‘विकासाचे यशवंतयुग’ पुस्तकाचे विद्यापीठात प्रकाशन

 

शिवाजी विद्यापीठातर्फे यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीनिमित्त  तानाजी नामदेव घागरे यांनी लिहीलेल्या 'विकासाचे यशवंतयुग' या पुस्तकाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी (डावीकडून) डॉ. व्ही.एन.  शिंदे, अधिष्ठाता डॉ. ए.एम. गुरव, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, डॉ. प्रकाश पवार, श्री. घागरे, वित्त व लेखा अधिकारी व्ही.टी. पाटील यांच्यासह यशवंतराव चव्हाण स्कूलचे शिक्षक.

कोल्हापूर, दि. १२ मार्च: आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार व देशाचे माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने आज शिवाजी विद्यापीठातर्फे ‘विकासाचे यशवंतयुग’ या पुस्तकाचे प्रकाशन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. विद्यापीठाच्या यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रूरल डेव्हलपमेंटमधील सहाय्यक प्राध्यापक तानाजी नामदेव घागरे यांनी हे पुस्तक लिहीले आहे.

महाराष्ट्राच्या तसेच देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी यशवंतरावांनी केलेले कार्य, राबविलेले धोरणे व घेतलेले कठोर निर्णय आदी अनेक पैलू ‘विकासाचे यशवंतयुग’ या पुस्तकातून उलगडले आहेत. घागरे यांनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या कार्यकिर्दीत शिक्षण, कृषी, सहकार, कृषी-औद्योगिकीकरण, सामाजिक सुधारण व सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाच्या माध्यमातून केलेले विकासकार्य आदींचा सविस्तर आढावा या पुस्तकात घेतला आहे.

तत्पूर्वी, विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारतीमध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्या प्रतिमेस कुलगुरू डॉ. शिंदे यांच्या हस्ते पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. यावेळी कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, वित्त व लेखा अधिकारी व्ही.टी. पाटील, वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेचे अधिष्ठाता प्रा. डॉ. ए.एम. गुरव, विद्यार्थी कल्याण विभागाचे संचालक डॉ. आर.व्ही. गुरव, राज्यशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. प्रकाश पवार, उपकुलसचिव डॉ. व्ही.एन.शिंदे, डॉ. नितीन माळी, डॉ. अमोल मिणचेकर यांच्यासह यशवंतराव चव्हाण स्कूलचे अन्य शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

ज्येष्ठ नागरिकांना पीएच.डी. संशोधनाची संधी देण्याबाबत ‘युजीसी’ सकारात्मक - उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांची माहिती

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित बैठकीत अधिविबागप्रमुखांसमवेत संवाद साधताना युजीसीचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन. शेजारी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे.

शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलपती उद्यानाच्या नामफलकाचे अनावरण करताना डॉ. भूषण पटवर्धन, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांच्यासह मान्यवर.

शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलपती उद्यानात नारळाचे रोप लावल्यानंतर त्यास पाणी वाहताना डॉ. भूषण पटवर्धन.

कोल्हापूर, दि. ९ मार्च: जे ज्येष्ठ नागरिक केवळ ज्ञानार्जनाच्या आनंदासाठी पीएच.डी.चे संशोधन करू इच्छितात, त्यांना वय, शिक्षण आदी कोणतीही अट न लावता त्यांना संशोधनाची मुभा देण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) सकारात्मक आहे. या संदर्भातील सविस्तर नियमावली ठरविण्यासाठी आयोगाने स्वतंत्र समिती नियुक्त केली आहे, अशी माहिती नवी दिल्ली येथील विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी आज येथे दिली.

डॉ. पटवर्धन यांनी आज सकाळी शिवाजी विद्यापीठातील अधिष्ठाता, अधिविभागप्रमुख आणि संचालक यांच्याशी शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा केली आणि त्यांच्या विविध शंकांचे समाधानही केले. या बैठकीमध्ये ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते तर प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के प्रमुख उपस्थित होते.

डॉ. पटवर्धन म्हणाले, सध्याचे पीएच.डी.चे निकष हे पात्रता ठरविण्यासाठीचे असल्यामुळे कठोर आहेत. तथापि, अनेक विद्यापीठांकडे ज्येष्ठ नागरिक किंवा विविध क्षेत्रांत भरीव योगदान देत असलेले कलाकार अगर मान्यवर येत असतात, ज्यांना त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात पीएच.डी. करावयाची असते. या संशोधन कामाचा त्यांना नोकरीसाठी अगर अन्य कारणांसाठी कोणताही लाभ मिळवावयाचा नसतो. केवळ ज्ञानार्जनाची आस त्यामागे असते. अशा ज्येष्ठांना प्रचलित पीएच.डी.चे निकष, नियम शिथील करून संशोधनाची परवानगी देण्याची बाब युजीसीच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार, आयोगाने एक स्वतंत्र समिती नेमून यासाठीचे धोरण निश्चित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. याचा समाजातल्या अनेक लोकांना लाभ होईल. त्याचप्रमाणे त्यांच्या अनुभवाचेही संशोधनाच्या रुपाने संचित निर्माण होईल.

