शिवाजी विद्यापीठाचा ‘सीडीएसएल’समवेत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

Shivaji University signs an important MoU with CDLS to be a part of National Academic Depository (NAD).

‘नॅशनल ॲकेडेमिक डिपॉझिटरी’मध्ये होणार समाविष्ट; पदवी प्रमाणपत्रे मिळणार डिजीटल स्वरुपात

कोल्हापूर, दि. २० जानेवारी: सेंट्रल डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस (इंडिया) लिमिटेड, मुंबई अर्थात ‘सीडीएसएल’सारख्या महत्त्वपूर्ण डिपॉझिटरी कंपनीसमवेत शिवाजी विद्यापीठाच्या सामंजस्य करारामुळे विद्यापीठाची डिजीटल वाटचाल अधिक जोमाने होईल, असा विश्वास प्रभारी कुलगुरू डॉ. डी.आर. मोरे यांनी आज येथे व्यक्त केला.

विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सभागृहात आज शिवाजी विद्यापीठ आणि सीडीएलएस यांच्यादरम्यान ‘नॅशनल ॲकेडेमिक डिपॉझिटरी’मध्ये समाविष्ट होण्यासंदर्भात सामंजस्य करार झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. अशा प्रकारचा सामंजस्य करार करणारे शिवाजी विद्यापीठ देशातील अवघे १७वे विद्यापीठ ठरले आहे.

डॉ. मोरे म्हणाले, केंद्र सरकारने डिजीटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत केलेल्या डिजीटायझेशनच्या आवाहनाला प्रतिसादादाखल विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या पुढाकारातून आजचा सामंजस्य करार साकार होतो आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांची पदवी प्रमाणपत्रे, गुणपत्रके तसेच अन्य शैक्षणिक प्रमाणपत्रे डिजीटल स्वरुपात उपलब्ध करून देण्याचा हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. त्या दृष्टीने ही ‘वन स्टॉप ॲकेडेमिक डिपॉझिटरी’ची सुविधा विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. पुढील काळात टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के डिजीटाईज्ड होण्याचा विद्यापीठाचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी सीडीएसएलचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.एस. रेड्डी म्हणाले, महाराष्ट्रातल्या अग्रगण्य अशा शिवाजी विद्यापीठाशी जोडले जाण्याचा आनंद मोठा आहे. सिक्युरिटीज डिपॉझिटरीच्या धर्तीवर शैक्षणिक प्रमाणपत्रांची डिपॉझिटरी निर्माण करण्याचा प्रकल्प हाती घेतल्याने त्या जबाबदारीची जाणीवही मोठी आहे. तथापि, या उपक्रमामुळे शैक्षणिक क्षेत्राच्या सक्षमीकरणास चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

परीक्षा नियंत्रक महेश काकडे यांनी यावेळी सदर सामंजस्य कराराचे स्वरुप व महत्त्व स्पष्ट केले. ते म्हणाले, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींनुसार केलेल्या आवाहनानुसार देशातील सर्व शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे यांनी नॅशनल ॲकेडेमिक डिपॉझिटरी (एन.ए.डी.) मध्ये समाविष्ट होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारच्या ‘डिजीटल इंडिया’ उपक्रमांतर्गत देशातील सर्व विद्यार्थ्यांची अंतिम गुणपत्रके, दीक्षान्त प्रमाणपत्रे इत्यादी माहिती आधार कार्ड क्रमांकाशी संलग्नित करून राष्ट्रीय डाटाबेसमध्ये ठेवली जाईल. विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार सदर माहिती त्यांच्या पुढील शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी व प्रमाणपत्रे तपासणीसाठी डिजीटल माध्यमातून वापरता येऊ शकतील. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रालयाने नेमून दिलेल्या सीडीएसएल या कंपनीशी विद्यापीठाने सामंजस्य करार केला आहे. यानुसार कंपनीच्या प्रणालीमध्ये विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा डाटा डिजीटल स्वरुपात अपलोड करण्यात येईल. प्राथमिक टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान अधिविभागातील विद्यार्थ्यांना डिजीटल पदवी प्रमाणपत्रे देण्याचा उपक्रम राबविण्यात येईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने सर्व स्नातकांपर्यंत याची व्याप्ती वाढविण्यात येईल. यामुळे कागदावरील खर्च वाचेलच, शिवाय विद्यार्थ्यांना त्यांची अधिकृत प्रमाणपत्रे जगाच्या पाठीवर कोठूनही मिळविता येऊ शकतील.

या सामंजस्य करारावर विद्यापीठाच्या वतीने कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी तर सीडीएसएलकडून श्री. रेड्डी यांनी स्वाक्षरी केल्या. या प्रसंगी कंपनीचे इन्स्टिट्यूशनल बिझनेस हेड सुधीर सरकार, इन्व्हेस्टर एज्युकेशन हेड अजित मंजुरे, कासेगाव एज्युकेशन सोसायटीचे सचिव आर.डी. सावंत, तंत्रज्ञान अधिविभागाचे संचालक डॉ. जे.एस. बागी, डॉ. मिलींद जोशी यांच्यासह परीक्षा विभागातील अधिकारी व प्रशासकीय सेवक उपस्थित होते.