सामाजिक वंचितता अभ्यास केंद्रास युजीसीकडून दोन कोटींचा निधी प्राप्त

 

कोल्हापूर, दि. १२ जानेवारी: शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्रास विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) यांच्याकडून २,०१,७२,४५९ रुपये (दोन कोटी एक लाख बहात्तर हजार चारशे एकोणसाठ रूपये) इतका निधी प्राप्त झाला आहे. तसे पत्र नुकतेच विद्यापीठास प्राप्त झाले आहे.

भारतामध्ये सामाजिक वंचितता व समावेशन याबाबतचा अभ्यास सुरू व्हावा या दृष्टीने अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये याबाबत आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्यानुसार मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी देशभरामध्ये सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्रांची (Center for Study of Social Exclusion and Inclusive Policy) निर्मिती केली आहे. संपूर्ण भारतात पहिल्या टप्प्यात एकूण १३ अभ्यास केंद्राना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मंजूरी दिली होती. त्यामध्ये शिवाजी विद्यापीठातील केंद्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात विद्यापीठीय स्तरावर कार्यरत असलेले ते एकमेव अभ्यास केंद्र आहे.

अभ्यास केंद्राने स्थापनेपासून आजपर्यंत समाजातील वंचित, दलित आदिवासी, भटक्या-विमुक्त जमाती, मुस्लिम, ख्रिश्चन, स्त्रिया, देवदासी, वाघ्या-मुरळी, अपंग शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, अल्पसंख्याक, अंधश्रध्दा निर्मूलन इत्यादी महत्त्वाच्या सामाजिक विषयांवर शैक्षणिक, संशोधनपर उपक्रम राबविले आहेत. त्याचबरोबरच सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण विषयात पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमही सुरू केला आहे. या अभ्यास केंद्रासाठीचा सन २०१२पासूनचा निधी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे प्रलंबित होता. त्यानुसार सन २०१२-१३ ते सन २०१८-१९ कालावधीसाठीचा संपूर्ण निधी युजीसीकडून प्रदान करण्यात येत असल्याचे पत्र विद्यापीठ प्रशासनास प्राप्त झाले आहे.

केंद्राचे संचालक डॉ. जगन कराडे यांनी अभ्यास केंद्राचा प्रलंबित निधी मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा केला. सदर निधीमुळे अभ्यास केंद्रामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांस आणि वंचित घटकांच्या संदर्भातील संशोधन कार्यास गती मिळेल, असा विश्वास डॉ. कराडे यांनी व्यक्त केला.