माजी पंतप्रधान व तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचे शिवाजी विद्यापीठाच्या ३१ व्या दीक्षान्त समारंभातील भाषण

शिवाजी विद्यापीठाच्या ३१व्या दीक्षान्त समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून स्नातकांना मार्गदर्शन करताना तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग.

 

शिवाजी विद्यापीठाच्या ३१व्या दीक्षान्त समारंभाच्या दीक्षान्त मिरवणुकीत सहभागी झालेले तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंग, महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल तथा कुलपती डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर, तत्कालीन कुलगुरू डॉ. आप्पासाहेब वरुटे आदी.

शिवाजी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषद सदस्यांसमवेत डॉ. मनमोहन सिंग.

शिवाजी विद्यापीठाच्या ३१व्या दीक्षान्त समारंभामध्ये तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांचे स्वागत करताना कुलपती डॉ. पी.सी. अलेक्झांडर.

(भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आज, गुरूवार, दि. २६ डिसेंबर २०२४ रोजी निधन झाले. डॉ. सिंग हे भारताचे केंद्रीय वित्त मंत्री असताना शिवाजी विद्यापीठाच्या ३१व्या दीक्षान्त समारंभास उपस्थित होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी दि. २५ नोव्हेंबर १९९४ रोजी शिवाजी विद्यापीठात केलेले दीक्षान्त भाषण येथे त्याच्या मराठी तजुर्म्यासह देत आहोत.)

Convocation Address by

Dr. Manmohan Singh,

Finance Minister, Government of India (Dt.25-11-1994)

 

Mr. Chancellor, Mr. Vice-Chancellor, Members of the faculty, Graduates of the Year, Students of the University and Distinguished Guests,

I am very grateful to the Chancellor and the Vice-Chancellor for inviting me to address the 31st annual convocation of this university.

Maharashtra is a land of great saints, scholars, soldiers, statesmen and entrepreneurs. It is, therefore, not surprising that Maharashtra today is one of the most dynamic states of India, poised for a Big leap forward in social and economic development in years to come. I am happy to learn that Shivaji University, though, established only 32 years ago, has imbibed the spirit of dynamism which characterises Maharashtra and that it takes pride in describing itself as a performing university.

I congratulate all those students who have earned their degrees and diplomas after successful completion of their studies. The convocation is an occasion for joy as it signifies the completion of an important phase in the life of a young person. It is also an occasion for reflection and firm resolve to face the challenges of the future with confidence and determination.

It is inevitable that on an occasion like this, graduates will be thinking about their career prospects. I therefore propose to use this occasion to talk about the opportunities and challenges that, the evolving Indian economy and polity offer to our youth.

My major theme is that the Indian economy is now poised for rapid expansion and that our young men and young women can look forward to a rapid increase in productive and gainful employment opportunities. The future is, however, not predetermined. Much would depend on our nation’s willingness and ability to exploit the immense latent development potential of our economy and to seize the immense opportunities that are now on the horizon. This will require a strong will power, sustained hardwork and utmost dedication to make the future happen.

India has made significant economic and social progress since independence. Nevertheless, the overall pace of progress has fallen far short of the expectations of our people and the objective potential of our economy.

Nearly 40 per cent of our people still live below the austerely defined poverty line of the Planning Commission. Our national literacy rate is no higher than 53 per cent; the female literacy rate is as low as 39 per cent. Even now, of every 1000 children born in India, nearly 80 die before they reach the age of one year. Progressive degradation of land and water resources threatens the livelihood of millions of farmers living on the edges of subsistence. Our urban areas are unable to cope with the growing pressure of population and large sections of people do not enjoy access to such basic amenities as safe drinking water and sanitation.

