शिवाजी विद्यापीठातील शिक्षण संधी-१५: पर्यावरणशास्त्र विभाग पर्यावरण संवर्धनाच्या अभ्यासासह कृतीशीलतेचेही धडे

पर्यावरण शास्त्र विभागाची अद्ययावत प्रयोगशाळा

जागतिक पाणथळ दिनानिमित्त आयोजित उपक्रम

पर्यावरण संवर्धनाबाबत जगजागृतीपर पथनाट्य सादर करणारे विभागाचे विद्यार्थी

विद्यार्थ्यांची जंगल भ्रमंती

जागतिक ओझोन दिनानिमित्त आयोजित ओझोन बचाव रॅली

निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या आणि जैवविविधितेची मुक्त उधळण लाभलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याच्या हेतूने १९८६ साली ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. जय सामंत यांनी शिवाजी विद्यापीठात पर्यावरणशास्त्र विभागाची स्थापना केली. पीएच.डी. अभ्यासक्रमाने सुरुवात झालेल्या या विभागात  १९८९ साली एम.एस्सी. पर्यावरणशास्त्र विषयाची सुरुवात झाली. पदवीप्राप्त विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धन व व्यवस्थापन या विषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने  विभागात PG Diploma in Environmental Protection and Management (PGDEPM) हा अभ्यासक्रम देखील सुरू करण्यात आला.

सन २००९ मध्ये विद्यार्थ्यांना ओद्योगिक क्षेत्रातील पर्यावरण आणि सुरक्षा अधिकारी होण्याच्या संधी घेता याव्यात, यासाठी डॉ. पी. डी. राऊत यांच्या प्रयत्नांनी PG Diploma in Industrial Safety, Health and Environment (PGDISHE) आणि Diploma in Industrial Safety, Health and Environment (DISHE) या अभ्यासक्रमांची सुरुवात झाली.

सुस्थापित वर्ग, प्रयोगशाळा आणि उपकरणे यांनी पर्यावरणशास्त्र विभाग सुसज्ज आहे. पाणी, हवा, ध्वनी, घनकचरा प्रदूषण आदींच्या मापनाचे काम विभागात नियमित सुरू असते. विभागाला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) दिलेल्या प्रकल्पाद्वारे कोल्हापूर शहराच्या हवा प्रदूषणाची सद्यस्थिती कळते. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाजवळ असणाऱ्या जैवविविधतेचा  अभ्यास, लोकसंख्येचा अभ्यास, महाराष्ट्रातील दृष्टीआडच्या विकिरणांचा अभ्यास, कोल्हापूर जिल्ह्यातील भूजलाचे सर्वेक्षण, वन-वणवा जन जागृती इत्यादी संशोधन प्रकल्पांसाठी विभागाला BRNS, UGC, MoEF, Forest आणि CPCB आदी शासकीय संस्थांचे अनुदान लाभले आहे. तसेच, कन्सल्टन्सीद्वारा औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाणी, हवा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण, पंचगंगा नदी प्रदूषण यांचे मोजमाप केले जाते. नियोजित अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त वृक्षलागवड व संवर्धन, पर्यावरणपूरक गणेशमूर्ती विसर्जन, स्वच्छता अभियान, जंगल आणि वन्यजीव वाचवा कार्यक्रम, पर्यावरणविषयक जनजागृती, पंचगंगा नदी प्रदूषणविषयक जनजागृती, ओझोन बचाव कार्यक्रम, जागतिक तापमान वृद्धीबद्दल तज्ज्ञांची व्याख्याने आदी विविध उपक्रमांद्वारे विभागाची एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.