युजीसीने शैक्षणिक संस्थांसाठीचा दर्जा सुधारणा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्याचे ठरविले असल्याचे सांगून डॉ. पटवर्धन म्हणाले, शैक्षणिक संस्थांचे क्षमता संवर्धन, संशोधनाची दर्जावृद्धी, मानव्यविद्या व भाषा विषयांमधील संशोधनास प्रोत्साहन, विद्यार्थीकेंद्री अध्ययन पद्धती, शिक्षकांसाठी क्षमता संवर्धन कार्यक्रम या पंचसूत्रीच्या आधारे युजीसीने भविष्यातील वाटचाल करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी भरीव निधीचीही तरतूद करण्यात येणार आहे. विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांकडून सादर होणाऱ्या समाजोपयोगी प्रकल्पांना त्यांच्या महत्त्वानुसार भरीव आर्थिक निधी देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाचे उपक्रमही हाती घेण्यास विद्यापीठांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. विशेषतः मानव्यविद्या, भाषा, भाषाविज्ञान यांसारख्या दुर्लक्षित किंवा कमी निधी दिल्या जात असलेल्या विद्याशाखांसाठीही भरघोस तरतूद करून त्यासंदर्भातील संशोधनाला चालना देण्याचे धोरण युजीसीने स्वीकारले आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मूळ प्रवेशित शिक्षण संस्थेबरोबरच सुटीच्या कालावधीत अन्य ठिकाणाहून जरी एखादा अभ्यासक्रम केला, तर त्याचे क्रेडिट गुण त्याला मिळावेत, यासाठी ‘नॅशनल एकॅडेमिक क्रेडिट बँक’ हा एक अभिनव उपक्रम युजीसीच्या विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे म्हणाले, शिवाजी विद्यापीठाने आजपर्यंत युजीसीच्या विविध उपक्रमांत, प्रकल्पांत सक्रिय सहभाग दर्शविला आहे. येथून पुढील काळातही युजीसीच्या सर्व नूतन उपक्रमांतही विद्यापीठ हिरीरीने सहभागी होईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

प्र-कुलगुरू डॉ. शिर्के यांनी यावेळी स्वागत व परिचय करून दिला. कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी आभार मानले. यावेळी शैक्षणिक सल्लागार डॉ. डी.आर. मोरे, वित्त व लेखाधिकारी व्ही.टी. पाटील यांच्यासह अधिष्ठाता डॉ. पी.डी. राऊत, डॉ. पी.एस. पाटील यांच्यासह विविध अधिविभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर डॉ. पटवर्धन यांच्या हस्ते कुलपती उद्यानाच्या नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले. त्याचप्रमाणे हा उद्यानात त्यांच्या हस्ते नारळाचे रोप लावण्यात आले. यावेळी उद्यान विभागाचे उपकुलसचिव डॉ. व्ही.एन. शिंदे, अधीक्षक श्री. जाधव उपस्थित होते.

प्रादेशिक वाहिन्यांमुळे होणारे सांस्कृतिक एकारलेपण चिंताजनक: डॉ. उषाराणी नारायण यांचे प्रतिपादन

वृत्तपत्रविद्या व संवादशास्त्र  विभागाच्या सुवर्णमहोत्सवानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांच्यासह डॉ. सोनल पांड्या, डॉ. वीरबाला अग्रवाल, डॉ. संजीव भानावत, डॉ. उषाराणी नारायण, डॉ. निशा-मुडे पवार व डॉ. अरुलचेल्व्हम श्रीराम.

‘महात्मा गांधी एक पत्रकार आणि संपादक’ या डॉ. मृणाल चटर्जी लिखित पुस्तकाचे प्रकाशन करताना प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के. सोबत (डावीकडून) डॉ. मीरा के. देसाई, डॉ. सोनल पांड्या, डॉ. अरुलचेल्व्हम श्रीराम, डॉ. चटर्जी, डॉ. संजीव भानावत, डॉ. वीरबाला अग्रवाल, डॉ. निशा पवार-मुडे व डॉ. रविंद्र चिंचोलकर.

विद्यापीठात दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेस प्रारंभ

Dr. Usharani Narayan

कोल्हापूर, दि. ७ मार्च: प्रादेशिक वाहिन्यांमुळे दूरचित्रवाणीचा सर्वदूर प्रसार होण्यास मदत झाली असली तरी त्यांच्या माध्यमातून प्रादेशिक स्तरावर प्रसृत होणारे सांस्कृतिक एकारलेपण चिंताजनक आहे, असे प्रतिपादन म्हैसूर विद्यापीठाच्या माजी पत्रकारिता विभागप्रमुख डॉ. उषाराणी नारायण यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या वृत्तपत्रविद्या व संवादशास्त्र अधिविभागाच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या निमित्ताने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने ‘प्रादेशिक वाहिन्यांमधील महिला’ या विषयावर दोनदिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात बीजभाषण करताना डॉ. नारायण बोलत होत्या. वनस्पतीशास्त्र अधिविभागाच्या निलांबरी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के होते.