The more I think about these problems the more I am convinced that meaningful solutions can be found only if the Indian economy can somehow manage to grow at a much faster pace than in the past. We need a minimum growth of 6 to 7 per cent per annum if we are to make a significant dent on the problem of chronic poverty within a decade. Indeed, we should have the national ambition to aspire for a much higher growth rate than 6-7 per cent, I have mentioned just now. But accelerated growth, though a necessary condition, is not a sufficient condition for the outcome I have in mind.

Additionally, we have to ensure that the pattern of growth is sufficiently employment oriented, that growth is broad based and regionally well distributed, that it is environment friendly ‘and therefore sustainable, that it reduces and does not increase the income and wealth gap between rural and urban areas and that it enhances the state’s ability to pay adequate attention to the satisfaction of such basic human needs as education, health, safe drinking water and the I establishment of credible social safety nets to protect the more vulnerable sections of our population during the phase of transition, tasks which cannot be taken care of by the market forces.

India has a fairly high domestic savings rate equal to about 24 per cent, of our national income. However, it generates a much lower growth rate than many other developing countries. It is partly because in the past, our regulatory mechanisms, particularly industrial licensing and rigid quantitative import controls, stifled competition. Thus Indian enterprises did not have an adequate incentive to reduce cost, improve quality and to eliminate waste and inefficiency in the process of production.

An excessively large proportion of investible resources was locked up in capital intensive public sector enterprises, many of which did not yield an adequate rate of return and some had indeed to be subsidised by the budget. As a result, Government’s ability to expand outlays on agriculture, rural development, education and health came under increasing strain with the passage of time.

Excessive protection of industry, through high import tariffs and quantitative import controls, constituted a powerful discrimination against agriculture; and coupled with industrial licensing, it fostered a bias in favour of greater capital intensity rather than labour oriented activities. As a result, agricultural output as well as employment did not Increase as fast as it ought to have done.

Our development pattern was not only highly capital intensive but also energy intensive. In addition, large scale subsidies were built into the pricing structures of such scarce commodities as energy and water for irrigation. As a result, we evolved a pattern of development which even at an early stage was insufficiently sensitive to the imperatives of environment protection.

Because of inadequate emphasis on education, particularly of girls, and on primary health care, we have not been able to bring about a significant reduction in the rate of population growth.

Finally, although self reliance has been a major objective of development planning since its inception, because of strong bias built into our policies against exports, we were not able to reduce significantly the large gap between imports and exports, which had to be filled by large doses of external aid.

The economic reforms introduced by our Government under the leadership of Prime Minister Shri. P. V. Narasimha Rao seek to reorient our economic policies with the objective of placing our economy on a high growth, employment oriented and self reliant path. The reform agenda seeks to deal comprehensively with the issues I have mentioned a moment ago.

Three years is too short a period to attempt a firm assessment. Clearly, the accumulated problems of the past cannot be fully resolved in a short period of three years. However, a sound beginning has been made and the initial results are certainly encouraging.

The grave economic crisis of 1991 has been over- come. The economy is now poised for an acceleration of the growth process. Industrial production and investment are expected to register a sharp increase this year.

The Indian capital market is now well placed to mobilise an increasing flow of domestic and foreign savings for increased capital formation.

Trade policy reforms have led to an impressive increase in our exports, particularly agricultural exports. At the same time, due to the exchange rate adjustments, despite import liberalisation and reduction of import duties, the country has not been flooded with imports. The balance of payments has improved dramatically and our foreign exchange reserves now exceed $ 1.9 billion, an all time record.

The acute shortage of foreign exchange which has been a formidable constraint on India’s development since the 1950s now seems to be a thing of the past. As a result, we have been able to remove a host of import and exchange controls which had stifled efficiency and growth in the past. The rupee is now strong and is convertible for all current transactions.

Import and exchange control liberalisation has greatly reduced the profitability of smuggling and illegal Hawala transactions.

The phased opening of the Indian economy has given Indian industry an incentive to update its technology, management and marketing skills so as to become internationally competitive. A large number of Indian enter prises are now engaged in industrial restructuring so as to enhance their productivity and competitiveness.

