अधिकारी डॉ. आलोक जत्राटकर यांच्यासह अनेक मान्यवर सहभागी झाले.

श्रीराम पवार म्हणाले, पत्रकारांचा आवाज कायद्याच्या आधारे दाबणे चुकीचे आहे. कोणत्याही सरकारला आपल्याविरुद्ध जनमत तयार करणारी पत्रकारिता नको असते. तथापि, माध्यमांवर सरकारकडून नियंत्रण न येता माध्यमांनी स्वयंनियमन करीत स्वतःच स्वतःवर काही निर्बंध घालून घ्यावेत. समाजानेही या दृष्टीने सजग राहणे आवश्यक आहे.

चारुदत्त जोशी म्हणाले, माध्यमकर्मी संविधानाने प्रदान केलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल सजग आहेत, मात्र जबाबदारी आणि स्वयंशिस्त या बाबतीत मात्र कमी पडतात. डिजिटल माध्यमांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या उथळ पत्रकारितेचाही गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यांच्या अनिर्बंध वर्तनामुळे चांगले पत्रकार आणि माध्यमे यांची मुस्कटदाबी होते. पत्रकारितेतील पूर्वीची अनुभवी पिढी आणि नवी स्मार्ट पिढी यांच्यामध्ये सुसंवाद निर्माण होणे आवश्यक आहे.

कृष्णात जमदाडे म्हणाले, भारतीय संविधान लवचिक आहे. संविधानात बदलाची तरतूद करण्यात आली असून ते संविधानाचे सौंदर्य आहे. परंतु हे बदल करत असताना ज्यांच्यासाठी बदल करायचे आहेत, त्यांचे हित डोळ्यांसमोर ठेवले पाहिजे. माध्यमांना राज्यघटनेने अभिव्यक्ती दिली आहे. म्हणून माध्यमांची जबाबदारी वाढलेली आहे.

ज्येष्ठ पत्रकार उदय कुलकर्णी म्हणाले, लोकशाही केवळ मतदानापुरती मर्यादित नाही. लोकशाहीत माध्यमांचे स्थान खूप महत्त्वाचे आहे. परंतु अलिकडे भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याचा निर्देशांक जगातील इतर देशांच्या तुलनेने खूपच खालच्या पातळीवर म्हणजे अखेरच्या वीस देशांत आहे. ही स्थिती बदलण्यासाठी माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर आणि माध्यम साक्षरतेवर विशेष भर द्यावा लागेल.

माध्यमांनी समाजाचे हित डोळ्यासमोर ठेवून पत्रकारिता करावी, अशी अपेक्षा प्रशांत आयरेकर यांनी व्यक्त केली. कॅमेर्‍याद्वारे टिपलेली माहिती पुरावा म्हणून सादर केली जात असल्याने कॅमेर्‍याचे महत्त्व वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. समीर मुजावर यांनी भारतीय राज्यघटनेतील विविध कलमांचा उल्लेख करून राज्यघटना माध्यमांसाठी आणि पत्रकारांसाठी अत्यंत मौलिक असल्याचे म्हटले.

डॉ. चंद्रकांत लंगरे म्हणाले, भारताचे संविधान डोळसपणे वाचले पाहिजे. संविधानात लोकल टू ग्लोबल आशय आहे. तो समजून घेणे गरजेचे आहे. डॉ. आंबेडकर यांना जगातील अनेक विचारवंतांचा सहवास लाभला होता. शिवाय फ्रेंच राज्यक्रांतीतील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांनी ते प्रभावित झाले होते. या सर्वांचे प्रतिबिंब भारतीय राज्यघटनेत दिसते. अविनाश भाले यांनी राज्यघटनेत बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजातील सर्व उपेक्षित, वंचित घटकांचा विचार केला. त्यांनी या घटकांसाठी आपली पत्रकारिता वापरली. मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी समाजातील उपेक्षित घटकांना स्थान द्यावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

अध्यक्षीय मनोगतात डॉ. श्रीकृष्ण महाजन म्हणाले, विकासाचा संबंध आर्थिक वृद्धीशी लावला जातो, परंतु तो शाश्वत मूल्यांवरून मोजला गेला पाहिजे. समाधान आणि आनंद या बाबीही विकासाच्या संकल्पनेत विचारात घ्याव्यात. प्रसारमाध्यमांमध्ये समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्याची क्षमता आहे. सरकारला संवेदनशील बनविण्याचे काम माध्यमे करू शकतात. धोरणांची निर्मिती आणि त्याच्या अंमलबजावणीत माध्यमांची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान निर्मितीवेळी अनेक बाबींचा विचार केला होता. विशेषतः देश एकसंध राहावा, अशी त्यांची भूमिका होती. देश एक ठेवण्यात संविधान उपयुक्त आहेच, परंतु प्रसारमाध्यमेही या कामी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

यावेळी कोल्हापूर प्रेस क्लबच्या वतीने तयार केलेल्या संविधानाच्या उद्देशिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. मास कम्युनिकेशनचे समन्वयक डॉ. शिवाजी जाधव यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. प्रेस क्लबचे अध्यक्ष शीतल धनवडे यांनी आभार मानले. यावेळी हिंदी विभागाचे डॉ. प्रशांत मुंज, प्रशांत चुयेकर, डॉ. सुमेधा साळुंखे, जयप्रकाश पाटील, अनुप जत्राटकर यांच्यासह विद्यार्थी उपस्थित होते.