शिवाजी विद्यापीठात आयोजित परिसंवादातील सूर
कोल्हापूर, दि. १० मार्च: सन १९६० ते १९८० या कालखंडातील महाराष्ट्राचे
राजकीय नेतृत्व विकासाकांक्षी होते आणि लोकनेते बाळासाहेब देसाई त्यामधील अग्रणी
नाव होते, असा सूर आज शिवाजी विद्यापीठात आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष
परिसंवादामध्ये उमटला.
महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री, बांधकाम मंत्री, गृहमंत्री म्हणून
महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारे लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या ११५ व्या
जयंतीनिमित्त आज (दि. १०) शिवाजी विद्यापीठाच्या लोकनेते बाळासाहेब देसाई
अध्यासनामार्फत “महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व (१९६० ते
१९८०)” या विषयावरील एकदिवसीय परिसंवाद झाला. परिसंवादामध्ये
ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. विजय चोरमारे, ज्येष्ठ
राजकीय विचारवंत डॉ. अशोक चौसाळकर आणि ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक डॉ. अरुण भोसले सहभागी
झाले. परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के होते.
‘लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांचे राजकीय नेतृत्व’ या विषयाच्या अनुषंगाने बोलताना डॉ. विजय चोरमारे यांनी देसाई यांच्या सुरवातीच्या कालखंडातील खडतर आयुष्याविषयी माहिती दिली. अत्यंत कष्टाने, प्रसंगी उपाशी राहूनही त्यांनी कोल्हापूर येथून कायद्याच्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतल्याचे सांगून ते म्हणाले, प्रचंड अपेष्टा सोसून स्वतःचे आयुष्य घडविणाऱ्या लोकनेते देसाई यांनी महाराष्ट्रात राबविलेल्या ई.बी.सी. योजनेने शिक्षणव्यवस्थेचे चरित्र आणि चारित्र्य बदलून टाकले. या योजनेमुळे राज्यातील बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यास मोलाची मदत झाली. यामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांचे जसे योदान होते, तसेच शिक्षणमंत्री म्हणून देसाई यांचेही योगदान राहिले. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल त्यांना प्रचंड आदर होता. शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुरातच व्हावे, या मागणीसाठी प्रसंगी मंत्रीपदाच्या राजीनाम्याची तयारी त्यांनी ठेवली होती. गेटवे ऑफ इंडिया, शिवाजी पार्क आणि प्रतापगड येथील महाराजांचे पुतळे हे त्यांनी उभारले. त्याकामी जनसहभाग मिळविण्यातही त्यांनी पुढाकार घेतला. मुंबई-गोवा महामार्ग संकल्पित निधीपेक्षाही कमी खर्चात निर्माण करणारा त्यांच्यासारखा बांधकाम मंत्री विरळाच. शिक्षण, पाटबंधारे, महसूल, कृषी, सहकार आदी क्षेत्रांचा त्यांचा दांडगा अभ्यास होता. तळागाळातील वंचित घटकांबद्दल प्रचंड आस्था असणारे देसाई आपल्या विरोधकांशीही समंजस व सुसंस्कृतपणे संवाद साधत असत.
ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी १९३० ते १९६० या कालखंडातील महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाच्या जडणघडणीवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, १९६० नंतरचा महाराष्ट्र समजून घेण्यापूर्वी त्यापूर्वीचा महाराष्ट्र समजून घेणे आवश्यक आहे. गुजरात, कच्छ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर कर्नाटकाचा समावेश असलेल्या व्यापक आणि गुजराती, मराठी व कन्नड अशा त्रैभाषिक मुंबई राज्याचा हा सारा पसारा होता. १९३०च्या आसपास महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या बरोबरीने ब्राह्मणेतर, दलित, कामार इत्यादी चळवळींचा उदय झाला. टिळकपंथी नेतृत्वाचा प्रभाव कमी होऊन तळागाळातील नेत्यांचा उदय होऊ लागला. शंकरराव देव, भाऊसाहेब हिरे आणि पुढे केशवराव जेधे यांचा प्रभाव काँग्रेसमध्ये वाढला. १९३५च्या कायद्याने १९३६ साली मुंबई राज्य विधानसभेची निर्मिती झाली. १९३७मध्ये पहिली निवडणूक झाली. काँग्रेसला ७८ जागा मिळून बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर १९४६मध्ये पुन्हा खेरच मुख्यमंत्री झाले. १९५२ पर्यंत या सरकारवर गुजराती मंत्र्यांचे वर्चस्व होते. या मंत्र्यांचे कामकाज अतिशय निम्न दर्जाचे असून