The new policies have sought to improve considerably agriculture’s terms of trade vis-a-vis industry. They have added very considerably to the profitability of I agricultural exports and agro processing activities as a whole.

Wide ranging tax reforms have improved the buoyancy of the tax system in a regime of moderate tax rates; they have increased the incentive for saving and risk taking while curbing the incentive for tax evasion and generation of black money.

Financial sector reforms designed to improve the efficiency of our banking system are beginning to show positive results. Interest rates have been reduced to encourage investment.

In due course of time, the fiscal restructuring and public sector reforms now being attempted should enable Government to increase its outlays for agriculture, rural development and social services like education and health.

Inflation rate has come down to a single digit but it is still too high and we have to make determined efforts to reduce it to no more than 4-5 per cent per annum. Even then our record in control of inflation is better than most other developing countries. In fact India’s adjustment-cum-structural reform programme is in many ways unique in so far as we have avoided the creation of large scale unemployment and high rates of inflation which have often been associated with reforms in many other countries.

We have devised important social safety nets to protect the more vulnerable sections of population during the stage of transition. At the same time, new employment opportunities are being created in agro processing, industry and trade. The industrial projects approved by the Government between July 1991 and June 1994 when fully implemented will expand employment in manufacturing by approximately 3.2 million people.

It is not my intention to suggest that our task has been completed. As lot of effort will be needed to ensure that our economy can grow approximately 6- 7 per cent or more per annum in the second half of the 1990s, we have still a large unfinished agenda.

The fiscal balance is still fragile. The Governments both at the centre,-and in the states need to adopt more enrgetic measures to reduce the losses of public enterprises and to contain the burden of subsidies by targeting them to really deserving persons. There is still inadequate recognition of the need to charge economic prices for such economic services as electricity, transport and water for irrigation.

Agricultural research, extension and the credit system need major restructuring, focusing more sharply on the problems of dry land agriculture, environmental sustainability and the needs of small and marginal farmers.

The delivery systems for the provision of basic social services such as education, health and sanitation need considerable improvement.

The current management of infrastructure consisting of energy, transport and communications is far too inadequate to cope with the challenges of a dynamic economy.

In planning the future course of action, we have to recognise that we live in an increasingly inter-dependent world and that India can play its rightful role in the comity of nations only if it has a strong internationally competitive economy.

We must also appreciate that scientific and technological knowledge is now growing at an unprecedented pace and it has today emerged as a major determinant of the power and wealth of nations. Our production processes and the organisation of our research and development activities must be so arranged as to enable us to leap frog in the race for progress. Our science and technology policies need reorientation so as to assist us in the drive for international competitiveness. At the same time, the growing stock of human knowledge must be effectively used to deal with the problems of rural areas, small enterprises and also basic social problems of poverty, ill health and control of population.

If we are to address all these problems, we will need additional financial and administrative resources. But far more important is the task of drawing up viable strategies and programmes of action. There are clearly no readymade golden rules for success which we can import from abroad. Development cannot be imported more so in a country of India’s size and diversity. We have to pool the vast human resources of our people to devise effective policy instruments suited to the needs of our people. I therefore suggest that our universities should take a lead in promoting action oriented inter-disciplinary research focusing on key issues of national development.

I am convinced that India is on the threshold of unprecedented opportunities, provided we have the wisdom to recognise and seize them. There is immense reservoir of creativity, adventure and enterprise among our people. We have to create an economic and political environment in which this vast reservoir of creativity can be mobilised in our nation’s war against poverty, ignorance and disease.

Our new economic policies are inspired by this noble vision. But an economy does not function in a political vaccum. We need a broad national consensus in support of a development agenda which can unite all our people, submerging differences of religion, caste and creed. Politics must become a purposeful vehicle for social change rather than a mere ticket for power. We need leaders whether in politics, business and academics, who are deeply committed to the twin pursuit of excellence and social equity.

