नवोन्मेषाच्या दिशेने… शिवाजी विद्यापीठ!

 

('दै. पुण्यनगरी'च्या कोल्हापूर आवृत्तीच्या वर्धापन दिनानिमित्त 'स्टार्टअप टू स्टँडअप' ही विशेष पुरवणी प्रकाशित करण्यात आली. या पुरवणीमध्ये प्रकाशित झालेला लेख 'शिव-वार्ता'च्या वाचकांसाठी दै. पुण्यनगरीच्या सौजन्याने साभार पुनर्प्रकाशित करीत आहे.- डॉ. आलोक जत्राटकर)

सध्या सर्वच स्तरांवर नवोन्मेष, नवोपक्रम, नवनिर्मिती, संशोधन व विकास, स्टार्ट-अप आदी बाबींची जोरकस चर्चा आहे. उच्च व तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात तर थोडी अधिकच! कारणही अगदी स्वाभाविक आहे आणि ते म्हणजे कोणत्याही क्षेत्राच्या प्रगतीचा पायाभूत विकास हा त्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षण, प्रशिक्षण आणि कौशल्यांमध्ये असतो. आजपर्यंत नवोन्मेषाचा भाग हा केवळ व्यावसायिक शिक्षणापुरता मर्यादित होता. याचे कारण म्हणजे अभियंते, डॉक्टर्स हेच नवनिर्माणाचे व सृजनाचे शिलेदार म्हणून ओळखले जात. त्यांनी निर्माण केलेल्या भौतिक सोयीसुविधेच्या साधनांपुरते हे नवनिर्माण मर्यादित स्वरुपात मानले जात असे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या व संवादाच्या क्रांतीमुळे आता या सीमारेषा अधिकाधिक पुसट होत चालल्या आहेत. बहुविद्याशाखीय, बहुपेडी, बहुस्तरित अभ्यासक्रमांचा जमाना सुरू झालेला आहे. केवळ एकच एक विद्याशाखा आणि तिचे शिक्षण असे आजच्या उच्चशिक्षणाचे स्वरुप राहिलेले नाही. विविध विद्याशाखांचा, ज्ञानशाखांचा संगम, संकर होऊन ज्ञानाच्या नवनव्या शाखा उदयास येत आहेत. कालपर्यंत माहिती नसलेल्या अनेक विद्याशाखा मुख्य प्रवाहातील म्हणून प्रस्थापित होऊ पाहात आहेत. नितीमूल्यांचे आणि सृजनाचे ज्ञान व भान म्हणून सामाजिक विद्याशाखांना बरोबरीचे महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते आहे. किंबहुना, सर्व प्रकारच्या ज्ञानाचा, ज्ञानविस्ताराचा पाया हा नितीमानतेवर कधी नव्हे इतका विसंबून गेला आहे. याचे जाण व भान विकसित करणाऱ्या घटना, प्रसंग आपल्या आसपास आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात घडत आहेत. त्याकडे आपल्याला दुर्लक्ष करता येणार नाही.