त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे संसाधनांचे वाटप आव्हानात्मक बनले होते. १९४८मध्ये शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. १९५२मध्ये ३१४पैकी २६५ जागा काँग्रेसला मिळाल्या. यावेळी संयुक्त महाराष्ट्र, संयुक्त कर्नाटक आणि विशाल आंध्र चळवळी मूळ धरत होत्या. भाषावार प्रांतरचनेचा आग्रह तीव्र होत निघाला. शंकरराव देव यांनी या संदर्भात घेतलेल्या उलटसुलट भूमिकांमुळे त्यांचे नेतृत्व झुगारून देण्याच्या निर्णयापर्यंत काँग्रेस आली. मोरारजी देसाई यांना नवी मुंबई हे ४४ जिल्ह्यांचे मोठे राज्य हवे होते. उत्तर प्रदेशच्या तोडीचे हे राज्य त्यांना पंतप्रधान पदापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी आवश्यक वाटत होते. मात्र, प्रत्यक्षात वातावरण निराळे असल्याने काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची नवी फळी उदयास आली. त्यामध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्यासह लोकनेते बाळासाहेब देसाई, राजारामबापू पाटील, शंकरराव चव्हाण, मारोतराव कन्नमवार, गोपाळराव नाईक इत्यादींचा त्यात समावेश होता. अभ्यास करण्याची, अथक परिश्रम करण्याची तयारी असणाऱ्या या नेतृत्वाला जनतेच्या प्रश्नांचीही जाण होती. त्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीतील नेतृत्व मागे पडून नवे विकासाकांक्षी नेतृत्व महाराष्ट्रात या काळात उदयास आले, असे मत त्यांनी मांडले.
ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक डॉ. अरूण भोसले यांनी १९६० ते १९८० या कालखंडाती महाराष्ट्राच्या राजकीय नेतृत्वाविषयी मांडणी केली. ते म्हणाले, हा कालखंड महाराष्ट्राच्या भरभराटीचा होता. सक्षम राजकीय नेतृत्वाचा हा उदयकाळ होता. या दोन्ही दशकांवर यशवंतराव चव्हाण यांचा प्रभाव होता, तर लोकनेते बाळासाहेब देसाई हे त्यांचे उजवे हात होते. कृषी-औद्योगिक संरचनेच्या स्वीकारामुळे राज्यात सहकार चळवळ निर्माण झाली, जी संपूर्ण देशासाठी आदर्श, मार्गदर्शक ठरली. ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा त्याने पालटून गेला. साहित्य, संगीत, नाट्य, विविध कला यांच्या ऊर्जितावस्थेचाही हा काळ होता. नवा महाराष्ट्र घडविण्याची या नवनेतृत्वाची आकांक्षा व जिद्द होती. यशवंतराव चव्हाण यांनी दूरदृष्टीने महाराष्ट्राच्या विकासाची पायाभरणी केली आणि राज्याला तशी ओळख प्रदान केली. लोकमान्य टिळक यांच्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर नावाजला गेलेला नेता म्हणजे यशवंतराव चव्हाण होत. लोकनेते देसाई यांच्याशी त्यांचे हृद्य संबंध होते. महाराष्ट्राच्या विकासकार्यात देसाई यांचेही त्यांना पूर्ण पाठबळ लाभले. महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचे शिल्पकार असलेल्या या जोडीला जनता सूर्य-चंद्र अगर राम-लक्ष्मण म्हणत असे. मात्र, देसाई यांनी जुलै १९७०मध्ये आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा का दिला, याची विश्वसनीय उकल आजही होत नाही. ते इतिहासात एक कोडे बनून राहिले आहे, असेही ते म्हणाले.
अध्यक्षीय मनोगतात कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के
म्हणाले, लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी ई.बी.सी. सवलतीच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या
प्रवाहात लाखो विद्यार्थ्यांना आणून डोंगराएवढे मोठे काम केले आहे.
शिक्षणव्यवस्थेकडे ते सर्जनशील संवेदनशीलतेने पाहात होते. त्यातूनच कोल्हापुरात शिवाजी
विद्यापीठ होण्यासाठी आग्रही राहणे, येथे गूळ संशोधन केंद्र, कृषी महाविद्यालय,
तंत्रशिक्षण महाविद्यालय यांच्या उभारणीतून सर्वांगीण शिक्षणासाठीचा त्यांचा आग्रह
दिसून येतो. राजकारण बाजूला ठेवून समाजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्रीय नेतृत्वाच्या
फळीतील ते एक आघाडीचे नेते होते. आदर्श नेतृत्वाचा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिलेला
आहे.
कार्यक्रमात सुरवातीला अध्यासनाचे समन्वयक
डॉ. अवनीश पाटील यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. प्रांजली क्षीरसागर यांनी
सूत्रसंचालन केले, तर डॉ. दत्तात्रय मचाले यांनी आभार मानले.
No comments:
Post a Comment