I firmly believe that ideas play an important role in shaping a nation’s destiny. Our universities must therefore be pace setters in moulding the mind sets of our youth in support of a national agenda for sustained and equitable development, an agenda which seeks to empower our people and helps them to lead a life of dignity and self respect.

JAI HIND!

--

उपरोक्त भाषणाचा मराठी अनुवाद पुढीलप्रमाणे-

मा. कुलपती, मा. कुलगुरू, प्राध्यापकवृंद, स्नातक, विद्यापीठाचे विद्यार्थी आणि मान्यवर पाहुणे,

शिवाजी विद्यापीठाच्या ३१ व्या वार्षिक दीक्षांत समारंभाला संबोधित करण्याचे आमंत्रण दिल्याबद्दल मा. कुलपती आणि कुलगुरू यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो.

महाराष्ट्र ही संत, विद्वान, योद्धे, राज्यकर्ते आणि उद्योजकांची भूमी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र आज भारतातील एक अत्यंत प्रगत राज्य आहे आणि सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी पुढे जाण्याची तयारी करत आहे, यात आश्चर्य नाही. केवळ ३२ वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या शिवाजी विद्यापीठाने महाराष्ट्राच्या गतिशीलतेची भावना आत्मसात केली आहे आणि स्वतःची एक 'कृतीशील विद्यापीठ' म्हणून ओळख निर्माण केली आहे, याचा मला आनंद वाटतो.

मी त्या सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करतो, ज्यांनी त्यांच्या शिक्षणाचे यशस्वीपणे पूर्ण करून आपापल्या पदवी आणि पदविका प्राप्त केल्या आहेत. दीक्षांत समारंभ हा आनंदाचा प्रसंग आहे कारण तो तरुणांच्या जीवनातील एका महत्त्वपूर्ण टप्प्याची पूर्तता दर्शवतो. याच वेळी, हा प्रसंग भविष्यातील आव्हानांना आत्मविश्वासाने व निर्धाराने सामोरे जाण्याचा विचार करण्याचा आणि ठाम संकल्प करण्याचा आहे.

अशा प्रसंगी पदवीधर त्यांच्या कारकीर्दीतील संधींबद्दल विचार करतील, हे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच, मी आज या संधीचा उपयोग करून भारतीय अर्थव्यवस्था आणि राजकारणातील बदलांमुळे आपल्या तरुणांसमोर असलेल्या संधी आणि आव्हानांविषयी बोलणार आहे.

माझा मुख्य विषय असा आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था आता जलद प्रगतीच्या मार्गावर आहे आणि आपल्या तरुणांना उत्पादक व लाभदायक रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढीची अपेक्षा आहे. मात्र, भविष्य पूर्वनिर्धारित नाही. आपल्या देशाला प्रगतीच्या असीम क्षमतांचा उपयोग करून घेण्याची आणि समोर दिसणाऱ्या प्रचंड संधींना साधण्याची इच्छाशक्ती आणि क्षमता आहे की नाही, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. हे करण्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती, सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रम आणि भवितव्य घडवण्याची पूर्णतः समर्पित वृत्ती आवश्यक असेल.

भारताने स्वातंत्र्यानंतर महत्त्वपूर्ण आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती साध्य केली आहे. तरीही, आपल्या लोकांच्या अपेक्षांपेक्षा आणि आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या क्षमतेच्या तुलनेत एकूण प्रगतीची गती खूपच कमी राहिली आहे.

आजही जवळपास ४० टक्के लोकसंख्या नियोजन आयोगाकडून कठोरपणे परिभाषित दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत आहे. आपला राष्ट्रीय साक्षरता दर केवळ ५३ टक्के आहे; महिलांचा साक्षरता दर तर फक्त ३९ टक्के आहे. अजूनही, भारतात दर १००० मुलांपैकी सुमारे ८० मुले एक वर्षाचे होण्यापूर्वीच दगावतात. जमिनी व पाण्याचे साधन संपत्तीचे प्रगत क्षय होणे लाखो शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी गंभीर संकट निर्माण करते. आपल्या शहरी भागांमध्ये लोकसंख्येच्या वाढीचा ताण पेलण्याची क्षमता नाही, आणि अनेक लोकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी व स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधाही उपलब्ध नाहीत.