डॉ. नारायण यांनी आपल्या प्रदीर्घ बीजभाषणात सध्याच्या राष्ट्रीय व प्रादेशिक वाहिन्यांसमोरील आव्हाने आणि त्यांमधील महिलांचे चित्रीकरण व स्थान यांचा सविस्तर परामर्ष घेतला. त्या म्हणाल्या, सांस्कृतिक बहुविविधता हे आपल्या देशाचे अविभिन्न वैशिष्ट्य आहे. प्रादेशिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांनी या बहुविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने कार्यक्रमांची रचना करणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात मात्र ‘बळी तो कान पिळी’ या न्यायाने सांस्कृतिक एकारलेपणाचाच प्रचार त्यांच्याकडून सुरू आहे, हे धोकादायक आहे.

प्रादेशिक वाहिन्या महिलांची प्रतिमा निर्मिती कोणत्या व कशा प्रकारे करतात, हा सुद्धा चिंतेचा विषय असल्याचे सांगून डॉ. नारायण म्हणाल्या, प्रादेशिक वाहिन्यांमुळे बातम्या पाहणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीयरित्या वाढली आहे, ही सुवार्ता असली तरी, त्या माध्यमांद्वारे त्यांची जी सार्वत्रिक प्रतिमा निर्माण केली जाते, ती मात्र अद्यापही लिंगभेदसापेक्षच आहे. सन १९८७मध्ये हमलोग या दूरदर्शनवरील मालिकेद्वारे महिलांनी स्वातंत्र्य व समानतेचा संदेश घेतल्याचे सर्वेक्षण सांगते. मात्र, आजतागायत महिलांच्या सामाजिक स्थितीत तीळमात्रही फरक पडला नसल्याचेच दिसून येते. आहे त्या परिस्थितीत महिलांनी आपले जगणे सुरू ठेवले आहे, हेच त्यातून अधोरेखित होते. आरुषी हत्याकांड असो अगर पुलवामा हल्ला, त्यांच्या वार्तांकनातही ही लिंगभेदसापेक्षता प्रकर्षाने जाणवते. यातून दूरचित्रवाणीची असंवेदनशीलता दिसून येते. त्यासंदर्भात चिंतन होण्याची गरज आहे.

महिला या प्रसारमाध्यमांचा महत्त्वाचा आर्थिक कणा बनत असल्याचे सांगून डॉ. नारायण म्हणाल्या, प्रादेशिक आणि स्थानिक वाहिन्यांमुळे महिलांना दूरचित्रवाणीवर मोठी संधी प्राप्त झाली. त्यामुळे त्या या वाहिन्यांचा महत्त्वाचा आर्थिक कणा बनल्या आहेत. मात्र, त्यांचे येथील योगदान हे प्रागतिक स्वरुपाचे आहे की वस्तूकरणाच्या पातळीपर्यंतच मर्यादित आहे, याचा चिकित्सक अभ्यास करण्याची गरज आहे.  देशात जवळपास ८७७ हून अधिक वाहिन्या आहेत. त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तथापि, त्यांचे वस्तूकरणीय पारंपरिक प्रदर्शन हे असमानतेचे व शोषणाचेच द्योतक आहे. आजही कौटुंबिक हिंसाचार, विषम स्त्री-पुरूष लिंगप्रमाण, कौटुंबिक निर्णयांमधले दुय्यम स्थान, सामाजिक-आर्थिक तसेच राजकीय निर्णय स्वातंत्र्याचा अभाव, साक्षरतेचा अभाव आणि महिलांवरील अत्याचारांचे वाढते प्रमाण या बाबींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय वा प्रादेशिक वाहिन्या महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणती भूमिका घेतात, हा ही अभ्यासाचा विषय आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती गेलेले माध्यमांचे नियंत्रण हा सुद्धा त्यातील कळीचा मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

समाजातील सर्व घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण, देशातील भाषावैविध्य व बहुसांस्कृतिकतेचे संवर्धन, राष्ट्रीय एकात्मतेला व अखंडतेला पूरक व पोषक बाबींना प्रोत्साहन या बाबी प्रसारमाध्यमांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर अग्रक्रमाने असायला हव्यात. माध्यमांच्या प्रादेशिक विखंडनामुळे हा अग्रक्रम अधिक सक्षम व्हायला हवा, त्याच्या कक्षा विस्तारायला हव्यात, अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

Dr. D.T. Shirke

प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के आपल्या अध्यक्षीय भाषणात म्हणाले, माध्यमांतील महिलांचा सहभाग हा पत्रकार, कॅमेऱ्यासमोरील व मागील कलाकार आणि प्रेक्षक म्हणून असा त्रिस्तरीय स्वरुपाचा असतो. पहिल्या दोन वर्गांतील महिलांचे प्रमाणही लक्षणीय असले तरी तिसऱ्या वर्गात त्यांचा समावेश सर्वाधिक आहे. या वर्गाला माध्यमांच्या द्वारे राष्ट्रीय विकासात योगदान देण्यासाठी प्रेरित करण्यासाठी कृती आराखडा निर्माण करणे आवश्यक आहे. तो या परिषदेच्या निर्माण केला जावा आणि त्या आधारे पुढे जाण्याची गरज आहे.

