योग्य अंमलबजावणीवरच विद्यापीठ कायद्याचे यश अवलंबून: माजी कुलगुरू डॉ. आर.एस. माळी

शिवाजी विद्यापीठात नवीन विद्यापीठ कायद्याबाबत एकदिवसीय कार्यशाळा उत्साहात

कोल्हापूर, दि. १२ एप्रिल: नवीन महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा कालसुसंगत असून त्याच्या योग्य अंमलबजावणीवरच त्याची यशस्विता अवलंबून राहील, असे मत जळगावच्या उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस.आर. माळी यांनी आज येथे व्यक्त केले.

गेल्या १ मार्च २०१७पासून अंमलात आलेल्या नवीन ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा-२०१६’च्या संदर्भात सर्व संबंधित घटकांना सविस्तर माहिती करून देण्याच्या उद्देशाने शिवाजी विद्यापीठातर्फे एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. त्या कार्यशाळेत बीजभाषण करताना ते बोलत होते. राजर्षी शाहू सभागृहात कार्यशाळा झाली.

शिक्षणाच्या दर्जावृद्धीवर नूतन कायद्यात भर देण्यात आलेला असल्याचे सांगून डॉ. माळी म्हणाले, अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया, संशोधन, शिक्षणपूरक कृतीसत्रे, आधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा अंगिकार ही या कायद्याची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. दर्जावृद्धीसाठी नवसंशोधन व नवनिर्मितीस प्रोत्साहन, परीक्षा व मूल्यमापन पद्धतीत सुधारणा, आंतरविद्याशाखीय सहसंबंधात वृद्धी, इन्क्युबेशन, औद्योगिक साहचर्य तसेच कौशल्य विकासाधारित अभ्यासक्रमांना प्रोत्साहन आदी बाबी या कायद्यात आहेत. त्यांची यथायोग्य अंमलबजावणी विद्यापीठांनी करणे गरजेचे आहे. ज्या देशात शिक्षणाचा दर्जा खालावतो, ते राष्ट्र रसातळाला जाते, असा इशाराही त्यांनी या प्रसंगी दिला.

यावेळी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव सिद्धार्थ खरात यांनी कायद्याचे सोप्या पद्धतीने विश्लेषण केले. ते म्हणाले, प्रगतीचा मार्ग हा उच्चशिक्षणातूनच जातो, हे लक्षात घेऊन नवीन कायद्यात पूर्वीच्या १९९४च्या कायद्यापेक्षा साधारणतः ४० टक्के बदल करण्यात आला आहे. विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर बंधने न आणता उलट कालसुसंगत तरतुदी केल्या आहेत. विद्यापीठांना परदेशात जाता येईल, क्लस्टर विद्यापीठे स्थापन करता येतील, विद्यापीठांमधील आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी त्यांचे इन्पेक्शन, ऑडिट करता येईल, विद्यापीठांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी स्वतःचे वित्तीय स्रोत निर्माण करता येतील, निवडणुका, नामांकने यांचा योग्य मेळ साधत अधिसभा, विद्यापरिषद, व्यवस्थापन परिषद यांची फेररचना, बोर्ड ऑफ डीन्सचा समावेश अशा अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी या कायद्यात केल्या आहेत.

राज्यातल्या ११ अकृषी विद्यापीठांमध्ये नूतन कायद्याविषयी पहिले चर्चासत्र भरविणारे तसेच नवीन कायद्यातील तरतुदींनुसार हंगामी अधिकार मंडळांची स्थापना करणारे शिवाजी विद्यापीठ राज्यातले पहिले आणि एकमेव विद्यापीठ असल्याचे गौरवोद्गारही त्यांनी या प्रसंगी काढले.

यावेळी शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. आनंद मापुस्कर म्हणाले, बदलत्या काळानुरुप कायदा बदलणे आवश्यक होते. त्या दृष्टीने या कायद्यात बोर्ड ऑफ इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन एन्ड एंटरप्राईजेस वगैरेंचा समावेश केला आहे. लोकसंख्या ही आज आपली जमेची बाजू आहे. तिला कुशल मनुष्यबळामध्ये रुपांतरित करून तिची ऊर्जा सकारात्मक दिशेने वापरण्यासाठी कौशल्य शिक्षणाची तरतूद कायद्यात आहे. हा कायदा विद्यार्थीकेंद्री असला तरी त्याची कार्यवाही शिक्षककेंद्री आहे. शिक्षण मंडळांपासून ते विद्यापरिषदेपर्यंत सर्व अधिकार मंडलांवर प्राध्यापक असतात. आपापसातील गटतट विसरून त्यांनी विद्यापीठ आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी हा कायदा राबविण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. दर्जेदार लोक विद्यापीठात यावेत, यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावेत. विद्यापीठांनी सल्लागार मंडळ निर्माण करून त्यामध्ये मोठमोठे उद्योगपती, शास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ यांना समावून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विद्यापीठांनी स्वतःच्या प्रगतचा रोडमॅप तयार करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

विद्यापीठाचे प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांनी कार्यशाळा आयोजनामागील उद्दिष्ट्ये सांगितली. कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी स्वागत, प्रास्ताविक व परिचय करून दिला. नंदिनी पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. दुपारच्या सत्रात शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. सुधाकर मानकर, शंकरराव कुलकर्णी यांनी अनुक्रमे कायद्यातील शैक्षणिक तरतुदी व विद्यार्थीविषयक तरतुदी याविषयी मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेस संस्थाचालक, महाविद्यालयांचे प्राचार्य, शिक्षक, प्रशासकीय अधिकारी, सेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.