या समस्यांचा विचार करताना, भारतीय अर्थव्यवस्था भूतकाळाच्या तुलनेत अधिक वेगाने प्रगती करू शकते, असे मला वारंवार वाटते. जर दारिद्र्याच्या समस्येवर एका दशकात महत्त्वपूर्ण प्रहार करायचा असेल, तर आपल्याला किमान ६-७ टक्के वार्षिक आर्थिक वाढीची गरज आहे. खरे तर, आपल्याला ६-७ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढीचा राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवायला हवे. मात्र, अधिक वेगाने वाढ होणे ही आवश्यकता असली तरी ती पुरेशी नाही. त्यासाठी वाढ रोजगाराभिमुख असावी, ती व्यापक आणि प्रादेशिकदृष्ट्या चांगल्या प्रकारे वितरीत असावी, पर्यावरणस्नेही असावी, तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागांतील उत्पन्न आणि संपत्ती यांच्यातील तफावत कमी करणारी असावी. शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षित पिण्याचे पाणी आणि समाजातील दुर्बल घटकांसाठी विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षेची जाळे तयार करण्याच्या राज्याच्या क्षमतेत वाढ करणारी, अशी वृद्धी मला अभिप्रेत आहे.

भारताचा राष्ट्रीय बचतीचा दर सुमारे २४ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्नाएवढा आहे, परंतु इतर अनेक विकसनशील देशांच्या तुलनेत भारताची आर्थिक वाढ खूपच कमी आहे. याचे कारण असे की, भूतकाळात आपल्या नियामक यंत्रणांनी, विशेषतः औद्योगिक परवाना पद्धतीने आणि कठोर आयात नियंत्रणांमुळे, स्पर्धेला दबावाखाली ठेवले. त्यामुळे भारतीय उद्योगांना उत्पादन प्रक्रियेतून खर्च कमी करणे, गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि अपव्यय व अकार्यक्षमता दूर करणे यासाठी पुरेशी प्रेरणा मिळाली नाही.

विनियोग-योग्य संसाधनांचा मोठा हिस्सा भांडवलकेंद्री सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतवला गेला, ज्यांपैकी बरेचसे अपेक्षित परतावा देऊ शकले नाहीत. काहींना तर सरकारी अनुदानाची गरज भासली. परिणामी, शेती, ग्रामीण विकास, शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी सरकारी तरतुदींवर मोठा ताण पडला.

उद्योगांचे अतिसंरक्षण, जसे की उच्च आयात शुल्क आणि कठोर आयात नियंत्रण, यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसला. औद्योगिक परवाना प्रणालीमुळे भांडवलकेंद्री स्वरूपाची पद्धती प्रोत्साहन मिळाले, तर श्रमप्रधान उपक्रम दुर्लक्षित राहिले. यामुळे कृषी उत्पादन आणि रोजगार यामध्ये अपेक्षित गतीने वाढ होऊ शकली नाही.

आपल्या विकासाची पद्धत केवळ भांडवलकेंद्री नव्हती, तर ऊर्जा-केंद्रितही होती. याशिवाय, ऊर्जा आणि सिंचनासाठी पाण्यासारख्या दुर्मिळ वस्तूंच्या किंमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुदान समाविष्ट केले गेले. परिणामी, अगदी प्रारंभिक टप्प्यातच पर्यावरण संरक्षणाच्या गरजांबद्दल कमी संवेदनशील असा विकासाचा नमुना आपण स्वीकारला.

शिक्षण, विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर आणि प्राथमिक आरोग्य सेवांवर आवश्यक भर दिला गेला नाही. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीच्या दरामध्ये लक्षणीय घट घडवून आणणे शक्य झाले नाही.