 ·         पर्यावरणशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ येथील अभ्यासक्रम:

Name of Programme	Eligibility	Intake
Masters in Environmental Science (M. Sc.)	B. Sc. with Physics/ Chemistry/ Botany/ Zoology/ Statistics/ Pollution/ Bio-chemistry/ Biotechnology/ Geography/ Geology/ Microbiology/ Electronics/ Forensic/ Computer Science/ Agriculture as a Principal/ Subsidiary subject	50
Post Graduate Diploma in Safety Health and Environment (P.G.D.I.S.H.E.)	Any graduate from Science (Physics, Chemistry) , Engineering and Technology.	50
Post Graduate Diploma in Environmental Protection and Management (P.G.D.E.P.M.)	degree qualification of any faculty are eligible	30
Diploma in Safety Health and Environment (D.I.S.H.E.)	12th Science / One-year add-on diploma course for B. Tech. Students in Shivaji University	50

 

 

 

·         करिअर व रोजगार संधी : 

या विभागातून पदव्युत्तर किंवा पदविका पदवी घेतलेले माजी विद्यार्थी शासकीय, निमशासकीय, खाजगी किंवा अशासकीय संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत तर काहींनी स्वत:चे व्यवसाय सुरु केले आहेत. खाली दिलेल्या काही नामवंत कंपन्यांमध्ये या विभागातील विद्यार्थी कार्यरत आहेत.

 ·   Tata Consultancy Services

·   CETP, Mahad

·   Honda Motors                             

·   Pride Builders

·   Tata Housing Ltd.

·   Kumar Builders

·   DST, Mantralaya, Mumbai

·   General Motors

·   Centre for Environmental Education, New Delhi

·   Novartis’

·   Maharashtra Pollution Control Board

 

नवे धोरण सर्व प्रकारच्या शिक्षणात सुसूत्रता आणणारे: डॉ. माणिकराव साळुंखे

शिवाजी विद्यापीठातर्फे ‘नव्या शैक्षणिक धोरणा’बाबत राष्ट्रीय वेबिनार

 

शिवाजी विद्यापीठातर्फे आयोजित राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये बोलताना डॉ. माणिकराव साळुंखे.

वेबिनारमध्ये (डावीकडून) श्री. एम.एल. चौगुले, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर व डॉ. एस.टी. कोंबडे.

कोल्हापूर, दि. २३ ऑगस्ट: केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देशातील सर्व प्रकारच्या शिक्षणामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करणारे आहे. नवे धोरण खरोखरीच अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वरुपाचे असले तरी प्रत्यक्षात आपण त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, यावर तिचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे प्रतिपादन पुण्याच्या भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी आज सकाळी केले.

शिवाजी विद्यापीठाची अॅकॅडमी फॉर अॅकॅडमिक अॅडमिनिस्ट्रेशन व श्री रवळनाथ हौसिंग फायनान्स (मल्टीस्टेट), गडहिंग्लज, (कोल्हापूर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ या विषयावरील राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर अध्यक्षस्थानी होते; तर कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, अधिसभा सदस्य एम.एल. चौगुले प्रमुख उपस्थित होते.

एकविसाव्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण दूरगामी महत्त्वाचे असल्याचे सांगून कुलगुरू डॉ. साळुंखे म्हणाले, शिक्षणाचे बहुस्तरीय विस्तारीकरण, ज्ञानवर्धन, संशोधन अशा सर्वच स्तरांवर नवे शैक्षणिक धोरण फार मूलगामी स्वरुपाचे आहे. देशातील सर्व प्रकारच्या शिक्षणामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या आणि ते देणाऱ्या सर्व व्यवस्थांच्या सक्षमीकरणाचाही प्रयत्न आहे. आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या केंद्रीय संस्थांच्या तोडीचे विद्यार्थी मनुष्यबळ सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांतून निर्माण होईल, याकडेही या धोरणाचा कटाक्ष असल्याचे दिसून येते.

डॉ. साळुंखे यांनी आपल्या भाषणामध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये येऊ शकणाऱ्या संभाव्य अडचणींचेही सूचन केले. ते म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा आग्रह आहे. हा आग्रह रास्त असला तरी दुसरीकडे पालकांच्या मनात मात्र आपल्या पाल्यांच्या भवितव्याचा विचार असतो आणि त्यासाठी त्यांचा इंग्रजीतून शिक्षणाविषयी कल असतो. धोरणाचा मातृभाषेचा आग्रह आणि पालकांचा इंग्रजीकडे ओढा यांमधून यांमधून अंमलबजावणीच्या पातळीवर आपण मध्यममार्ग कसा काढणार, हा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.

