महिलांवर अत्याचार करू पाहणाऱ्या दुष्प्रवृत्तींचा बिमोड करण्यासाठीच लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा: डॉ. मंजुषा मोळवणे

कोल्हापूर, दि. ७ फेब्रुवारी: महिलांप्रती समाजात आदराची भावना निर्माण करणे, त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलणे आणि त्यांच्यावरील अत्याचार करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींचा बिमोड करणे हे लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या उपसचिव डॉ. मंजुषा मोळवणे यांनी आज येथे केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि शिवाजी विद्यापीठ यांच्य संयुक्त विद्यमाने आज विद्यापीठात ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम-२०१३’च्या अंमलबजावणीसाठी तसेच कायद्याबद्दल जागृती निर्माण करण्याच्या उद्देशाने एकदिवसीय कार्यशाळा झाली. कार्यशाळेच्या उद्घाटन समारंभात त्या बोलत होत्या. लोककला केंद्र सभागृहात झालेल्या या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी प्रभारी कुलगुरू डॉ. डी.आर. मोरे होते. कार्यशाळेस विद्यापीठासह संलग्नित महाविद्यालयांचे प्राचार्य, त्यांचे प्रतिनिधी यांचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला.

Dr. Manjusha Molavane

डॉ. मोळवणे म्हणाल्या, माणसामधील नैतिकता जागृत ठेवण्याची जबाबदारी आपल्यातल्या प्रत्येक समाजघटकाची आहे. मात्र, जोपर्यंत लोकांच्या महिलांकडे पाहण्याच्या मानसिकतेत बदल होत नाही, तोपर्यंत समाजमनातही बदल होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक नैतिक अधःपतन रोखण्यासाठी महिलांच्या संरक्षणाला कायद्याची जोड देण्यात आली आहे, हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. आज या ठिकाणी उपस्थित असणारा प्रत्येक व्यक्ती हा आयोगाच्या ‘पुश’ (PUSH- ‘पीपल युनायटेड अगेन्स्ट सेक्शुअल हॅरॅसमेंट’) या उपक्रमाचा भाग झाला आहे. त्यामुळे आयोगाच्या ‘झिरो टॉलरन्स’च्या धोरणानुसार यापुढे कदापिही महिलांचा लैंगिक छळ खपवून घेतला जाणार नाही.

विद्यापीठांमध्ये कार्यशाळा भरविण्यामागील उद्देश स्पष्ट करताना डॉ. मोळवणे म्हणाल्या, लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा हा असा एकमेव आहे, जो स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत आहे, तसेच यात महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी वेळोवेळी बदलही होत आहेत. या कायद्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) त्याच्या अभ्यासासाठी विशेष अभ्यासगट नियुक्त केला. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल सन २०१५मध्ये सादर केला. त्यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत हा कायदा पोहोचविण्याची गरज अधोरेखित केली. त्यानुसार युजीसीने विद्यापीठांच्या माध्यमातून सर्व संबंधित घटकांपर्यंत विशेषतः विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे ठरविले. त्यामुळे आयोगानेही या मोहिमेला बळ देण्यासाठी या कार्यशाळांचे आयोजन करण्याचे ठरविले.

अध्यक्षीय भाषणात प्रभारी कुलगुरू डॉ. डी.आर. मोरे म्हणाले, या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील अंतर्गत तक्रार समित्यांची सकारात्मकता अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्राचार्यांनी या कायद्याच्या सर्व बाजूंचा मुळातून अभ्यास करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, तसेच समिती सदस्यांनीही त्याचा सखोल अभ्यास करून तो समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. दलित, महिलांच्या हक्कांप्रती अत्यंत सजग राजर्षी शाहू महाराजांनी शंभर वर्षांपूर्वी कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा लागू केल्याने त्यांचा पुरोगामी वारसा आजतागायत या परिसराने जपला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी आयोगाचे जिल्हा समन्वयक आनंदा शिंदे यांनी आयोगाचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाटचालीचा आढावा घेतला. सन २०१५-१६मध्ये आयोगाकडे दाखल झालेल्या ७१८ प्रकरणांपैकी ६२० प्रकरणांची निर्गत झाली असून उर्वरित प्रकरणांवर काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुरवातीला मान्यवरांच्या हस्ते रोपट्यास पाणी वाहून कार्यशाळेचे उद्घाटन करण्यात आले. विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. व्ही.डी. नांदवडेकर यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. विद्यापीठाच्या पिठासीन अधिकारी तथा अंतर्गत तक्रार समितीच्या अध्यक्ष प्रा. श्रीमती एन.एस. चव्हाण यांनी आभार मानले. यावेळी आयोगाचे लेखाधिकारी दीप सावंत, प्रकल्पाधिकारी लक्ष्मण मानकर, भिकाजी काटकर, मार्गदर्शक विशाल केडिया यांच्यासह शिक्षक, प्राचार्य, अधिकारी, प्रशासकीय सेवक व महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

दरम्यान, दिवसभरामध्ये झालेल्या दोन सत्रांत मार्गदर्शक विशाल केडिया यांनी उपस्थितांना लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध पैलूंची सविस्तर माहिती दिली आणि त्यांच्या शंकाचे समाधानही केले.

--००--