यावेळी ओरिसा येथील आय.आय.एम.सी.चे विभागीय संचालक डॉ. मृणाल चटर्जी यांनी संपादित केलेल्या ‘महात्मा गांधी एक पत्रकार आणि संपादक’ या पुस्तकाचे प्र-कुलगुरू डॉ. शिर्के यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. तसेच, संतोष चव्हाण यांनी तयार केलेल्या विभागाच्या माहितीपटाचे प्रदर्शन करण्यात आले. स्मितील पाटील यांनी मान्यवर पाहुण्यांची काढलेली रेखाचित्रे भेट देऊन त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला प्र-कुलगुरू डॉ. शिर्के यांच्या हस्ते रोपट्याला पाणी घालून परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले. अधिविभाग प्रमुख डॉ. निशा मुडे-पवार यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. अनुराधा इनामदार यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी श्रीलंका येथील साबरगामुआ विद्यापीठाचे प्रा. ब्रेशील, हरियाणातील एस.जी.टी. विद्यापीठाचे अधिष्ठाता प्रा. संजीव भानावत, मुंबई एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या डॉ. मीरा के. देसाई, अहमदाबाद येथील गुजरात विद्यापीठाच्या डॉ. सोनल पांड्या,  सोलापूर विद्यापीठाचे डॉ. रवींद्र चिंचोलकर, हिमाचल प्रदेश विद्यापीठाच्या डॉ. वीरबाला अग्रवाल, चेन्‍नई येथील अण्णा विद्यापीठाचे डॉ. अरुलचेल्व्हम श्रीराम, पुण्यातील इएमआरसीचे माजी संचालक डॉ. समीरण वाळवेकर, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र हुंजे यांच्यासह डॉ. शिवाजी जाधव, डॉ. सुमेधा साळुंखे, चंद्रशेखर वानखेडे यांच्यासह संशोधक विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शिवाजी विद्यापीठाचे सर्व शोधप्रबंध ‘शोधगंगा’वर उपलब्ध

बॅ. खर्डेकर ज्ञानस्रोत केंद्राची कामगिरी; ६ मार्चला होणार औपचारिक लोकार्पण

कोल्हापूर, दि. ५ मार्च: शिवाजी विद्यापीठाला सादर करण्यात आलेले सन २०१८अखेरपर्यंतचे एकूण ३४९६ शोधप्रबंध ‘इन्फ्लिबनेट’च्या ‘शोधगंगा’ या राष्ट्रीय संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत. बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञानस्रोत केंद्राच्या माध्यमातून उद्या (दि. ६ मार्च) आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय परिषदेत या प्रबंधांचे औपचारिक लोकार्पण करण्यात येणार असल्याची माहिती ज्ञानस्रोत केंद्राच्या संचालक डॉ. नमिता खोत यांनी आज दिली.

डॉ. नमिता खोत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डिजिटल ग्रंथालयाच्या निर्मितीतील एक महत्वाचा टप्पा म्हणजे ग्रंथालयातील उपलब्ध अत्यावश्यक छापील/ मुद्रित पीएच.डी. प्रबंधांचे डिजिटल माध्यमात परिवर्तन होय. डिजिटायझेशन प्रक्रियेत पारंपरिक परिवर्तन करुन ते संगणकीकृत करणे व संगणकाच्या आधारे त्यावर प्रक्रिया करुन संकेतस्थळाच्या माध्यमातून ते संशोधकांना उपलब्ध करुन देणे यांचा समावेश होतो.

शिवाजी विद्यापीठाच्या बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर ज्ञानस्रोत केंद्राकडे उपलब्ध असणाऱ्या सन १९६४पासून २०१८पर्यंतच्या ३४९६ पीएच.डी प्रबंधांचे डिजियटायझेशन करुन ते ‘इनफ्लिबनेट’च्या ‘शोधगंगा’ (shodhganga.inflibnet.ac.in) या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत. शिवाजी विद्यापीठात झालेले संशोधन संशोधक, अभ्यासकांना उपयोगी पडावेत, या हेतूने विद्यापीठाने अहमदाबादच्या इन्फ्लिबनेट सेंटरशी २१ सप्टेंबर २०११ रोजी सामंजस्य करार केला. या कराराच्या अनुषंगाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (नवी दिल्ली) यांच्याकडून सन २०१२मध्ये विद्यापीठाच्या डिजियटायझेशन प्रकल्यासाठी रू. १९ लाख २६ हजार ६५० एवढे अनुदान देण्यात आले. शोधगंगा या संकेतस्थळावर प्रबंध विषयनिहाय पाहणे, वाचणे, डाऊनलोड करून घेणे आदी सुविधा ज्ञानस्रोत केंद्राच्या संदर्भ विभागाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.