सर्व स्तरांतल्या शिक्षणासाठी विशेषतः विद्यापीठांमधील संशोधनासाठी निधीची तरतूद हा आणखी एक कळीचा मुद्दा असल्याचे सांगून डॉ. साळुंखे म्हणाले, विद्यापीठीय संशोधनासाठी वरुन खाली अगर खालून वर (ट्रिकल डाऊन किंवा ट्रिकल अप) अशा कोणत्याही पद्धतीने निधी तरतुदीची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा पण ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्या बाबतीतही धोरणात्मक पातळीवर योग्य स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे धोरणात्मक पातळीवर संपूर्णतया नवीन शैक्षणिक वातावरण निर्मिती करण्याचे आव्हानही आपल्यासमोर आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महाविद्यालये, शिक्षण संस्था यांना ते आव्हान पेलावयाचे आहे. ज्ञानवर्धनाबरोबरच मूल्यव्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्ये यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या धोरणाने पेलली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणासाठी करण्यात आलेली तरतूद गेल्या काही वर्षांत कमी कमी होत गेल्याचे दिसते. कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू महाराजांचा आदर्श घेऊन आपण शिक्षणासाठीची तरतूद वाढविण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

डॉ. अविनाश सिंग

यावेळी नवी दिल्ली येथील ‘निपा’ संस्थेच्या शैक्षणिक धोरण विभागाचे प्रमुख प्रा. अविनाश सिंग म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणाने उच्चशिक्षणातील प्रवेशाचा टक्का ५० टक्केपर्यंत (जीईआर) नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले असताना त्याची पूर्तता कशा प्रकारे करावयाची, याचा विचार साकल्याने केला जाणे अपेक्षित आहे. देशातील विद्यापीठे ही आजही मुख्यतः शिकविणारीच (टिचिंग) आहेत. तेथील संशोधनाचे प्रमाण तुलनेत कमीच आहे. परदेशी विद्यापीठांशी तुलना केली असता तर हे प्रमाण जाणवण्याइतके अल्प आहे. त्यामुळे यापुढील काळात नव्या धोरणानुसार देशातील विद्यापीठांनी आता केवळ ज्ञान देणारे न राहता ज्ञान निर्मितीची केंद्रे होणे अभिप्रेत आहे. नैकविद्याशाखीय अभ्यास पद्धतीचा अंगिकार हा सुद्धा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे. एकदा एका विद्याशाखेकडे प्रवेश घेतला की पूर्वी विद्यार्थ्याला अन्य विद्याशाखांकडे डोकावूनही पाहता येत नसे. आता मात्र त्याच्यावरील हे बंधन दूर होणार आहे. अशा प्रकारच्या शिक्षणाची आपल्याला सवय नाही. त्यामुळे एकविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाकडून नैकविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाकडे आपण कसे वळणार, हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

डॉ. सिंग पुढे म्हणाले, संशोधनाला प्रायोजकत्व मिळवून देण्याबाबत, अगर निधी मिळवून देण्याबाबत विद्यापीठे सक्षम नाहीत. त्यामुळे संशोधनासाठी निधी देणाऱ्या संस्थांची भूमिका त्या कामी महत्त्वाची ठरणार आहे. तसे झाले तरच संशोधनाचा टक्का आणि दर्जा वृद्धिंगत होऊ शकेल. धोरणातील शिक्षणक्रमाच्या पुनर्रचनेच्या कलमाचा फायदा घेऊन शिक्षण संस्थांनी पुढाकार घेऊन अद्यावत अभ्यासक्रम निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अनेक प्रकारच्या शिक्षणाच्या व संशोधनाच्या संधी आपल्याला उपलब्ध केल्या आहेत, मात्र त्याला योग्य निधीचे पाठबळ मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. आनंद मापुस्कर यांचे सादरीकरण

