ज्ञानसंपन्न पिढीच्या निर्मितीसाठी नवे शैक्षणिक धोरण राबविणे आवश्यक: शिवाजी विद्यापीठातील कार्यशाळेतील सूर

 

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित नव्या शैक्षणिक धोरणविषयक विशेष कार्यशाळेत बोलताना कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के. मंचावर (डावीकडून) डॉ. एम.एस. देशमुख, डॉ. बी.एन. जगताप, आनंद मापुस्कर, प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील, डॉ. आर.एस. माळी, अधिष्ठाता डॉ. आर.के. कामत, डॉ. एस.एस. महाजन आणि कुलसचिव डॉ. व्ही.एन. शिंदे.

कोल्हापूर, दि. २५ जुलै: भारताची युवा पिढी ज्ञानसंपन्न आणि विचारी होऊन तिने देशाच्या सामाजिक-आर्थिक, बौद्धिक आणि सांस्कृतिक विकासामध्ये योगदान देण्यास सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने नवे शैक्षणिक धोरण राबविले जाणे आवश्यक आहे, असा सूर आज शिवाजी विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यशाळेत उमटला.

विद्यापीठाच्या अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाच्या वतीने आज शिक्षणसंस्था चालक, त्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी ‘नवे शैक्षणिक धोरण (उच्च शिक्षण): उद्दिष्ट्ये व अंमलबजावणी’ या विषयावर विशेष एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. बी.एन. जगताप, डॉ. आर.एस. माळी आणि आनंद मापुस्कर उपस्थित होते. कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के अध्यक्षस्थानी होते, तर प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील प्रमुख उपस्थित होते.

Dr. B.N. Jagtap

यावेळी डॉ. जगताप यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाचा सर्वंकष आढावा आपल्या व्याख्यानात घेतला. ते म्हणाले, सन १८३५ पासून देशात शैक्षणिक सुधारणेच्या अनुषंगाने साधारण वीस महत्त्वाची धोरणे आली. तथापि, त्यातल्या कित्येक चांगल्या गोष्टी आपण अंमलात आणल्या नाहीत. परिणामी, आपल्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. सन १८८२मध्ये महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशनसमोर एतद्देशीय विद्यार्थ्यांना गणित, इतिहास, व्याकरण, भूगोल इत्यादी विषयांच्या पलिकडे जाऊन शेतीचे मूलभूत शिक्षण देण्याची सूचना केलेली होती. तांत्रिक कलाकौशल्यांचे प्रदान शालेय जीवनापासून करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला होता. इथली नवी पिढी केवळ पोथीनिष्ठ राहू नये, तर ती कार्यकुशलही व्हावी, यासाठी ते आग्रही होते. त्यानंतरच्या शंभर वर्षांत सुद्धा शिक्षण म्हणजे केवळ विद्यार्थ्याला सुसंस्कृत बनविणे, एवढाच मर्यादित हेतू बाळगून काम सुरू राहिले. मात्र, या शिक्षणाने आपला विद्यार्थी रोजगाराभिमुख झाला का, त्याला रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये प्राप्त झाली का, एकविसाव्या शतकामध्ये जगण्यासाठीची कौशल्ये त्याला मिळाली का, शिपायाच्या नोकरीसाठी पीएच.डी. पदवीधारक मुले का अर्ज करतात, आपले विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशी का जाऊ इच्छितात, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित स्वरुपात आपल्यासमोर उभे ठाकले आहेत. लोकांकडे पैसा आहे, मात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अभाव आहे. अर्थकारण व शिक्षण यांच्यातील संबंध हे वर्तुळाकार असतात. त्यामुळे नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करीत असताना या क्षेत्रातील शिक्षकांसह धुरिणांनी आपल्या विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च मानून अंमलबजावणी केल्यास ते निश्चितपणे हितावह ठरेल. परदेशी शिक्षणसंस्था आज भारतात येऊन उलाढाल करण्यात उत्सुक आहेत कारण सुमारे ३०० अब्ज डॉलरची उलाढाल त्यांना खुणावते आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीयांनीच या क्षेत्रामध्ये अधिक उत्तुंग कामगिरी करण्यासाठी पुढे येणे आवश्यक आहे.

प्रा. आर.एस. माळी यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमधील मूल्यांकनाचे महत्त्व स्पष्ट केले. ते म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणाचा सध्या अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण संस्थांच्या सद्यस्थितीमध्ये कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांना मंजूर असलेल्या जागा, अनुदान, विनाअनुदान यांची संरचना जशीच्या तशी राहणार आहे. तथापि, त्यांनी स्वायत्त होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांनी ‘नॅक’चे मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक ठरणार आहे. नॅकच्या मूल्याकनानुसार त्यांच्या गुणवत्तेची प्रतवारी निर्धारित केली जाऊन त्यांना त्या अनुषंगाने विविध सोयी-सवलती प्रदान केल्या जाणार आहेत. अशा नॅकला अद्याप सामोऱ्या न गेलेल्या महाविद्यालयांना विशेष कार्यशाळा घेऊन प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे.

यावेळी आनंद मापुस्कर म्हणाले, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था टिकविण्यासाठी या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या प्रत्येक घटकाने, विशेषतः शिक्षकांनी प्रयत्न करायला हवेत. आपल्या भावी पिढ्यांच्या शैक्षणिक-सांस्कृतिक प्रगतीसाठी ते अत्यावश्यक आहे. त्याचप्रमाणे या विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख बनविण्यासाठी छोटे-छोटे आधुनिक व गरजेचे अभ्यासक्रम राबविले जाण्याचीही आवश्यकता आहे.

अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीमध्ये संस्थाचालकांची भूमिका ही फार महत्त्वाची ठरणार आहे. येत्या दहा ते पंधरा वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात आपल्या केवळ संख्यात्मकच नव्हे, तर गुणात्मक बदलही घडवायचे आहेत. या कालावधीत उच्चशिक्षणाचा सकल प्रवेश निर्देशांक ५० टक्क्यांच्या घरात न्यावयाचा आहे. म्हणूनच आता आधुनिक शिक्षणाचा अंगिकार करून शिक्षणाचा चौफेर विस्तार करण्याचा निर्धार आपण स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात करायला हवा, असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील यांनीही मार्गदर्शन केले. अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्षाचे संचालक डॉ. एम.एस. देशमुख यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले, तर सुश्मिता खुटाळे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही.एन. शिंदे यांनी आभार मानले. कार्यक्रमास विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. आर.के. कामत, वाणिज्य व व्यवस्थापन विद्याशाखेचे अधिष्ठाता डॉ. एस.एस. महाजन यांच्यासह कोल्हापूर, सांगली व सातारा या तिन्ही जिल्ह्यांतील शिक्षण संस्थांचे संचालक, सचिव, प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.