या डिजिटायझेशनचे काम गुरगावच्या ‘प्रो-क्वेस्ट’ या शिखर संस्थेकडे सोपविण्यात आले होते. त्यांच्यामार्फत ज्ञानस्रोत केंद्राकडे उपलब्ध विविध विषयांच्या ३४९६ पीएच.डी प्रबंधांचे संपूर्ण स्कॅनिंग व इतर अनुषंगिक तांत्रिक कामे करून हे सर्व प्रबंध ‘शोधगंगा’ या राष्ट्रीय रिपॉझिटरी पोर्टलवर उपलब्ध केले आहेत.

या डिजिटायझेशनच्या कामात उपग्रंथपाल डॉ. डी.बी सुतार, सहाय्यक ग्रंथपाल डॉ. पी. बी. बिलावर यांच्यासह वरिष्ठ ग्रंथालय सहाय्यक व संदर्भ विभाग प्रमुख डॉ. राजेंद्र खामकर व ग्रंथालय मदतनीस रविंद्र बचाटे यांनी मोलाचे योगदान दिल्याचेही डॉ. खोत यांनी सांगितले.

दरम्यान, उद्या, बुधवार दि. ६ मार्च रोजी ज्ञानस्रोत केंद्रातर्फे आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत ‘शोधगंगा’वर  अपलोड करण्यात आलेल्या प्रबंधांचे औपचारिक लोकार्पण करण्यात येणार असून यावेळी प्रो-क्वेस्ट कंपनीचे प्रताप दास, आनंदिता सेनगुप्ता व सचिन मोरे उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहितीही डॉ. खोत यांनी दिली.

संशोधकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प: कुलगुरू डॉ. शिंदे

शिवाजी विद्यापीठाच्या ज्ञानस्रोत केंद्राने ‘इन्फ्लिबनेट’च्या ‘शोधगंगा’ पोर्टलवर सन १९६४ ते २०१८ पर्यंतचे सुमारे ३४९६ पीएच.डी.चे शोधप्रबंध अपलोड करून एक महत्त्वाचे राष्ट्रीय कर्तव्यच पार पाडले आहे. या उपक्रमामुळे विद्यापीठाकडील संशोधकीय ज्ञान जगभरातील संशोधकांना आता खुले झाले आहे. विद्यापीठात गेल्या ५५ वर्षांत विविध विषयांवर मौलिक संशोधन झाले आहे. त्याचा नवसंशोधकांना संदर्भसाहित्य म्हणून मोलाचा लाभ होणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात अशा प्रकारे सर्व शोधप्रबंध अपलोड करणारे शिवाजी विद्यापीठ हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या खालोखाल तिसरे आहे, ही यातील महत्त्वाची बाब आहे. या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी योगदान देणारे ज्ञानस्रोत केंद्राच्या संचालक डॉ. नमिता खोत आणि त्यांचे सर्व सहकारी अभिनंदनास पात्र आहेत, अशी प्रतिक्रिया कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.

लोकशाहीचे संरक्षण, संवर्धन ही प्रत्येकाची जबाबदारी - राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित 'भारतीय लोकशाहीची वाटचाल' या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन करताना राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया. (डावीकडून) डॉ. प्रकाश पवार, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. रविंद्र भणगे, डॉ. मृदुल निळे.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित 'भारतीय लोकशाहीची वाटचाल' या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्रात बीजभाषण करताना राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया. व्यासपीठावर (डावीकडून) डॉ. प्रल्हाद माने, डॉ. प्रकाश पवार, डॉ. मृदुल निळे, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे, डॉ. रविंद्र भणगे व जगदीश मोरे.

चर्चासत्रास उपस्थित अभ्यासक, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी.

कोल्हापूर, दि. ५ मार्च: लोकशाही ही निरंतर प्रक्रिया आहे; तिचे संरक्षण व संवर्धन ही प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राच्या राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाचे नेहरू अभ्यास केंद्र, राज्यशास्त्र अधिविभाग आणि राज्य निवडणूक आयोगाची इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अॅन्ड इलेक्शन फॉर गुड गव्हर्नन्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भारतीय लोकशाहीची वाटचाल (१९५०-२०१९)’ या विषयावर एकदिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र आज विद्यापीठाच्या मानव्यविद्या सभागृहात झाले. चर्चासत्राच्या उद्घाटन समारंभाचे बीजभाषक म्हणून श्री. सहारिया बोलत होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते. यावेळी मुंबई विद्यापीठाचे डॉ. मृदुल निळे, आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे प्रमुख उपस्थित होते.

