शिवाजी विद्यापीठाच्या सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्राचे उद्घाटन करताना बिहारचे तत्कालीन राज्यपाल रा.सु. गवई. |
केंद्राचे सुसज्ज स्वतंत्र ग्रंथालय |
भारतामध्ये
सामाजिक वंचितता व समावेशन
याबाबतचा अभ्यास सुरू व्हावा,
या दृष्टीने
अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती.
त्यानुसार मनुष्यबळ विकास मंत्रालय,
भारत
सरकार नवी दिल्ली व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी देशभरामध्ये सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण
अभ्यास केंद्रांची
निर्मिती केली. महाराष्ट्रामध्ये विद्यापीठीय स्तरावर शिवाजी विद्यापीठ असे एकमेव विद्यापीठ
आहे, जिथे हे अभ्यास केंद्र मंजूर झालेले आहे. यूजीसीच्या दहाव्या योजनेत
एप्रिल २००७ मध्ये स्थापन झालेले
नवीन बहु-शास्त्रीय शिक्षण आणि संशोधन केंद्र आहे. सामाजिक अपवर्जन, भेदभाव आणि सर्वसमावेशक धोरणांच्या क्षेत्रात संशोधन आणि
अध्यापन केंद्रात केले जाते. तसेच जातीय, वंशीय, लिंग आणि धर्म यावर आधारित
संकल्पनात्मक आणि संदर्भित भेदभाव, सामाजिक अपवर्जन आणि
समावेश यावर लक्ष केंद्रित करून संशोधन आणि अध्यापन केले जाते. समग्र
दृष्टिकोनातून दोन्ही सैद्धांतिक आणि अनुभवजन्य पातळीवर अपवर्जन आणि भेदभाव यांचे
स्वरूप आणि गतिशीलता समजून घेणे या केंद्राचे लक्ष आहे. केंद्रामध्ये समाजातील
दुर्बल घटकांवर डेटाबेस तयार करून दुर्लक्षित आणि वंचित समाजाच्या सामाजिक
प्रश्नांची कारणमीमांसा करून मांडणी केली जाते. तसेच अनुसूचित जाती आणि जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्यांक. सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव या समस्या नष्ट करण्यासाठी योग्य धोरणे आखण्याचे आणि
अशा प्रकारे समाजातील वंचित आणि उपेक्षित घटकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे
केंद्राचे उद्दीष्ट आहे. सामाजिक वंचितता आणि सर्वसमावेशक धोरण अभ्यासाचे केंद्र,
संशोधन, अध्ययन आणि कृतीतून समाजातील उपेक्षित घटकांना सामोरे जाणारे विविध
सामाजिक,
आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि शैक्षणिक
समस्या सोडवण्यासाठी धोरणात्मक बदल घडविणे हे अभ्यास केंद्राचे उद्दिष्ट आहे.
केंद्रात शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम:
1. सामाजिक वंचितता आणि सर्वसमावेशक धोरण विषयामध्ये पी.जी. डिप्लोमा (P.G. Diploma in Social Exclusion and Inclusive Policy)
·
सदर पदविका अभ्यासक्रम पूर्णवेळ १ वर्षासाठी आहे.
·
प्रवेश क्षमता- ३०
·
सदर पदविका अभ्यासक्रमासाठी कोणत्याही विद्याशाखेचा पदवीधर प्रवेशासाठी पात्र
आहे.
·
प्रवेशासंदर्भातील प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण हे विद्यापिठाने घालून दिलेल्या
विहित नियमानुसारच राबविली जाते.
१. सीसी - १ ते सीसी - ३ हे विषय अनिवार्य आहेत प्रत्येक पेपर १०० गुणांचा असेल.
२. पर्यायी ३ विषयांमधून विद्यार्थी कोणताही एक पर्यायी पेपर निवडू शकतो. तो पेपर १०० गुणांचा असेल.
३. सीसीपी -१ – संशोधन प्रकल्पांचे काम अनिवार्य आहे – १०० गुण
कोर्सचे एकूण गुण = ५००
अनिवार्य विषय-
सीसी -१ सामाजिक वंचितता आणि सर्वसमावेशक धोरण
सीसी -२ भेदभाव आणि सर्वसमावेशक धोरणाचे ऑडिटिंग आणि मापन
सीसी -३ सामाजिक बहिष्कार आणि सर्वसमावेशक धोरणासाठी परिमाणात्मक
तंत्र
पर्यायी विषय-
सीओ -१ भारतातील समाज सुधारणेची चळवळ
सीओ -२ पर्यावरण आणि सामाजिक भेदभाव
सीओ -३ सामाजिक वंचितता आणि भारतीय कामगार
अभ्यासकेंद्रामार्फत उपलब्ध होणारी रोजगार संधी-
·
एनजीओ क्षेत्रातील लोकांसाठी हा अभ्यासक्रम खूप उपयुक्त आहे.
·
स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कॉर्पोरेट्स येथे नोकरी, नियुक्तीची संधी.
·
सिव्हिल सर्व्हिसेसच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप उपयुक्त.
·
वेळोवेळी व्याख्यान, चर्चासत्र, कार्यशाळांच्या मध्यमातून तज्ज्ञ व
मान्यवरांचे सातत्याने मार्गदर्शन.
ड) अभ्यासकेंद्रामध्ये उपलब्ध साधनसामग्री-
·
सध्या केंद्रात सुसज्ज लेक्चर हॉल आहे.
·
केंद्राकडे अत्यावश्यक शैक्षणिक उपकरण एल.सी.डी. प्रोजेक्टर, लॅपटॉप, डिजिटल कॅमेरा, हँडिकॅम आहेत.
·
सेंटरची स्वतंत्र लायब्ररी आहे.
शिक्षक-
१.
प्रा. जगन कराडे,
संचालक, सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्र
सचिव, भारतीय
समाजशास्त्रीय संस्था, नवी दिल्ली
प्राध्यापक व विभाग प्रमुख समाजशास्त्र विभाग,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
२.
श्री. अविनाश भाले, सहा. प्राध्यापक तथा सहा. संचालक
अधिक माहितीसाठी संपर्क-
संचालक,
सामाजिक
वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्र
पहिला मजला, शाहू संशोधन केंद्र,
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर
ऑफिस नंबर ०२३१- २६०९३९९
इमेल – csseip@unishivaji.ac.in , csseip.suk@gmail.com
No comments:
Post a Comment