संपूर्णतः आत्मनिर्भर होणे हे विकास नियोजनाचे मुख्य उद्दिष्ट असूनही आपली धोरणे निर्यातीविरोधी राहिली. त्यामुळे निर्यात आणि आयातीतील मोठी तफावत कमी करणे शक्य झाले नाही, जी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी मदतीने भरून काढावी लागली.

आपल्या सरकारने पंतप्रधान श्री. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेल्या आर्थिक सुधारणा धोरणांचे उद्दिष्ट म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था उच्च वाढीच्या, रोजगाराभिमुख व स्वावलंबी मार्गावर नेणे. या सुधारणा योजनेने वरील समस्यांवर व्यापक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.

तीन वर्षे हा निश्चित मूल्यांकन करण्यासाठी फार लहान कालावधी आहे. भूतकाळातील साचलेल्या समस्यांना पूर्णपणे सोडवण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी पुरेसा नाही. तरीही, एक मजबूत सुरुवात झाली आहे, आणि प्राथमिक निकाल नक्कीच उत्साहवर्धक आहेत.

सन १९९१ मधील गंभीर आर्थिक संकटावर मात केली गेली आहे. आता अर्थव्यवस्था वाढप्रक्रियेच्या वेगवर्धनासाठी सज्ज आहे. यंदा औद्योगिक उत्पादन आणि गुंतवणुकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय भांडवली बाजार आता वाढत्या प्रमाणात देशांतर्गत व परदेशी बचतींचा प्रवाह वाढवून भांडवल निर्मितीसाठी सक्षम झाला आहे.

व्यापार धोरणातील सुधारांमुळे निर्यात, विशेषतः कृषी निर्यात, लक्षणीय प्रमाणात वाढली आहे. त्याचवेळी, विनिमय दरातील समायोजनांमुळे, आयात स्वातंत्र्य आणि आयात शुल्कातील कपात असूनही, देशात आयातीचा मोठा ओघ आलेला नाही. भारताचा बाह्य आर्थिक ताळेबंद लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे आणि परकीय चलनाचा साठा आता १.९ अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर पोहोचला आहे, जो सर्वकालीन उच्चांक आहे.

परकीय चलनाच्या तीव्र तुटवड्याचा सामना, जो १९५० पासून भारताच्या विकासासाठी एक प्रमुख अडथळा ठरला होता, तो आता संपल्यासारखा वाटतो. त्यामुळे आपल्याला पूर्वी वाढीला अडथळा ठरणाऱ्या अनेक आयात व विनिमय नियंत्रणे काढून टाकता आली आहेत. रुपया आता सर्व चालू व्यवहारांसाठी परिवर्तनीय झाला आहे. आयात व विनिमय नियंत्रणातील शिथिलतेमुळे तस्करी व बेकायदेशीर हवाला व्यवहारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या टप्प्याटप्प्याने खुल्या प्रक्रियेमुळे भारतीय उद्योगांना त्यांचे तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि विपणन कौशल्य सुधारण्याची प्रेरणा मिळाली आहे, ज्यामुळे ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनले आहेत. अनेक भारतीय उद्योग आता त्यांचे औद्योगिक पुनर्रचना करून उत्पादन क्षमता आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

नवीन धोरणांमुळे उद्योगाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्राच्या व्यापार अटी लक्षणीयरीत्या सुधारल्या आहेत. यामुळे कृषी निर्यात आणि कृषी प्रक्रिया क्षेत्रासाठी नफा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

कर सुधारणांमुळे माफक कर दरांच्या व्यवस्थेमध्ये कर प्रणालीची उपयुक्तता सुधारली आहे. या सुधारांमुळे बचत आणि जोखीम घेण्याची प्रेरणा वाढली आहे, तसेच करचुकवेगिरी व काळा पैसा निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.