आयुक्त श्री. सहारिया म्हणाले, सर्वांना समान संधी आणि सर्वांना एकसमान वागणूक यासाठी लोकशाही आग्रही असते. लोकशाहीत सुशासनाच्या प्रस्थापनेसाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणे अपेक्षित असते. वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टीने लोकशाहीत विचारमंथन व प्रयत्न अपेक्षित असतात. त्यासाठी सातत्याने शिक्षण, प्रयत्न आणि जागृती या त्रिसूत्रीचा आधार घेऊन लोकशाहीला पुढे घेऊन जाणे महत्त्वाचे आहे.

J. S. Saharia

श्री. सहारिया म्हणाले, लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुका ही जशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे, त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करावयाची झाल्यास इथे लोकसभेच्या ४८, विधानसभेच्या २८८ तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तीन लाखांहून अधिक जागा आहेत. आणि या तीन लाख जागांसाठी सुमारे तीस लाख उमेदवार उभे राहात असतात. या आकडेवारीवरुन राज्य निवडणूक आयोगावरील जबाबदारीची जाणीव होऊ शकेल. मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडणे ही आयोगाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने अनेक अभिनव उपक्रम राबविलेले आहेत. यामध्ये नामनिर्देशन व शपथपत्रांचे सादरीकरण शंभर टक्के ऑनलाइन स्वरुपात करवून घेणारे महाराष्ट्र देशातले एकमेव राज्य आहे. यामुळे एक तर उमेदवारांना त्यांच्या सोयीच्या वेळेनुसार अर्ज करता येतात आणि दुसरे म्हणजे अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले. मतदारांना आपल्या मतदारसंघातील उमेदवारांची माहिती होण्यासाठी उमेदवारांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रांतील माहितीचे मोठे फ्लेक्स मतदारसंघाबाहेर, तसेच शहरातील चौकात लावण्यात येतात. यामध्ये उमेदवाराचे शिक्षण, त्याच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेचे विवरण तसेच त्याच्यावरील गुन्ह्यांची नोंद यांची माहिती दिली जाते. जेणे करून मतदारांना योग्य उमेदवार निवडण्याची संधी मिळेल.

आयोगाने राबविलेल्या अन्य उपक्रमांची माहिती देताना श्री. सहारिया म्हणाले, सन २०१४मध्ये आयोगाकडे ४५० नोंदणीकृत पक्ष होते. खोलात जाऊन त्यांची माहिती घेतली असता, आयोगाच्या मूलभूत नियमांचेही त्यांनी पालन केल्याचे दिसले नाही. पक्षांनी किमान वार्षिक ताळेबंदाची माहिती तसेच आयकर विवरण आयोगाकडे नियमित सादर करणे आवश्यक असते. वेळोवेळी सूचना देऊनही ही माहिती सादर न करणाऱ्या सुमारे २२० पक्षांची नोंदणी आयोगाने रद्दबातल ठरविली. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत केवळ उमेदवार उभे करून व माघार घेऊन नको त्या बाबी करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा बसला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुषंगाने विद्यापीठ स्तरावर अत्यल्प संशोधन होते, ही बाब लक्षात आल्यानंतर विद्यापीठांना आवाहन करून या संदर्भातील संशोधनाला चालना देऊन नवीन ज्ञाननिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आयोगाने स्वीकारले. त्याचप्रमाणे नवमतदार नोंदणीच्या कामातही विद्यापीठे, महाविद्यालये आदी शिक्षण संस्थांचे सहकार्य मोठ्या प्रमाणात लाभत आहे. त्यासाठी तिथे स्वतंत्र नोडल ऑफिसरचीही नियुक्त करण्यात आली आहे. प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘लोकशाही, निवडणुका व सुशासन’ हा एक सक्तीचा विषय करण्याबरोबरच नजीकच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला सक्तीची भेट या गोष्टीही आयोगाने विद्यापीठांच्या सहकार्याने राबविल्या आहेत. याच्या परिणामी मतदार वृद्धी आणि मतदान वृद्धी या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यात यश आले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

Dr. Devanand Shinde

अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, सर्वसमावेशकता हा लोकशाहीचा गाभा आहे. मतदारांचा विवेक हा लोकशाहीच फार महत्त्वाचा ठरतो. योग्य उमेदवार निवडण्यासाठी लोकशाहीच्या पद्धतीपेक्षा लोकशाहीचा संस्कार महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळे या प्रक्रियेत लोकसहभाग ही महत्त्वाची बाब आहे. मतदान हे सर्वोच्च कर्तव्य असले तरी मतदार वाढले म्हणजे लोकशाही समृद्ध झाली, असे नव्हे; तर त्यासाठी लोकशाहीविषयक जाणीवा प्रगल्भ होण्याची नितांत गरज आहे. त्या दृष्टीने शिवाजी विद्यापीठ निवडणूकविषयक जागृती, नवमतदार नोंदणी आणि लोकशाहीविषयक अभ्यासक्रम आदी उपक्रमांकडे लोकचळवळ म्हणून पाहते आहे.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रतिमेस मान्यवरांनी अभिवादन केले. श्री. सहारिया यांच्या हस्ते रोपट्यास पाणी घालून चर्चासत्राचे उद्घाटन करण्यात आले. राज्यशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. प्रकाश पवार यांनी प्रास्ताविक केले. नोडल ऑफिसर डॉ. प्रल्हाद माने यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. नेहरू अभ्यास केंद्राचे समन्वयक डॉ. रविंद्र भणगे यांनी आभार मानले.