मुळात आजचे उच्चशिक्षण हे कधी नव्हे इतक्या ग्लोबल ज्ञानजाणीवांनी भारलेले आहे. त्या जाणीवा घेऊन उभे राहण्याचे, त्यांचे आजच्या विद्यार्थ्यांमध्ये योग्य पद्धतीने भान निर्माण करणे, याचे एक वेगळे आव्हानही आजच्या व्यवस्थेसमोर उभे ठाकले आहे. ज्ञानसमृद्धी हा जितका कळीचा शब्द बनला आहे, तितकाच ज्ञानविभ्रम अथवा स्युडो-नॉलेज हा भागही आव्हान बनून उभा आहे. त्यामुळे खऱ्या-खोट्या ज्ञानामधील अंतरभान यालाही प्रचंडच महत्त्व येऊन गेले आहे. नितीमूल्यांच्या जाणीवांची रुजवात हा सुद्धा बरोबरीचा प्रश्न बनला आहे. असे असले तरी आजच्या व्यवस्थेला या साऱ्या प्रश्नांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागणारच आहे. नवनवीन ज्ञान, ज्ञानशाखा उदयास येत असताना स्वतःचे नवनवे कंगोरे निश्चितपणाने घेऊन येणार, म्हणून आपल्याला त्यांच्या महत्त्वमूल्याकडे दुर्लक्षून चालणारे नाही. आज समग्र भारतीय विद्यापीठांनी हीच भूमिका घेऊन वाटचाल करणे इष्टतम स्वरुपाचे आहे. महाराष्ट्रातील सार्वजनिक अकृषी विद्यापीठे अगर शिवाजी विद्यापीठ हे याला अपवाद असण्याचे कारण नाही.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर, नवोन्मेष आणि नवोपक्रम या अनुषंगाने शिवाजी विद्यापीठाने आरंभलेल्या प्रयत्नांचा वेचक वेध या ठिकाणी घ्यावयाचा आहे. खरे म्हणजे पारंपरिक विद्यापीठांकडून भारतामध्ये असलेल्या अपेक्षा या अगदी २०१६च्या सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यापर्यंत असो, अगर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०पर्यंत असो, अगदी मूलभूत स्वरुपाच्या होत्या. सर्वसाधारण पारंपरिक व व्यावसायिक शिक्षणाचा सर्वदूर आणि सार्वत्रिक प्रसार करणे आणि बहुसंख्य, बहुजन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामील करवून घेणे, हा त्याचा सुरवातीपासूनचा गाभा राहिला आहे. स्तरित भारतीय समाजातील अनेक समाजघटक पारंपरिक पद्धतीने पिढ्यानपिढ्या शिक्षणापासून वंचित राहिलेले होते. त्या समस्त वंचित, शोषित समाजघटकांचे शैक्षणिक प्रवाहामध्ये व्यापक स्तरावर संम्मीलन करवून घेण्यावर हा सारा भर राहिलेला आहे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर यामध्ये बरीच प्रगती झालेली असली तरी समग्र लोकसंख्येच्या तुलनेत राष्ट्रीय सकल प्रवेश प्रमाण (जीईआर) हा उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात तीस टक्क्यांच्या खालीच राहिला. याला केवळ शैक्षणिक नव्हे, तर सामाजिक-आर्थिक कारणेही मोठ्या प्रमाणात राहिली. त्यामुळे हे उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील प्रवेशाचे प्रमाण वृद्धिंगत करण्याबरोबरच एकविसाव्या शतकातील माहिती संवाद तंत्रज्ञान क्रांतीने आणलेल्या नवशैक्षणिक प्रवाहांच्या अनुषंगाने आवश्यक ते बदल करण्याची आवश्यकता शिक्षण क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात भासत होती. ती गरजेचीही होती.

या समस्त आवश्यकता लक्षात घेऊन नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये नवोपक्रम, नवसंशोधन आणि नवनिर्मिती यांचे सूतोवाच अगत्याने करण्यात आले आहे. समग्र जागतिक बदलते प्रवाह लक्षात घेता नवशिक्षण, संशोधन व नवोन्मेषाची मजबूत परिसंस्थेचे महत्त्व कधी नव्हे इतके वाढलेले आहे. जागतिक हवामान बदल, लोकसंख्येची गतिशीलता आणि व्यवस्थापन, जैवतंत्रज्ञान, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, मशीन लर्निंगचा उदय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि विस्तारणारी जागतिक बाजारपेठ अशा एकमेकांशी थेट संबंधित नसणाऱ्या, मात्र परस्परांवर प्रभाव टाकल्याविना राहणार नाहीत, अशा विषयांनी आपला भोवताल व्याप्त आहे. भारताला नजीकच्या कालखंडात डेमोग्राफिक डिव्हिडंडच्या बळावर आपल्याकडील प्रचंड प्रतिभेच्या बळावर या जागतिक प्रवाहावर स्वतःचे ज्ञानाधारित समाज म्हणून अस्तित्व सिद्ध करावयाचे असेल, तर आपल्या संशोधन क्षमतांचा लक्षणीय विस्तार करावा लागणार आहे. विविध क्षेत्रांतील उत्पादनवृद्धीकडे लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. आज कोणत्याही देशाच्या आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि तांत्रिक आरोग्यासाठी, प्रगतीसाठी संशोधनाचे महत्त्व कधी नव्हे इतके वाढले आहे. मात्र, ते इतके महत्त्वाचे असूनही भारतातील सध्याची संशोधन व नवोपक्रमांतील गुंतवणूक ही सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अवघी ०.६९ टक्के इतकीच आहे. तथापि, जागतिक स्तरावरही ही स्थिती काही फारशी वेगळी नाही. ही गुंतवणूक अमेरिकेत २.८ टक्के, इस्राईलमध्ये ४.३ टक्के तर दक्षिण कोरियात ४.२ टक्के इतकी आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावरच आता नवोपक्रम व संशोधनाच्या क्षेत्राकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष दिले जाऊ लागले आहे. अपवाद भारताचाही नाही.