आर्थिक क्षेत्रातील सुधारणा, ज्यांचा उद्देश आपल्या बँकिंग यंत्रणेची कार्यक्षमता सुधारण्याचा आहे, सकारात्मक परिणाम दर्शवत आहेत. गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी व्याजदर कमी केले गेले आहेत.

आर्थिक पुनर्रचना आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणा, ज्यांची सुरुवात आता झाली आहे, भविष्यात सरकारला शेती, ग्रामीण विकास, तसेच शिक्षण व आरोग्य सेवांसाठी खर्च वाढविण्यास सक्षम करतील.

महागाईचा दर एक अंकी स्तरावर आला आहे, परंतु तो अद्यापही जास्त आहे, आणि आपण तो दर ४-५ टक्के दरम्यान आणण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तरीही, महागाई नियंत्रणाच्या बाबतीत आपल्या देशाचा रेकॉर्ड इतर विकसनशील देशांपेक्षा चांगला आहे. खरे तर, भारताचा समायोजन व संरचनात्मक सुधारणा कार्यक्रम अनेक प्रकारे अनोखा आहे, कारण इतर अनेक देशांमध्ये सुधारणांसोबत मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आणि उच्च महागाई दर दिसून आले, परंतु भारताने त्यापासून बचाव केला आहे.

संक्रमणाच्या टप्प्यात आपल्या लोकसंख्येतील अधिक दुर्बल घटकांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा जाळे तयार करण्यात आले आहे. त्याच वेळी, कृषी प्रक्रिया, उद्योग, आणि व्यापार क्षेत्रांमध्ये नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होत आहेत. जुलै १९९१ ते जून १९९४ दरम्यान सरकारने मंजूर केलेल्या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे, पूर्णपणे अंमलात आल्यास, सुमारे ३.२ दशलक्ष लोकांना उत्पादन क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होईल.

आपले काम आता पूर्ण झाले आहे, असे सुचविण्याचा माझा मुळीच उद्देश नाही. तथापि, १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात अर्थव्यवस्था ६-७ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दराने वाढू शकेल, याची खात्री करण्यासाठी खूप प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे करण्यासाठीच्या कामांची अजूनही एक मोठी अपूर्ण कार्यसूची आहे.

राजकोषीय संतुलन अद्याप नाजूक आहे. केंद्र व राज्य सरकारांनी सार्वजनिक उद्योगांच्या नुकसानीत कपात करण्यासाठी आणि अनुदाने खरोखरच पात्र व्यक्तींना देण्यासाठी अधिक जोमाने उपाययोजना करण्याची गरज आहे. वीज, वाहतूक, आणि सिंचनासाठी पाणी यांसारख्या आर्थिक सेवांसाठी आर्थिक किंमती आकारण्याच्या गरजेची अद्यापही अपर्याप्त जाणीव आहे.

कृषी संशोधन, विस्तार व पतपुरवठा यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचनेची गरज आहे. विशेषतः कोरडवाहू शेतीच्या समस्यांवर, पर्यावरण टिकाऊपणा आणि लहान व सीमांत शेतकऱ्यांच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य, आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत सामाजिक सेवांच्या वितरण प्रणालीत महत्त्वपूर्ण सुधारणा आवश्यक आहे. ऊर्जा, वाहतूक, आणि संवाद यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या व्यवस्थापनाची सध्याची पद्धत गतीशील अर्थव्यवस्थेच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अपुरी आहे.

भविष्यातील कृतीचे नियोजन करताना आपल्याला हे मान्य करावे लागेल की, आपण एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या जगात राहतो. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था असल्याशिवाय भारताला राष्ट्रांच्या समुदायात योग्य स्थान मिळू शकणार नाही. आपल्याला हे देखील समजून घ्यायला हवे की, वैज्ञानिक व तांत्रिक ज्ञान अतिशय वेगाने वाढत आहे आणि आजच्या घडीला ते राष्ट्रांच्या सामर्थ्य आणि संपत्तीचा मुख्य घटक बनले आहे.