यावेळी आनंद मापुस्कर यांनी नवे शैक्षणिक धोरण आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा यांचा तुलनात्मक आढावा घेतला. ते म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणाचे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याशी अनेक बाबतीत साम्य आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आपल्याकडे संलग्नित महाविद्यालयांचे प्रमाण अधिक आहे. नव्या कायद्यानुसार स्वायत्तता देण्याच्या कामी सुलभीकरण केल्यामुळे आता शिक्षण संस्था स्वायत्तता घेऊ लागल्या आहेत. क्लस्टर महाविद्यालये स्थापन होऊ लागले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये जिल्हास्तरीय विद्यापीठांचे सूतोवाच आहे. या बाबतीतही राज्य सरकारने आधीच विद्यापीठांचे जिल्हानिहाय सबकँपस तयार करण्याचे ठरवून त्या संदर्भातील कार्यवाही सुद्धा सुरू केली आहे. विद्यापीठ कायद्यात आपण स्कील कॉलेजेसचा उल्लेख आहे, नव्या धोरणातही त्याचे सूतोवाच आहे. विद्यापीठे त्यांच्या विद्यापरिषदेच्या अधिकारातच ही कॉलेज सुरू करू शकतात, इतकी सुलभता आपल्याला विद्यापीठ कायद्याने प्रदान केली आहे.

श्री. मापुस्कर पुढे म्हणाले, नैकविद्याशाखीय विद्यापीठांच्या बाबतीत अनेक संभ्रम आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमांची भेळ अपेक्षित नसून मुख्य विषयाच्या बरोबरीने अन्य विद्याशाखांतील काही विषयांचा अभ्यास करण्याची मुभा त्यात अध्याहृत आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार सध्या आपण सीबीसीएस प्रकाराने अन्य विषय जसे शिकतो, त्याचेच हे विस्तारित स्वरुप आहे, असा त्याचा अर्थ घ्यायला हवा. नव्या धोरणात त्या बाबतीतली लवचिकता अधोरेखित केली आहे. संशोधनाच्या मुद्द्याच्या संदर्भात विचार करायला गेल्यास यामध्ये स्थानिक विषयांवर प्राधान्याने संशोधन करणे अभिप्रेत आहे. विद्यापीठांनी स्थानिक संस्कृतीचे दूत व केंद्र व्हावे, ही अपेक्षा नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठांच्या बृहतआराखड्यात त्या अनुषंगानेही तरतूद केलेली आहे.

डॉ. तपती मुखोपाध्याय

‘एम-फुक्टो’च्या डॉ. तपती मुखोपाध्याय म्हणाल्या, सध्याची शिक्षणव्यवस्था खूप स्तरित स्वरुपाची आहे. हे स्वरुप बदलण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. देशात आजघडीला ९९३ विद्यापीठे, ५० हजार महाविद्यालये आहेत. १०,७०० स्वायत्त (स्टँड-अलोन) संस्था आहेत. या सर्वांना मिळून देशातील उच्चशिक्षणाचे प्रतल समृद्ध करावयाचे आहे. यातील बहुतांश संस्था या ग्रामीण भागापासून दूर शहरी भागांमध्ये केंद्रीभूत झालेल्या आहेत. डोंगराळ, दुर्गम आणि ग्रामीण भारताकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी घेणाऱ्या संस्थांची गरज आहे. उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील ही दरी आणि विषमता दूर झाली नाही, तर उच्चशिक्षणाचा टक्का वाढविण्याचे आव्हान अधिकच कठीण होणार आहे. संशोधनासाठी स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन करण्याचा मुद्दा सार्थ आहे. मात्र, तसे करण्यापूर्वी सध्या देशात अस्तित्वात असणाऱ्या संशोधन संस्थांना भरीव निधी देऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कोठारी आयोगाने त्रि-भाषा सूत्राचा आग्रह धरला होता, त्यामागे काही विशिष्ट भूमिका होती. नव्या धोरणात केवळ मातृभाषेचा आग्रह आहे. तथापि, मातृभाषेबरोबरच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बंध दृढ होण्यासाठी इंग्रजी भाषेतूनही शिक्षण देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

अध्यक्षीय भाषणात शिवाजी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, सुमारे ३६ वर्षांनंतर आलेले नवे शैक्षणिक धोरण जुन्या शिक्षणक्रमातील उत्तम ते सोबत घेऊन जाण्याबरोबरच आधुनिक काळात आवश्यक असणाऱ्या शिक्षण, संशोधन, कौशल्यांशी कशा पद्धतीने जुळवून घेते, त्यावरुन त्याचे मूल्यमापन करायला हवे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवडीच्या संदर्भात जे स्वातंत्र्य या धोरणाने दिले आहे, ते उत्साहदायी आहे. जगातल्या कोणत्याही नामांकित संस्थेमध्ये कोणताही अधिकृत अभ्यासक्रम पूर्ण करून क्रेडिट बँक तयार करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळाली आहे. त्यांच्या गुणांकनामध्ये ही क्रेडिट्स गणली जाणार आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक व नवीन शिक्षण पद्धतीचा चांगला संगम साधण्याचा प्रयत्न या धोरणात करण्यात आला आहे. वेबिनारमध्ये या धोरणाचा सर्वंकष आढावा घेतल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले.