भारताला आज ज्या सामाजिक आव्हानांचा सामना करावयाचा आहे, त्यात पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता आणि स्वच्छता, दर्जेदार शिक्षण णि आरोग्यनिगा, वाहतूक सुधारणा, हवेची गुणवत्ता, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे. त्यासाठी केवळ प्रगत तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित दृष्टीकोनांची आणि उपायांची गरज नाही, तर सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्यशास्त्रे तसेच देशातील विविध सामाजिक-सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय आयामांच्या सखोल आकलनावर सुद्धा आधारित अशा दृष्टीकोनांची आणि उपायांची गरज आहे. या आव्हानांचा सामना करणे आणि त्यांच्यावर उपाययोजना करणे यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये उच्च दर्जाचे बहुशाखीय संशोधन भारतात करणे अनिवार्य आहे. आपण ते केवळ आयात करू शकत नाही, तर स्वतःसाठी संशोधन करण्याच्या देशाच्या क्षमतेमुळे देशाला असे परदेशातील संबंधित संशोधन आयात करणे व ते आपल्या सोयीप्रमाणे रुपांतरित करून  वापरणे सोपे जाते. याशिवाय, सामाजिक समस्यांच्या उपायांमधील त्यांच्या मूल्यांबरोबरच, कोणत्याही देशाची ओळख, प्रगती, आत्मिक व बौद्धिक समाधान आणि कल्पकता या गोष्टी सुद्धा देशाचा इतिहास, कला, भाषा व संस्कृती इ.द्वारे मोठ्या प्रमाणात साध्य केल्या जातात. विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रांतील शोधांबरोबरच कला आणि मानव्यशास्त्रातील संशोधन सुद्धा देशाच्या प्रगतीसाठी व आत्मज्ञानासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन नव्या शैक्षणिक धोरणात बहुशाखीय संशोधन, नवोपक्रम व नवनिर्मिती यांना प्रोत्साहनाचे सूतोवाच केले आहे.

या धोरणाला पूरक किंबहुना अधिक उपयुक्त अशी तरतूद महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायदा २०१६मध्ये करण्यात आली आणि ती म्हणजे नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळाची स्थापना होय. या पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये नसलेले मात्र या नूतन कायद्यामध्ये ठळकपणाने अधोरेखित करण्यात आलेले हे मंडळ आहे. त्याची घटना ही स्वतंत्र संचालकाच्या नियुक्तीसह करण्यात आली आहे. नवोपक्रमाच्या संकल्पनेचा प्रसार करण्यासाठी आणि ज्यामुळे अंतिमतः उपक्रम निर्मिती होते, अशा नवसंशोधन प्रक्रियेद्वारे नवनवीन कल्पना, कार्यकारी प्रतिमानांमध्ये पोषक वातावरण निर्मिती करण्याकरिता व ती रुजविण्याकरिता नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम मंडळ असेल, असे कायद्याच्या कलम ५३अन्वये उद्घोषित करण्यात आले असून या मंडळाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी विद्यापीठाने स्वतंत्र नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम केंद्र स्थापन करावे, असेही सूचित करण्यात आले आहे. कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील या मंडळात अधिष्ठाते, संशोधक, शिक्षक, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा प्रतिनिधी यांच्यासह उत्पादन, माहिती व संदेशवहन तंत्रज्ञान, जैव विज्ञान व तंत्रज्ञान, कृषी उद्योग व सेवा उद्योग यांमधून नामनिर्देशित केलेल्या पाच ख्यातनाम उद्योगपतींचा सहभाग ही यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद आहे. या निमित्ताने प्रथमच सार्वजनिक विद्यापीठे आणि खाजगी उद्योगसमूह यांची कायद्यान्वये भागीदारी अस्तित्वात आली आहे. भावी पोषक भागीदारीची ही एक उपयुक्त सुरवात मानायला हवी.