आपली उत्पादन प्रक्रिया आणि संशोधन व विकासाच्या आयोजन पद्धती अशा असायला हव्यात की आपण प्रगतीच्या शर्यतीत मोठी झेप घेऊ शकू. आपली विज्ञान व तंत्रज्ञान धोरणे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेसाठी प्रेरित असायला हवीत. त्याच वेळी, विद्यमान मानवी ज्ञानाचा साठा ग्रामीण भागातील समस्या, लघुउद्योग, तसेच गरिबी, आरोग्य समस्या आणि लोकसंख्या नियंत्रण यांसारख्या मूलभूत सामाजिक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी प्रभावीपणे वापरला गेला पाहिजे.

आपण या सर्व समस्या सोडवायच्या असल्यास आपल्याला अतिरिक्त आर्थिक व प्रशासकीय संसाधनांची गरज भासेल. परंतु, याहून अधिक महत्त्वाचे म्हणजे व्यवहार्य रणनीती आणि कृती कार्यक्रम तयार करणे आवश्यक आहे.

विदेशातून यशस्वी उपाय आयात करता येणार नाहीत, विशेषतः भारतासारख्या विविधता असलेल्या आणि मोठ्या देशासाठी. आपल्याला आपल्या लोकांच्या व्यापक मानवी संसाधनांचा उपयोग करून धोरणात्मक उपाय विकसित करावे लागतील, जे आपल्या देशाच्या गरजांना अनुसरून असतील.

म्हणूनच, आपल्या विद्यापीठांनी राष्ट्रीय विकासाच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून कृतीशील अंतःशाखीय संशोधनाला प्रोत्साहन द्यावे, अशी सूचना मी करू इच्छितो.

भारत आज अभूतपूर्व संधींच्या उंबरठ्यावर उभा आहे, असा मला विश्वास आहे. त्या संधी ओळखून त्यांचा फायदा घेण्याचे शहाणपण आपण दाखविले पाहिजे. आपल्या लोकांमध्ये सर्जनशीलता, साहस आणि उद्यमशीलतेचा प्रचंड साठा आहे. आपल्या देशाच्या दारिद्र्य, अज्ञान आणि रोगांविरुद्धच्या लढ्यात या सर्जनशीलतेच्या साठ्याचा उपयोग करण्यासाठी आपल्याला आर्थिक आणि राजकीय वातावरण निर्माण करावे लागेल.

आपल्या नव्या आर्थिक धोरणांना या उदात्त दृष्टिकोनाने प्रेरणा मिळाली आहे. परंतु, कोणत्याही अर्थव्यवस्थेचे कार्य राजकीय पोकळीत होत नाही. आपण सर्व लोकांना धर्म, जात आणि पंथाच्या सीमा पार करून एकत्र आणणाऱ्या विकासाच्या अजेंड्यासाठी व्यापक राष्ट्रीय सहमतीची गरज आहे.

राजकारण हे केवळ सत्ताप्राप्तीचे नव्हे, तर सामाजिक बदलांचे साधन बनले पाहिजे. आपल्याला राजकारण, व्यवसाय आणि शिक्षण क्षेत्रातील असे नेते हवे आहेत, जे उत्कृष्टतेचा आणि सामाजिक समतेचा दुपटीने पाठपुरावा करण्यासाठी पूर्णपणे समर्पित असतील.

राष्ट्राचे भविष्य घडवण्यात कल्पना महत्त्वाची भूमिका बजावतात. आपली विद्यापीठे टिकाऊ व न्याय्य विकासासाठी, आपल्या लोकांना सक्षम बनवण्यासाठी, आणि त्यांना सन्मानाने व स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी पाठिंबा देणाऱ्या राष्ट्रीय अजेंड्याला समर्थन देण्यासाठी तरुणांच्या मनोवृत्ती घडवण्यात पुढाकार घेतील, असा मला ठाम विश्वास वाटतो.

जय हिंद!