संविधानिक मूल्यांशी प्रतिबद्धतेमधूनच वंचितांच्या सामाजिक समावेशनाची निश्चिती: प्रा. रमेश कांबळे

 

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित सामाजिक समावेशन राष्ट्रीय परिषदेत बीजभाषण करताना प्रा. रमेश कांबळे.

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित सामाजिक समावेशन राष्ट्रीय परिषदेत बीजभाषण करताना प्रा. रमेश कांबळे. मंचावर (डावीकडून) कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के, डॉ. श्रीकृष्ण महाजन आणि अविनाश भाले.

(सामाजिक समावेशन राष्ट्रीय परिषदेची लघुचित्रफीत)

कोल्हापूर, दि. २८ जानेवारी: संविधानिक मूल्यांशी प्रतिबद्धतेमधूनच वंचितांच्या सामाजिक समावेशनाची निश्चिती होत असते. म्हणून भारतीय समाजाने संविधानिक मूल्यांच्या पालनाविषयी सजग राहणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. रमेश कांबळे यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक समावेशन अभ्यास केंद्राच्या वतीने ‘विकसित भारतासाठी सामाजिक समावेशन’ या विषयावर आज राष्ट्रीय परिषद झाली. या परिषदेत बीजभाषण करताना प्रा. कांबळे बोलत होते. मानव्यशास्त्र सभागृहात झालेल्या या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के होते.

प्रा. कांबळे म्हणाले, भारतीय समाज हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या बहुस्तरित असमानतांनी व्यापलेला आहे. ही असमानतेची दरी दूर करण्याची आवश्यकता आहे. अशा असमानतेवर आधारलेल्या सत्तासंबंधांचा अभ्यास करून त्यांचे सांविधानिक मूल्यांच्या आधारे निराकरण करावे लागेल. संविधानातील स्वातंत्र्य आणि समता ही मूल्ये बंधुतेचे मूल्य निश्चित करीत असतात. अशा समताकांक्षी समाजसमूहांमधूनच देशाची निर्मिती होत असते. अशा देश आपल्याला उभा करावयाचा आहे.

प्रा. कांबळे म्हणाले, देशातील प्रत्येक नागरिकाला प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे. प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, आरोग्य आदी सुविधा लाभार्थी म्हणून नव्हे, तर त्याचा अधिकार म्हणून प्रदान केल्या पाहिजेत. मनुष्यबळाकडे संसाधन किंवा साधन म्हणून पाहणे योग्य नव्हे. त्यापलिकडे क्षमता आणि सक्षमता असणारा नागरिक म्हणून प्रत्येक माणसाकडे आपण पाहिले पाहिजे. डेटा अर्थात माहितीकडेही त्याच दृष्टीने पाहायला हवे. माहितीचा अभाव अथवा अनुपलब्धता ही संस्थात्मक हिंसाच मानायला हवी. सामाजिक समावेशनाच्या प्रक्रियेमध्ये माहितीची खूप महत्त्वाची भूमिका असते. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सामाजिक आणि भौतिक संसाधने आणि प्रक्रियांची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती झाली, तथापि खूप मोठ्या लोकसंख्येचे जगणेही त्यांनी हिरावले. म्हणून सामाजिक समावेशनाच्या संदर्भात बोलत असताना सामाजिक वंचिततेच्या निराकरणाबाबतही उच्चरवाने बोलण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली.

अध्य७य मनोगतात कुलगुरू डॉ. शिर्के म्हणाले, सन २०४७ पर्यंत आपण भारत पूर्णतः विकसित करण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. वंचितांच्या सामाजिक समावेशनासाठी अंत्योदयाच्या अभियानामध्ये प्रत्येकाचे योगदान अभिप्रेत आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे माहितीचे संकलन करण्यात येते. या माहितीची तपासणी, शहानिशा आणि विश्लेषण करण्याची जबाबदारी नागरिकांवर, विशेषतः संशोधकांवर आहे. या माहितीमधील तसेच ज्यासंदर्भात माहिती आहे, त्या व्यवस्थेमधील त्रुटीनिवारण करणे हेच विकासाच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, याची जाणीव त्यासाठी असायला हवी. त्यामुळे या विकास प्रक्रियेमध्ये व्यक्तीगत पातळीवर प्रत्येकाने आपला वाटा उचलण्यास सिद्ध व्हायला हवे.

उद्घाटन समारंभाचे स्वागत व प्रास्ताविक सामाजिक वंचितता केंद्राचे संचालक डॉ. श्रीकृष्ण महाजन यांनी केले, तर अविनाश भाले यांनी आभार मानले.

यानंतर परिषदेच्या विविध सत्रांमध्ये ‘आरोग्य आणि समाज कल्याण’ या विषयावर डॉ. योगेश साळी आणि डॉ. रवींद्र श्रावस्ती यांनी, ‘आर्थिक सक्षमीकरण आणि सामाजिक नवकल्पना’ या विषयावर प्रा. प्रशांत बनसोडे आणि ‘जात, लिंग आणि सामाजिक न्याय’ या विषयावर डॉ. सुनीता सावरकर यांनी आपली भूमिका सविस्तरपणे विषद केली. परिषदेच्या अखेरीस ‘बलुतं’ हा चित्रपट दाखविण्यात आला. त्यावर चित्रपट समीक्षक डॉ. अनमोल कोठडिया यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात आली. परिषदेस डॉ. कैलास सोनवणे, डॉ. प्रकाश कांबळे, डॉ. किशोर खिलारे यांच्यासह विविध सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, शिक्षक, संशोधक, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.