या मंडळाने मूलतः पुढील बाबींसाठी कार्य करणे अभिप्रेत आहे. यात, विद्यापीठ विभाग, महाविद्यालये व महाराष्ट्र राज्य आणि इतर राज्यांमधील विविध उद्योग यांमध्ये करण्यात येणारे विविध संशोधन व विकास कामे यांमधील सहअस्तित्व आणि सहकार्य यांसाठी धोरणात्मक आणि कार्यात्मक स्तरावरील यंत्रणेमध्ये सहकार्य निर्माण करणे, परिणामकारक धोरण यंत्रणेच्या मार्फत सहकार्य निर्माण करणे आणि लहान, मोठे व मध्यम उद्योग स्थापित करण्यासाठी चांगल्या कल्पनांचे उत्पादित वस्तू, प्रक्रिया सेवा व संशोधन योग्य पद्धतीमध्ये (स्केलेबल मोड) रुपांतरित करण्यासाठी यंत्रणेला सहाय्य करणे, राष्ट्रीय व जागतिक बौद्धिक संपदा हक्कांचे संरक्षण करण्यास पाठिंबा देण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे, तरुण उद्योजकांना कार्यात्मक, कायदेविषयक व्यवसाय आदर्श निर्माण व वित्तीय सहाय्य यांमध्ये मार्गदर्शन व मदत करण्यासाठी यंत्रणा तयार करणे, नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम केंद्राद्वारे करावयाची कार्ये, प्रकल्प व योजना तयार करणे, केंद्राच्या कार्याचा वार्षिक कार्यक्रम तयार करणे आणि त्याचा नियतकालिक आढावा घेणे, केंद्राचा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करणे, केंद्राच्या कार्याचे अवेक्षण व संनियंत्रण करणे, व्यवस्थापन परिषदेला नवोपक्रम, नवसंशोधन व उपक्रम केंद्राच्या कामाचा वार्षिक अहवाल सादर करणे आणि मंडळाची उद्दिष्ट्ये पार पाडण्यासाठी विद्यापीठ प्राधिकरणाकडून नेमून देण्यात येईल, असे कोणतेही अन्य काम हाती घेणे इत्यादी.

या पार्श्वभूमीवर, शिवाजी विद्यापीठाने ‘शिवाजी सेंटर फॉर इनोव्हेशन, इनक्युबेशन अँड लिंकेजेस (SCIIL)’ या केंद्राची स्थापना केली आहे. डॉ. एम.एस. देशमुख हे संचालक म्हणून केंद्राच्या कामकाजाची धुरा सांभाळत आहेत. "उद्योजकता विकासाद्वारे जीवनाचा दर्जा सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करून विद्यार्थी, शिक्षक आणि समाजातील सदस्यांकडून उत्पादनाभिमुख नाविन्यपूर्ण आणि कार्यान्वित करण्यायोग्य कल्पना आणि संकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि प्रत्यक्षात आणणे, तसेच समाजाच्या वा उद्योगांच्या फायद्यासाठी प्रक्रिया अगर सेवा यांच्या अनुषंगाने त्यांना उत्पादनांमध्ये कल्पना साकार करण्यास मदत करणे,” या उद्दिष्टपूर्तीचे ध्येय केंद्राने बाळगून आपली वाटचाल आरंभली आहे. या केंद्राला महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र स्टेट इनोव्हेशन सोसायटी (MSInS) द्वारे बीज अनुदान रु. ५ कोटी इतके अर्थसहाय्य दिले जाते. महाराष्ट्र राज्यात कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नवोन्मेष-चालित उद्योजकीय परिसंस्थेला चालना देण्यासाठी सदर सोसायटी नोडल सरकारी संस्था म्हणून कार्यरत आहे. ही संस्था राज्यात असे उपयुक्त वातावरण तयार करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, जिथे स्टार्ट-अप योजना यशस्वीरित्या राबविता येऊ शकतील, लॉन्च करता येतील आणि संकल्पनेपासून उद्योग-व्यवसायापर्यंतचा विस्तार करू शकतील. एकाच वेळी बाजारपेठेत विस्तार करण्यास आणि नितीमूल्यांचे अनुसरण करून ब्रँड प्रस्थापित करण्यास सक्षम करणे, अशा दोन्ही अनुषंगाने ही सोसायटी राज्यात कार्यरत आहे.

