समावेशन आणि शाश्वततेची कास धरल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य उज्ज्वल: डॉ. एस. महेंद्र देव

शिवाजी विद्यापीठात तीनदिवसीय राष्ट्रीय अर्थमिती परिषदेस प्रारंभ

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित तीनदिवसीय राष्ट्रीय अर्थमिती परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात दीपप्रज्वलन करताना पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. एस. महेंद्र देव. सोबत (डावीकडून) डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, डॉ. नीरज हातेकर, डॉ. महादेव देशमुख आणि प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित तीनदिवसीय राष्ट्रीय अर्थमिती परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. एस. महेंद्र देव. मंचावर (डावीकडून) डॉ. महादेव देशमुख, डॉ. के. षण्मुगन, प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, डॉ. नीरज हातेकर आणि डॉ. अनिल कुमार गुप्ता.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित तीनदिवसीय राष्ट्रीय अर्थमिती परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात मार्गदर्शन करताना पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष डॉ. एस. महेंद्र देव.

(शिवाजी विद्यापीठात आयोजित तीनदिवसीय राष्ट्रीय अर्थमिती परिषदेच्या उद्घाटन समारंभाची लघुचित्रफीत.)

कोल्हापूर, दि.२६ फेब्रुवारी: भारताने समावेशक आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य अत्यंत उज्ज्वल असून सन २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न निश्चितपणे साकार होईल, असा विश्वास भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष तथा प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. एस. महेंद्र देव यांनी केले.

शिवाजी विद्यापीठातील अर्थशास्त्र अधिविभाग (स्वायत्त), भारतीय अर्थमिती संस्था आणि डी.वाय.पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग आणि टेक्नोलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतीय अर्थमिती संस्था हीरक महोत्सवी (६० व्या) वार्षिक राष्ट्रीय परिषदेस आज शिवाजी विद्यापीठात प्रारंभ झाला. परिषदेच्या उद्घाटन समारंभाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. नीरज हातेकर अध्यक्षस्थानी होते. विद्यापीठाच्या प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव उद्घाटक म्हणून तर डॉ. डी. वाय. पाटील शिक्षण समूहाचे कार्यकारी संचालक डॉ. अनिल कुमार गुप्ता प्रमुख उपस्थित होते.

डॉ. देव यांनी यावेळी ‘भारतीय अर्थव्यवस्था: काल, आज आणि उद्या’ या विषयावर सविस्तर विवेचन केले. ते म्हणाले, जागतिक स्तरावर अनिश्चितता आणि अनेक आव्हाने असली तरी मजबूत देशांतर्गत मागणी, राजकीय स्थैर्य आणि व्यापक आर्थिक स्थैर्य यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक  राहिली आहे. मात्र, केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नवाढ पुरेशी नसून समावेशक आणि पर्यावरणपूरक विकासावर भर देणे आवश्यक आहे.

डॉ. देव म्हणाले की, विकसित भारताच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, विशेषतः श्रमप्रधान उद्योगांना प्रोत्साहन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढेल, निर्यात मजबूत होईल आणि संरचनात्मक परिवर्तनाला गती मिळेल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला बळकटी देणे, संशोधन व विकास मध्ये गुंतवणूक वाढविणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी तयारी करणे हे भविष्यातील यशाचे प्रमुख घटक ठरतील. भारताच्या विकासात राज्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून प्रत्येक राज्याने आपल्या क्षमतेनुसार विकासाचे स्वतंत्र उद्दिष्ट निश्चित करणे आवश्यक आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये विकासाची असमानता असल्याने संतुलित प्रादेशिक विकासावर विशेष भर देणे गरजेचे आहे. भारतातील लोकसंख्यात्मक लाभांश ही मोठी संधी असून तिचा योग्य वापर करण्यासाठी कौशल्य विकास, दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

हवामान बदल हा भारताच्या दीर्घकालीन विकासासाठी गंभीर आव्हान असून हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे आणि स्वच्छ ऊर्जा वापर वाढविणे ही काळाची गरज आहे. पर्यावरणपूरक आणि हवामान-संवेदनशील विकास धोरण स्वीकारल्यास भारत आर्थिक प्रगतीसोबतच पर्यावरणीय संतुलनही राखू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

उद्घाटनपर मनोगतात प्र-कुलगुरू डॉ. जाधव म्हणाल्या, भारतीय अर्थमिती संस्थेने देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये मार्गदर्शकाची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. येथून पुढच्या काळात जनुकीय परिवर्तनाधारिक पिके तसेच नवऔषध निर्माणाला जगाच्या अर्थकारणात मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. कोविड-१९च्या साथीने त्याची चुणूक आपल्याला दाखविली आहे. त्यामुळे आधुनिक जैवतंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये औषधनिर्माण शास्त्रातील संशोधन व विकास या बाबींना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीनेही अर्थशास्त्रज्ञांनी आता विचार व कृती करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अध्यक्षीय मनोगतात डॉ. नीरज हातेकर यांनी संशोधकांना सूक्ष्म आणि स्थानिक आकडेवारीच्या अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, आपल्याकडे उपलब्ध असलेल्या प्रचंड अशा स्थाननिहाय आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ती आणि विषमता अधिक अचूकपणे समजून घेता येतात; मात्र, यासाठी प्रगत सांख्यिकी व अर्थमिती तंत्रांसह प्रचंड संगणकीय क्षमतेची आवश्यकता असते. भविष्यात संशोधनातील सर्वात मोठे आव्हान हे सॉफ्टवेअर किंवा डेटा नव्हे, तर संगणकीय क्षमता, इंटरनेट गती आणि हार्डवेअर असेल. तसेच, मोठ्या डेटावर आधारित संशोधनासाठी संशोधकांमध्ये व्यापक सहकार्य आणि नेटवर्किंग अत्यावश्यक असून या क्षेत्रात अधिकाधिक संशोधकांनी सहभागी होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमाच्या सुरवातीला अर्थशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. महादेव देशमुख यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डॉ. देशमुख यांच्या ‘दि थ्री डीज्’ या पुस्तकाचे तसेच परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. भारतीय अर्थमिती संस्थेचे सचिव डॉ. के. षण्मुगन यांनी आभार मानले. या तीनदिवसीय परिषदेसाठी २२ राज्यांतून ३०० पेक्षा अधिक शिक्षक, अर्थशास्त्रज्ञ, संशोधक आणि विद्यार्थी-विद्यार्थिनी उपस्थित आहेत.