शिवाजी विद्यापीठाशी सामंजस्य कराराचा बांगलादेशच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना लाभ - डॉ. अब्दुल्ला शोहेल यांची भावना

बांगलादेशच्या जहाँगीरनगर विद्यापीठाशी सामंजस्य करारप्रसंगी प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांच्यासमवेत डॉ. अब्दुल्ला मोहम्मद शोहेल. यावेळी कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, डॉ. आर.के. कामत, डॉ. ए.एम. गुरव, डॉ. डी.के. गायकवाड, डॉ. के.डी. सोनवणे, डॉ. अनिल घुले, डॉ. माधव भिलावे आदी. 

कोल्हापूर, दि. ११ फेब्रुवारी: जैविक शास्त्रांच्या संशोधनात भारतातील आघाडीच्या विद्यापीठांपैकी असलेल्या शिवाजी विद्यापीठाशी सामंजस्य कराराद्वारे सहकार्य वृद्धी ही अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. त्याचा बांगलादेशच्या संशोधक, विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल, अशी भावना बांगलादेशमधील ढाका येथील जहाँगीरनगर विद्यापीठाच्या जैवतंत्रज्ञान व जनुकीय अभियांत्रिकी अधिविभागाचे प्रमुख प्रा. डॉ. अब्दुल्ला मोहम्मद शोहेल यांनी आज येथे व्यक्त केली.

ढाका (बांगलादेश) येथील जहाँगीरनगर विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठ यांच्यात आज शैक्षणिक व संशोधकीय देवाणघेवाणीच्या अनुषंगाने सामंजस्य करार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी शिवाजी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर आणि डॉ. शोहेल यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केल्या.

डॉ. शोहेल म्हणाले, शिवाजी विद्यापीठाचा जैवतंत्रज्ञान तसेच सूक्ष्मजीवशास्त्र अधिविभाग हे आधुनिक संशोधनामध्ये अग्रेसर आहेत. त्याचप्रमाणे जहाँगीरनगर विद्यापीठाचा बांगलादेशमध्ये बायोसेफ्टी व सिक्युरिटी, मॉलेक्युलर बायोटेक्नॉलॉजी या विषयांच्या संशोधनात मोठा लौकिक आहे. या दोन संस्थांनी परस्पर सहकार्यातून संयुक्त संशोधन प्रकल्पांसह फॅकल्टी-स्टुडंट एक्स्चेंज प्रोग्रॅम अशा प्रकारचे विविध उपक्रम राबविल्यास या क्षेत्रात भरीव स्वरुपाचे संशोधनकार्य करता येईल. त्या दृष्टीने हा सामंजस्य करार अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे.

यावेळी शिवाजी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के म्हणाले, हा सामंजस्य करार केवळ दोन विद्यापीठांच्याच नव्हे, तर दोन्ही देशांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. अशा प्रकारच्या सामंजस्य करारांतून भारतीय उपखंडातील संशोधन व शैक्षणिक आदान प्रदानास चालना मिळणे ही सौहार्द वृद्धीच्या दृष्टीने अतिशय चांगली बाब आहे. केवळ या विषयांच्याच नव्हे, तर अन्य विद्याशाखांच्या संशोधक, शिक्षक, विद्यार्थ्यांत ज्ञानाचे आदान-प्रदान होणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने शिवाजी विद्यापीठाच्या विविध विद्याशाखांच्या तज्ज्ञांच्या संमिश्र शिष्टमंडळाने ढाका येथे जाऊन सहकार्य संधींचा वेध घ्यावा. त्याचप्रमाणे शिवाजी विद्यापीठात बांगलादेशच्या शिक्षकांसाठी फॅकल्टी डेव्हलपमेंट कार्यक्रमही आयोजित करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी विद्यापीठाच्या इनक्युबेशन, इनोव्हेशन व लिंकेजीस कक्षाचे संचालक डॉ. आर.के. कामत, आंतरराष्ट्रीय कक्षाचे संचालक डॉ. ए.व्ही. घुले यांनी शिवाजी विद्यापीठाच्या वाटचालीविषयी अवगत केले. विद्यापीठाच्या सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाचे समन्वयक डॉ. के.डी. सोनवणे यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर प्राणीशास्त्र अधिविभागाचे डॉ. माधव भिलावे यांनी आभार मानले. यावेळी वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. ए.एम. गुरव, वनस्पतीशास्त्र अधिविभाग प्रमुख डॉ. डी.के. गायकवाड यांच्यासह संशोधक, शिक्षक उपस्थित होते.

विद्यार्थिनी उच्चशिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी सदैव प्रयत्नशील: पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची ग्वाही

शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थिनींसाठीच्या बस पास योजनेसाठी लोकसहभागातून जमा केलेल्या सुमारे नऊ लाख रुपयांच्या निधीचा धनादेश कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांना प्रदान करताना कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील. सोबत कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के.

शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थिनींच्या बस पास योजनेसाठी प्रातिनिधिक स्वरुपात महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि विद्यार्थिनींना धनादेश प्रदान करताना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील.

शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनींसाठी बस पास योजनेच्या धनादेश प्रदान कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील. व्यासपीठावर (डावीकडून) कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे आणि प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के.

कोल्हापूर, दि. २५ जानेवारी: केवळ आर्थिक कारणांमुळे शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील एकही विद्यार्थिनी उच्चशिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाबरोबरच शासकीय तसेच वैयक्तिक स्तरावरही सदैव प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही राज्याचे महसूल तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठातर्फे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थिनींसाठी बस पास योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्या योजनेचे उद्घाटन आणि योजनेसाठी लोकसहभागातून जमविण्यात आलेला निधी विद्यापीठास प्रदान करणे तसेच त्याचे प्रातिनिधिक स्वरुपात प्राचार्य, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना वितरण असा संयुक्त समारंभ आज दुपारी शिवाजी विद्यापीठाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात पार पडला. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे होते.

Chandrakantdada Patil

श्री. पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र शासनातर्फेही मोफत बस पास योजना आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासकीय स्तरावरुन मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न होत असले तरीही तिला काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे सर्वदूर विद्यार्थ्यांपर्यंत ती पोहोचू शकत नाही. शिवाजी विद्यापीठाने मात्र आर्थिक दुर्बल गटातील विद्यार्थिनींचे उच्चशिक्षण केवळ बस पासअभावी रखडू नये आणि त्यांना त्यांची शैक्षणिक प्रगती साध्य करता यावी, चांगले करिअर करता यावे, या दृष्टीने आखलेली योजना अत्यंत चांगली आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामधून जमा झालेल्या विद्यापीठ फंडावर त्याचा भार न टाकता लोकसहभागातून निधी उभारून त्या माध्यमातून या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचे धोरण स्वीकारले, ही बाबही स्तुत्य आहे. विद्यापीठाच्या या प्रामाणिक प्रयत्नांना पाठबळ लाभावे आणि कार्यक्षेत्रातील विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक कल्याण व्हावे, या हेतून आम्ही सुमारे ९ लाख रुपयांचा निधी जमा केला आणि तो आज विद्यापीठाकडे सुपूर्द करीत असताना अतिशय आनंद होतो आहे. यासाठी संवेदना फौंडेशन आणि रोहिणी ज्वेलर्स यांनीही मोलाचा हातभार लावला आहे. आमच्या या मदतीचा योग्य विनियोग विद्यापीठ प्रशासन निश्चितपणे करेल, याची आम्हाला खात्री आहे. यापुढील काळातही विद्यापीठाच्या अशा विद्यार्थी विकासाला चालना देणाऱ्या उपक्रमांना शासकीय तसेच व्यक्तीगत स्तरावर सदैव सहकार्य राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी विद्यापीठाप्रती दाखविलेल्या सहृदयतेचे स्वागत केले. ते म्हणाले, विद्यार्थिनींसाठी बस पास योजनेबरोबरच संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये स्वच्छतागृह उभारण्यासाठीही लोकसहभागातून निधी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना स्वच्छतागृहांअभावी विद्यार्थिनींची होणारी कुचंबणा व त्यातून निर्माण होणारे आरोग्याचे प्रश्न विचारात घेऊन स्वच्छतागृह उभारणीची योजना आखण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उभारण्यात येणाऱ्या या स्वच्छतागृहांच्या एका युनिटचा खर्च एक लाख रुपये इतका आहे. प्राथमिक टप्प्यात ५० अत्यंत गरजू संलग्नित महाविद्यालये निवडून त्यांना अशी स्वच्छतागृहे तयार करून देण्याचा मानस आहे. यासाठीही दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांनी पुढाकार घेऊन आर्थिक मदत करावी, असे आवाहन कुलगुरूंनी केले. त्याचप्रमाणे शिवाजी विद्यापीठाच्या पूर्व व पश्चिम भागास कायमस्वरुपी जोडण्यासाठी सब-वे बांधणे आणि विद्यापीठाच्या संरक्षक भिंतींवर ‘सुंदर कोल्हापूर’चे दर्शन घडविण्याच्या अनुषंगाने कोल्हापूरच्या कलाकारांकरवी कला-संस्कृतीदर्शक चित्रे काढून घेण्याचा मनोदयही त्यांनी जाहीर केला.

यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते ९ लाख रुपयांचा निधीचा धनादेश कुलगुरू डॉ. शिंदे यांना प्रदान करण्यात आला. त्याचप्रमाणे प्रातिनिधिक स्वरुपात काही महाविद्यालयांचे प्राचार्य व विद्यार्थिनी यांना मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते बस पास योजनेसाठी निधीचे वितरण करण्यात आले. यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी आभार मानले.