शिवाजी विद्यापीठाने सोसायटीच्या सहकार्याने स्वतःचे केंद्र स्थापन केलेच, पण, तेवढ्यावरच न थांबता दि. २८ ऑगस्ट २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाअंतर्गत ‘एसयुके रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन’ या नावाने सेक्शन-८ कंपनी स्थापन केली. कंपनीची पहिली बैठक ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झाली आणि तीमध्ये कुलगुरू डॉ. डी.टी. शिर्के यांची कंपनीच्या चेअरमनपदी निवड करण्यात आली. केंद्र आणि फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त संकल्पनांना मूर्त रुप देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला आणि त्यानुसार कंपनीने पुढील कार्यवाहीस प्रारंभ केला.

विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांसह खाजगी उद्योजक-व्यावसायिकांसमवेत वेबिनार्सच्या माध्यमातून संवाद प्रस्थापित करण्याबरोबरच उद्योग-व्यवसायाच्या नवसंकल्पनांविषयी चर्चा करण्यास तसेच नवोदितांना त्यांच्या अनुभवाचे मार्गदर्शन प्रदान करण्यास एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणून तो सामोरा आला. आणंद (गुजरात) येथील इ.डी.आय.च्या डॉ. शशिकांत, डॉ. त्रिपाठी, डॉ. विश्वजीत आचार्य, एन.सी.एल. (पुणे) येथील संशोधक डॉ. प्रकाश वडगांवकर, आयएसटीई (नवी दिल्ली) येथील डॉ. प्रतापसिंह देसाई, आयआयटी (मुंबई)चे डॉ. अजय देशपांडे, सीआयआयचे पश्चिम विभागीय चेअरमन डॉ. चरणसिंह आहुजा, बाएफ संशोधन व विकास फौंडेशन (पुणे)चे विश्वस्त जी.जी. सोहनी, राजस्थानचे पेटंट अॅटर्नी अॅड. फाल्गुन बुच आणि नवी दिल्लीचे आयपी अॅटर्नी सौरभ जैन यांचा यामध्ये समावेश राहिला. विद्यार्थ्यांबरोबरच नवोपक्रम इच्छुकांसाठी ते प्रेरणास्थान ठरले.

याखेरीज नवोन्मेषी स्टार्टअपना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाने आयोजिलेला ‘इनोव्हेशन मीट’ हा उपक्रम पहिल्याच टप्प्यात प्रमाणापेक्षाही अधिक यशस्वी झाल्याचे दिसले. याअंतर्गत केंद्राने विविध उत्पादने, प्रक्रिया, बिझनेस मॉडेल होण्याची क्षमता असलेल्या कोणत्याही प्रकारची कल्पना, संकल्पना समाजातील कुठल्याही सर्वसामान्य नागरिकाच्या मनात असेल, त्यांना सुद्धा विनाअट सहभागाची संधी प्रदान करण्यात आली. ‘नवनिर्मितीतून शाश्वत विकासाकडे’ या संकल्पनेवर आधारित ही ‘इनोव्हेशन मीट’ शिवाजी विद्यापीठात दि. २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एससीआयआयएल आणि एसयुके रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फौंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली. व्यवस्थापन आणि सामाजिक शास्त्रे, मॅकेनिकल व ऊर्जा, संगणक व माहिती तंत्रज्ञान, अन्न, रसायने व जैवरसायनशास्त्र, आरोग्य आणि कृषी, फलोत्पादन, पर्यावरण, जैजविविधता व पर्यटन अशा सहा विभागांसाठी महाराष्ट्रभरातून सुमारे १३८ स्टार्टअपचे प्रस्ताव सादर झाले. दिवसभरात २७ विषयतज्ज्ञांसमोर सर्व उमेदवारांनी आपापल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सादरीकरण केले. त्यातील निवडक नवोपक्रम घेऊन आता त्यावर केंद्राची तज्ज्ञांची टीम काम करीत आहे. संकल्पनेपासून व्यवसाय विस्तारापर्यंत अशी ‘स्टार्ट-अप’ वाटचाल आता शिवाजी विद्यापीठाच्या माध्यमातून परिक्षेत्रात साकारू लागली आहे. विकासाचे अंकुर त्यातून या शाहूभूमीत नव्याने रुजू पाहताहेत.

- डॉ. आलोक जत्राटकर