शिवाजी विद्यापीठात आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन करताना ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे.एफ. पाटील. शेजारी कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, सुरेंद्र जैन, डॉ. व्ही.बी. ककडे. |
डॉ. जे.एफ. पाटील |
कोल्हापूर, दि. ३ जानेवारी: देशाचा आर्थिक विकास हा रोजगार दरावर अवलंबून असतो. सद्य काळातील
रोजगाराची स्थिती विचारात घेता आगामी 2018-19 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प हा
उत्पादक अशा रोजगार निर्मिती क्षेत्रास प्राधान्य देणारा असावा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व राज्य नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य
प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी आज केले.
शिवाजी विद्यापीठाचे बँक ऑफ इंडिया चेअर इन रूरल
बँकिंग आणि अर्थशास्त्र अधिविभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने "अर्थसंकल्प
पूर्व चर्चासत्र २०१८" या विषयावर आज एकदिवसीय कार्यशाळा झाली. यावेळी प्रमुख
वक्ते म्हणून डॉ. पाटील बोलत होते. कुलसचिव प्रा. विलास नांदवडेकर अध्यक्षस्थानी तर
प्रमुख पाहुणे सुरेंद्र जैन होते. कार्यशाळेचे संयोजक डॉ. व्ही.बी. ककडे,
समन्वयक डॉ. एम.एस. देशमुख, मानव्यशास्त्र अधिष्ठाता डॉ.
भारती पाटील, विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. पी. एस. कांबळे आदी उपस्थित
होते.
यावेळी डॉ. पाटील म्हणाले, कल्याणकारी राज्याची निर्मिती
करतानाच वित्तीय तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात सरकारला मोठी
कसरत करावी लागणार आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून वित्तीय कल्याणकारी, न्यायिक कल्याणकारी व वितरण कल्याणकारी या घटकावरती अधिक लक्ष द्यावे.
याशिवाय जीएसटी अंमलबजावणीनंतर प्रत्यक्ष करांमध्ये सुधारणा,
स्वयं रोजगार व रोजंदारीवर काम करणार्या प्रत्येक नागरिकाला कर प्रणालीमध्ये
समाविष्ट करण्याचे धोरण सरकारने अर्थसंकल्पातून स्वीकारावे,
असेही पाटील यावेळी म्हणाले.
अध्यक्षीय भाषणात कुलसचिव डॉ. नांदवडेकर यांनी शिक्षण
व संशोधन क्षेत्रात सरकारने अधिकाधिक भर देण्याबरोबर शिक्षण क्षेत्र करमुक्त करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अधिष्ठाता डॉ. भारती पाटील यांनी महिला सबलीकरण धोरणाच्या
माध्यमातून अर्थव्यस्थेतील लिंग तफावत दूर करण्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात
त्याप्रकारची तरतूद करावी, असे संगितले. सुरेंद्र जैन यांनी जीएसटी व
उद्योग क्षेत्र यांची तुलनात्मक मांडणी केली. मनीष झंवर यांनी कृषी विकासासाठी
भागीदारी शेतीची आवश्यकता स्पष्ट केली. डॉ. ए. आर. पडोशी यांनी विकास आणि रोजगार यांचा
परस्परसंबंध व त्यांची सर्वसमावेशक वृद्धीतील भूमिका स्पष्ट केली. महेश शिंदे
यांनी कर संरचना, शाश्वत विकास यांचा आर्थिक दृष्टिकोनातून
आढावा घेतला.
No comments:
Post a Comment