वेबिनारमध्ये सुरवातीला श्री. एम.एल. चौगुले यांनी स्वागत, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी प्रास्ताविक केले, तर विद्यापीठाच्या अॅकॅडमी फॉर अॅकॅडेमिक अॅडमिनिस्ट्रेशनचे समन्वयक डॉ. एस.टी. कोंबडे यांनी आभार मानले.

शिवाजी विद्यापीठातील शिक्षण संधी-१४: हिंदी अधिविभाग भाषा प्रौद्योगिकीच्या अत्याधुनिक शिक्षणासाठी प्रसिद्ध

शिवाजी विद्यापीठात हिंदी विभागाची स्थापना सन १९९३ मध्ये झाली. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय विविध पुरस्कारांनी गौरविल्या गेलेल्या प्राध्यापकांच्या अध्यापनाचा व प्रशासकीय कामकाजाचा समृद्ध वारसा हिंदी अधिविभागास लाभला आहे. हिंदी अधिविभागाने एम.ए. हिंदी व एम.ए. भाषा प्रौद्योगिकी अभ्यासक्रम राबविणारा व गुणवत्तापूर्ण तसेच अत्याधुनिक शिक्षण देणारा विभाग म्हणून नावलौकिक मिळविला आहे. याचबरोबर विभागात पदव्युत्तर पदविका व लघु अवधीचे अर्थार्जनप्राप्तीस उपयुक्त असे अभ्यासक्रमही आहेत. एम.फिल. व पीएच.डी.सारखे संशोधन अभ्यासक्रम व त्यांचेसाठी आवश्यकतेनुसार कोर्स वर्क व ब्रिज कोर्स विभागात आयोजित केले जातात.

एम.ए. हिंदी अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता ६० असून सदर अभ्यासक्रम सी.बी.सी.एस. प्रणालीनुसार पूर्ण करण्याची सुविधा आहे. एम.ए. भाषा प्रौद्योगिकी अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता १५ आहे. ‘पदव्युत्तर हिंदी अनुवाद पदविका’ व ‘पदव्युत्तर संगणक तथा भारतीय भाषा सॉफ्टवेअर अनुप्रयोग पदविका’ अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना कौशल्याचे अध्यापन व प्रशिक्षण देतात. सदर अभ्यासक्रमांस वार्षिक परीक्षा पद्धती असते. उक्त सर्व अभ्यासक्रमांमुळे हिंदी अधिविभागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक व अत्याधुनिक भाषा प्रवाहांशी जोडले जाते.

सध्या हिंदी विभागात डिजिटल क्लासरूम व स्मार्ट क्लासरूम आहेत. ३० संगणक क्षमता असलेली भाषा संसाधन सॉफ्टवेअरयुक्त व इंटरनेट सुविधेने परिपूर्ण संगणक प्रयोगशाळा आहे.

अधिविभागातील अनेक माजी विद्यार्थी देशभरातील नामवंत महाविद्यालयांत अध्यापन करतात. तसेच काही विद्यार्थी भारतीय भू-सेना, विविध बॅंका, केंद्रीय विद्यालये, शासकीय विद्यालये, अशासकीय विद्यालये, भारतीय रेल्वे इत्यादी आस्थापनांत विविध पदांवर कार्यरत आहेत. विभागातील विविध अभ्यासक्रमांचा लाभ विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांबरोबरच विदेशी विद्यार्थ्यांनीही घेतला आहे. काही विदेशी विद्यार्थी पीएच.डी.चे संशोधन कार्यही करत आहेत. विभागातील अनेक विद्यार्थी सेट व नेट उत्तीर्ण आहेत.

