Thursday 29 February 2024

अमृतकाळ हा आदिवासी समुदायासाठी जीवनदायी ठरावा: डॉ. सोनाझारीया मिंझ

 विद्यापीठात ‘अमृतकाळ आणि भारतातील आदिवासींचे समावेशन’ विषयावर राष्ट्रीय परिषद

 

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के. मंचावर (डावीकडून) प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील, डॉ. श्रीकृष्ण महाजन, डॉ. अविनाश भाले. 

कोल्हापूर, दि. २९ फेब्रुवारी: आदिवासींच्या विकासातील सहभाग वाढला तर समावेशानास उपयुक्त ठरेल. स्वाभिमानाने जगता आले तरच समावेशन सार्थक होते. त्यासाठी प्रभावी शिक्षण आवश्यक आहे. अमृतकाळ हा आदिवासींसाठी जीवनदायी ठरवा अशा धोरणांची आवश्यकता आहे. असे प्रतिपादन जेएनयुच्या प्राध्यापक डॉ. सोनाझारीया मिंझ यांनी केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्राच्या वतीने ‘अमृतकाळ आणि भारतातील आदिवासींचे समावेशन’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बीजभाषक म्हणून बोलत होत्या. यावेळी अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के होते, तर प्रमुख अतिथी प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील होते.  

डॉ. मिंझ म्हणाल्या, निसर्गाच्या अवकाशात सहसंबंधाची स्वयंपूर्ण जीवनशैली आदिवासींनी जपली आहे. हवामानातील बदल आणि निरंतर विकासाच्या प्रक्रियेत ती विचारात घेतली तरच योग्य धोरणे आकाराला येतील.

प्र-कुलगुरू डॉ. पाटील म्हणाले, आत्मनिर्भरता निर्देशांक एकपेक्षा कमी आहे, पण तो एकपेक्षा जास्त झाल्यास विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होऊन अमृतकाळात आपण ज्ञानसत्ता बनण्याचा विचार केला पाहिजे.

अध्यक्षीय समारोप करताना कुलगुरू डॉ. शिर्के म्हणाले, आदिवासी हे ज्ञानसमृद्ध आहेत; त्यामुळे संपूर्ण समाजाचा त्यांच्याशी सुसंवाद आवश्यक आहे. योग्य धोरणासाठी निर्देशांक काढून अमृतकाळात आदिवासी समुदायाला विकासाची संधी मिळवून देणे ही प्रत्येक सुजाण नागरिकाची जबाबदारी आहे.

कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक केंद्राचे संचालक डॉ. श्रीकृष्ण महाजन यांनी केले. सूत्रसंचलन डॉ. तेजपाल मोहरेकर यांनी केले, डॉ. अविनाश भाले यांनी आभार मानले.

या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेस देशभरातून संशोधक व अभ्यासक उपस्थित राहिले. आदिवासी समाज आणि सामाजिक वंचितता, वंचिततेचे शास्त्रीयदृष्ट्या मोजमाप, आदिवासींच्या समावेशनासाठी करण्यात आलेल्या संविधानात्मक तरतुदी आणि कायदे, शासकीय धोरणे व उपाययोजना, आदिवासींच्या सामाजिक समावेशनातील अडथळे आणि उपाय, वन्यजीवनमान आणि भारतातील आदिवासी समाज यांचे संबंध, शास्वत विकासाची उद्दिष्ट्ये व आदिवासी समाज इत्यादी विषयांवर परिषदेत शोधनिबंध सादर करण्यात आले.

      यावेळी डॉ. अनिल वर्गीस, प्रा. विजय माने, कॉ. संपत देसाई, प्रा. प्रकाश पवार, संतोष पावरा, डॉ. अमोल मिणचेकर, आकाश ब्राह्मणे इत्यादी उपस्थित होते. कार्यशाळेच्या यशस्वी संयोजनासाठी डॉ. किशोर खिलारे, श्री. शरद पाटील, डॉ. पी. एन. देवळी, चारुशीला तासगावे, सुशांत पंडित, भारत रावण, साहिल मेहता, विक्रम कांबळे आदींनी परिश्रम घेतले.

       

No comments:

Post a Comment