शिवाजी विद्यापीठात ‘धरणे, महापूर आणि हवामान बदल’ या विषयावर विशेष व्याख्यान स्वतंत्र पूर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग निर्माण करणे आवश्यक: नंदकुमार वडनेरे

 

शिवाजी विद्यापीठात आयोजित व्याख्यानामध्ये बोलताना माजी प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे

कोल्हापूर, दि. २५ सप्टेंबर: राज्यात स्वतंत्र पूर आपत्ती व्यवस्थापन विभाग निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राच्या जलसंपदा विभागाचे माजी प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर क्लायमॅट चेंज अँड सस्टेनॅबिलीटी स्टडीज’ यांच्यातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ऑनलाईन व्याख्यानमालेत दुसरे पुष्प गुंफताना ‘धरणे, महापूर आणि हवामान बदल’ या विषयावर ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील होते.

डॉ. वडनेरे म्हणाले, पूर हा निसर्गाचा अविभाज्य भाग आहे. तो थांबविता येणार नसला तरी त्याची तीव्रता कमी करणे निश्चितपणे शक्य आहे. त्या दृष्टीने पूर, हवामान बदल या बाबींकडे आता आपण सकारात्मक दृष्टीने पाहायला हवे. राज्य व केंद्र सरकार आता हवामान बदल धोरणासंदर्भात गांभीर्याने विचार करीत आहेत, ही बाबही महत्त्वाची आहे. पुराच्या अनुषंगाने स्वतंत्र खाते निर्माण करून केवळ पूरकाळातच नव्हे तर संपूर्ण वर्षभर त्याचे नियोजन व संनियंत्रण करण्यासाठी शासनाच्या सर्वच विभागांतील उच्चपदस्थांमध्ये सुसंवाद व समन्वय साधणे त्यामुळे शक्य होईल. यामध्ये जलसंपदा, जलसंधारण, शेती, सहकार, वित्त, मदत व पुनर्वसन अशा सर्वच संबंधित विभागांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे असेल. जलशास्त्राचा नव्याने अभ्यास करावा लागेल. विभागातील तज्ज्ञांची संख्या वाढवावी लागेल. माहिती तंत्रज्ञान, मदत व पुनर्वसन व्यवस्था यांचे सक्षमीकरण करावे लागेल. मदत-पुनर्वसनासाठी भरीव आर्थिक तरतूद ही सुद्धा महत्त्वाची आहे, असे ते म्हणाले.

श्री. वडनेरे पुढे म्हणाले, सातत्याने महापूर येत असलेल्या सांगली, कोल्हापूरसारख्या ठिकाणी पूररेषेची काटेकोर अंमलबजावणी, प्रसंगी कायदा करून करायला हवी. ही दोन्ही ठिकाणे नद्यांच्या दोन्ही बाजूला वसलेली असल्याने तेथे महापूर आला. मात्र, केवळ तेवढे एकच कारण त्यामागे नाही. योग्य सांडपाणी निचरा व्यवस्थापनाचा अभाव हा तर तेथे आहेच, त्याचबरोबर कमी कालावधीत झालेली अतिवृष्टी, तिला कारणीभूत आहे ते हवामान बदल ही नैसर्गिक कारणे, भौगोलिक परिस्थिती आणि भराव, धरणे, बंधारे, पूल, बांधकामे आदी मानवी अतिक्रमणे ही कारणेही आहेत.

धरणांवरील पूर व्यवस्थापन हे जलाशय प्रचालन आराखड्यानुसार व्हायला हवे, असे मत व्यक्त करून श्री. वडनेरे म्हणाले, हवामान, धरण सुरक्षितता आणि साठवण क्षमता या तीन मर्यादा लक्षात घेऊन आपल्याला धरणांवरील जल व्यवस्थापनाचा विचार करावा लागतो. नैसर्गिक कारणे, भौगोलिक परिस्थिती आणि मानवी अतिक्रमणे यामुळे पूर येत राहणार, हे खरे आहे. मात्र, मोठा पाऊस झाला की धरणांतून पाणी सोडावेच लागते. पूरनियंत्रण हे हे कुशल धरण अभियंत्याचे कर्तव्य असते. मात्र, या अनुषंगाने अभियंत्यांसमोर द्विधावस्था असते. कारण पाणी साठवण ही सुद्धा त्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे पाणी साठवण आणि पूरनियंत्रण या प्रत्यक्षात परस्परविरोधी बाबी आहेत. त्यांचे सुयोग्य परिचालन करणे हे म्हणूनच कौशल्याचे काम आहे. त्याचप्रमाणे सद्यस्थितीत पुराला गाळ जबाबदार असल्याची चर्चाही केली जाते. मात्र सध्या आपल्या धरणांमध्ये साधारण दहा टक्क्यांच्या वर गाळ आहे. त्याची फार काळजी करण्याचे कारण नसले, तरी धरणांत कमीत कमी गाळ साठेल, या दृष्टीने प्रयत्न मात्र निश्चितपणे करायला हवेत, असेही त्यांनी सांगितले.

धरणाचे आयुष्य हे त्याच्या संरचनात्मक स्थैर्यावर अवलंबून असते. चांगल्या धरणाचे आयुष्य हे साधारण शंभर वर्षे असते, असे अभियांत्रिकी शाखा सांगते. त्यामुळे आणखी काही वर्षांत आपल्याला त्यांच्या नूतनीकरणाचा विचार करावाच लागणार आहे. तथापि, या धरणांची चांगल्या पद्धतीने देखभाल व सक्षमीकरण करीत राहणे आवश्यक आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

अध्यक्षीय मनोगतात प्र-कुलगुरू डॉ. पी.एस. पाटील म्हणाले, सद्यस्थितीत बदलते हवामान आणि मानवी अतिक्रमणे ही कारणे महापुराला कारणीभूत आहेत. केवळ धरणांना त्यासाठी जबाबदार धरणे चुकीचे आहे. तथापि, मानवाने आपल्या वर्तनामध्ये सुधारणा करणे हे अधिक आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्वच पातळ्यांवर प्रयत्न होणेही गरजेचे आहे.

केंद्राचे समन्वयक डॉ. सचिन पन्हाळकर यांनी कार्यक्रमाचे स्वागत, प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन केले. डॉ. वडनेरे यांनी उपस्थितांच्या शंकांचेही समाधान केले.