हिंदी अधिविभागात देश-विदेशांतील हिंदी विषयातील प्रख्यात तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांचे आयोजन केले जाते. चर्चासत्रे, परिषदा, संगणक भाषा संसाधन कार्यशाळा (राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिकी आणि सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, औरंगाबाद आणि सी-डॅक, पुणे यांच्या सहकार्याने ‘भाषा, साहित्य और प्रौद्योगिकी’, ‘अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान तथा भारतीय भाषा संगणन’, ‘हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा सॉफ्टवेअर उपकरणों के अनुप्रयोग’, ‘भारतीय भाषाओं में संगणन’ इ. अत्याधुनिक विषयांवर परिषदा व कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत. तसेच सी-डॅक, पुणे यांच्या सॉफ्टवेअर अभियंतांबरोबर स्काईप सत्रांच्या माध्यमातून अनुवाद, स्थानीकीकरण (Localization) यांसारखे प्रयोग सुरू करण्याचा प्रथम मान हिंदी विभागास मिळाला आहे.), सेट/नेट कार्यशाळा आदींचे आयोजन केले जाते. हिंदी दिवसाच्या निमित्ताने विशेष व्याख्यान व ‘साहित्य सौरभ’ भित्तिपत्रिकेचे प्रकाशन केले जाते. ऑनलाइन व्याख्यान, लघुपट निर्मिती व पटकथालेखन, ‘मूल्यवर्धन अभ्यासक्रम: भारतीय ओपन ऑफिस’ असे विविध उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वेळोवेळी आयोजित केले जातात. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन व विविध हिंदी अधिकारी पदांच्या परीक्षांसाठी वेळोवेळी तज्ज्ञ व्यक्तींच्या (बँका, रेल्वे मंडल, भाभा अणुसंशोधन केंद्र, मुंबई इत्यादी विविध ठिकाणी कार्यरत असलेले राजभाषा अधिकारी) मार्गदर्शनपर व्याख्यानांचे आयोजन केले जाते. अधिविभागातर्फे ‘शोधहिंदी’ या ऑनलाईन पत्रिकेचे प्रकाशन केले जाते.

 हिंदी विभागाचे सामंजस्य करार (MoU)

·           आंतरराष्ट्रीय:

Ø  सबरगमुवा विद्यापीठ, श्रीलंका : २००६ ते निरंतर २०१६ 

Ø  भारतीय विद्या संस्थान, वेस्ट इंडिज : २०११ ते निरंतर २०१८ ते २०२३ 

Ø  तुरिन विश्वविद्यालय, इटली : २०१५  ते २०२०

Ø  अमेरिकन युनिवर्सिटी ऑफ हिंदू नॉलेज, फ्लॉरिडा -  अमेरिका २०१८ – २०२३ 

Ø  युरोपियन हिंदी समिती, लेदन, नेदरलैंड : २०१८  – २०२३  

·           राष्ट्रीय:

Ø  सी-डॅक, पुणे : २०१५ पासून

Ø  प्राग्-ज्योतिष विद्यापीठ, गोहाटी, आसाम : २०१८ – २०२३ 

सामंजस्य करारांतर्गत विदेशी विद्वानांची ऑनलाइन व प्रत्यक्ष व्याख्याने आयोजित केली जातात. सन २०१५ मध्ये तुरीन विद्यापीठ, इटली येथील बी.ए.च्या विद्यार्थिनींनी हिन्दी विभागात उपस्थित राहून इंटर्नशीप पूर्ण केली. विदेशी व भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी विभागातील प्राध्यापकांनी ऑनलाईन माध्यमातून व्याख्याने दिली आहेत. तसेच, तुरीन विद्यापीठातील संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा संशोधन कार्यास मार्गदर्शन घेतले आहे. भारतीय विद्या संस्थान, त्रिनिदाद आणि टोबगो-वेस्ट इंडिज या संस्थेचे महानिदेशक प्रवासी भारतीय साहित्यकार प्रा. हरिशंकर आदेश हे हिन्दी विभागात सहयोगी प्राध्यापक (Adjunct Professor) म्हणून कार्यरत आहेत. विभागात विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या ऑनलाइन व्याख्यानांचे आयोजन करण्यात येत असते.

सामंजस्य करारेतर उपक्रमांमध्ये तेल अविव विद्यापीठ, इस्रायल येथील प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांनी सन २०१५ मध्ये विभागास भेट दिली व हिंदी भाषेतून इस्रायली संस्कृती व हिंदी अध्ययन इ. ची माहिती दिली. हिंदी भाषा व साहित्याची माहिती घेतली. याचसोबत विस्कॉन्सिन विद्यापीठ, मॅडीसन येथील स्पॅनिश भाषेचे प्राध्यापक यांनीही सन २०१६मध्ये विभागास भेट दिली व अनुवादासंबंधी चर्चा केली. तसेच ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील हंगेरीयन भाषी हिंदी प्राध्यापक यांनी सन २०१६-१७, २०१९-२० मध्ये विभागास दोन वेळा भेट देऊन व्याख्याने दिली आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली यांच्या Global Initiative of Academic Networks (ग्यान) योजनेअंतर्गत ‘हिंदी भाषा तथा साहित्य का प्रशिक्षण: विदेशी छात्रों के संदर्भ में’ नावाचा आठ दिवसांचा कार्यक्रम सन २०१६-१७ मध्ये राबविला. सदर कार्यक्रमाचे प्रशिक्षण विदेशी हिन्दी प्राध्यापिका अॅलेसान्द्रा कोंसोलारो (तुरीन विद्यापीठ, इटली) यांनी दिले. तसेच, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी  दिल्ली यांचेकडून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत हिंदी विभागाच्या सक्षमीकरणासाठी व आधुनिकीकरणासाठी विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाली. यासाठी सन २०१६-१७ मध्ये रु. ५४ लाख मंजूर झाले. या अंतर्गतच सन २०१६-१७ पासून ‘एम.ए. भाषा प्रौद्योगिकी’ व ‘पदव्युत्तर संगणक तथा भारतीय भाषा सॉफ्टवेअर अनुप्रयोग पदविका’ अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले.

 

अधिविभागातील अभ्यासक्रम व त्यासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता:  

अभ्यासक्रम	शैक्षणिक अर्हता
एम.ए. हिंदी	बी.ए. हिंदी
एम. ए. भाषा प्रौद्योगिकी	बी.ए.हिंदी
हिंदी अनुवाद पदविका	कोणत्याही शाखेची पदवी
संगणक तथा भारतीय भाषा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग पदविका	कोणत्याही शाखेची पदवी

 

लघु अवधी अभ्यासक्रम (BOS मान्यताप्राप्त):

·       हिंदी संप्रेषण कौशल प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (कालावधी तीन माह)

·       ‘भारतीय भाषा संगणन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (कालावधी तीन माह)

·       ‘कार्यालय स्वचालन (बहुभाषी) प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम: ‘सी- डॅक, पुणे च्या PACE’ योजनेअंतर्गत (As Per C-DAC)

·       इन–डिझाईन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम: ‘सी- डॅक, पुणे च्या PACE’ योजनेअंतर्गत (As Per C-DAC)

 

हिंदी विषय व भाषा प्रौद्योगिकी या विषयांतील विविध संधी:

अध्यापक, अनुवादक, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, कॉर्पस निर्माता, राजभाषा अधिकारी, लिप्यंतरणकर्ता, उपशीर्षककर्ता, कोश निर्माणकर्ता, धृति संसाधक, लघुपट निर्माता, निवेदक, वृत्त लेखक, वृत्त संपादक, मुद्रण दोष सुधारक, वृत्त वाचक, कथा लेखक, गीतकार, भाषा प्रबंधक, जाहिरात लेखक, क्रीडा समालोचक, पर्यटन मार्गदर्शक, स्तंभलेखक, मुलाखतकार इ. सारख्या अनेक नोकरीच्या संधी आहेत. या कौशल्यांमुळे स्वयंअर्थार्जन संधीसुद्धा प्राप्त करता येतात.

 

अधिक माहितीसाठी व प्रवेशासाठी संपर्क:

प्रा.(डॉ.) प्रतिभा पाटणकर

प्रभारी विभागप्रमुख,

हिंदी अधिविभाग,

शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

दूरध्वनी क्रमांक : ०२३१ -२६०९१९६

भ्रमणध्वनी क्रमांक : ९९६०१९२१०३    

‘ई‘–मेल : hindi@unishivaji.ac.in