नवे धोरण सर्व प्रकारच्या शिक्षणात सुसूत्रता आणणारे: डॉ. माणिकराव साळुंखे

शिवाजी विद्यापीठातर्फे ‘नव्या शैक्षणिक धोरणा’बाबत राष्ट्रीय वेबिनार

 

शिवाजी विद्यापीठातर्फे आयोजित राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये बोलताना डॉ. माणिकराव साळुंखे.

वेबिनारमध्ये (डावीकडून) श्री. एम.एल. चौगुले, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर व डॉ. एस.टी. कोंबडे.

कोल्हापूर, दि. २३ ऑगस्ट: केंद्र सरकारने जाहीर केलेले नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण देशातील सर्व प्रकारच्या शिक्षणामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न करणारे आहे. नवे धोरण खरोखरीच अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वरुपाचे असले तरी प्रत्यक्षात आपण त्याची अंमलबजावणी कशी करणार, यावर तिचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे प्रतिपादन पुण्याच्या भारती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. माणिकराव साळुंखे यांनी आज सकाळी केले.

शिवाजी विद्यापीठाची अॅकॅडमी फॉर अॅकॅडमिक अॅडमिनिस्ट्रेशन व श्री रवळनाथ हौसिंग फायनान्स (मल्टीस्टेट), गडहिंग्लज, (कोल्हापूर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०’ या विषयावरील राष्ट्रीय वेबिनारमध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर अध्यक्षस्थानी होते; तर कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर, अधिसभा सदस्य एम.एल. चौगुले प्रमुख उपस्थित होते.

एकविसाव्या शतकातील हे पहिले शैक्षणिक धोरण दूरगामी महत्त्वाचे असल्याचे सांगून कुलगुरू डॉ. साळुंखे म्हणाले, शिक्षणाचे बहुस्तरीय विस्तारीकरण, ज्ञानवर्धन, संशोधन अशा सर्वच स्तरांवर नवे शैक्षणिक धोरण फार मूलगामी स्वरुपाचे आहे. देशातील सर्व प्रकारच्या शिक्षणामध्ये सुसूत्रता आणण्याचा प्रयत्न यामध्ये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या आणि ते देणाऱ्या सर्व व्यवस्थांच्या सक्षमीकरणाचाही प्रयत्न आहे. आयआयटी, आयआयएम यांसारख्या केंद्रीय संस्थांच्या तोडीचे विद्यार्थी मनुष्यबळ सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांतून निर्माण होईल, याकडेही या धोरणाचा कटाक्ष असल्याचे दिसून येते.

डॉ. साळुंखे यांनी आपल्या भाषणामध्ये नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये येऊ शकणाऱ्या संभाव्य अडचणींचेही सूचन केले. ते म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा आग्रह आहे. हा आग्रह रास्त असला तरी दुसरीकडे पालकांच्या मनात मात्र आपल्या पाल्यांच्या भवितव्याचा विचार असतो आणि त्यासाठी त्यांचा इंग्रजीतून शिक्षणाविषयी कल असतो. धोरणाचा मातृभाषेचा आग्रह आणि पालकांचा इंग्रजीकडे ओढा यांमधून यांमधून अंमलबजावणीच्या पातळीवर आपण मध्यममार्ग कसा काढणार, हा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.

सर्व स्तरांतल्या शिक्षणासाठी विशेषतः विद्यापीठांमधील संशोधनासाठी निधीची तरतूद हा आणखी एक कळीचा मुद्दा असल्याचे सांगून डॉ. साळुंखे म्हणाले, विद्यापीठीय संशोधनासाठी वरुन खाली अगर खालून वर (ट्रिकल डाऊन किंवा ट्रिकल अप) अशा कोणत्याही पद्धतीने निधी तरतुदीची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारचा पण ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे. त्या बाबतीतही धोरणात्मक पातळीवर योग्य स्पष्टीकरण होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे धोरणात्मक पातळीवर संपूर्णतया नवीन शैक्षणिक वातावरण निर्मिती करण्याचे आव्हानही आपल्यासमोर आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महाविद्यालये, शिक्षण संस्था यांना ते आव्हान पेलावयाचे आहे. ज्ञानवर्धनाबरोबरच मूल्यव्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्ये यांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी या धोरणाने पेलली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. शिक्षणासाठी करण्यात आलेली तरतूद गेल्या काही वर्षांत कमी कमी होत गेल्याचे दिसते. कोल्हापूरच्या छत्रपती शाहू महाराजांचा आदर्श घेऊन आपण शिक्षणासाठीची तरतूद वाढविण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

डॉ. अविनाश सिंग

यावेळी नवी दिल्ली येथील ‘निपा’ संस्थेच्या शैक्षणिक धोरण विभागाचे प्रमुख प्रा. अविनाश सिंग म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणाने उच्चशिक्षणातील प्रवेशाचा टक्का ५० टक्केपर्यंत (जीईआर) नेण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले असताना त्याची पूर्तता कशा प्रकारे करावयाची, याचा विचार साकल्याने केला जाणे अपेक्षित आहे. देशातील विद्यापीठे ही आजही मुख्यतः शिकविणारीच (टिचिंग) आहेत. तेथील संशोधनाचे प्रमाण तुलनेत कमीच आहे. परदेशी विद्यापीठांशी तुलना केली असता तर हे प्रमाण जाणवण्याइतके अल्प आहे. त्यामुळे यापुढील काळात नव्या धोरणानुसार देशातील विद्यापीठांनी आता केवळ ज्ञान देणारे न राहता ज्ञान निर्मितीची केंद्रे होणे अभिप्रेत आहे. नैकविद्याशाखीय अभ्यास पद्धतीचा अंगिकार हा सुद्धा आता महत्त्वाचा ठरणार आहे. एकदा एका विद्याशाखेकडे प्रवेश घेतला की पूर्वी विद्यार्थ्याला अन्य विद्याशाखांकडे डोकावूनही पाहता येत नसे. आता मात्र त्याच्यावरील हे बंधन दूर होणार आहे. अशा प्रकारच्या शिक्षणाची आपल्याला सवय नाही. त्यामुळे एकविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाकडून नैकविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाकडे आपण कसे वळणार, हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

डॉ. सिंग पुढे म्हणाले, संशोधनाला प्रायोजकत्व मिळवून देण्याबाबत, अगर निधी मिळवून देण्याबाबत विद्यापीठे सक्षम नाहीत. त्यामुळे संशोधनासाठी निधी देणाऱ्या संस्थांची भूमिका त्या कामी महत्त्वाची ठरणार आहे. तसे झाले तरच संशोधनाचा टक्का आणि दर्जा वृद्धिंगत होऊ शकेल. धोरणातील शिक्षणक्रमाच्या पुनर्रचनेच्या कलमाचा फायदा घेऊन शिक्षण संस्थांनी पुढाकार घेऊन अद्यावत अभ्यासक्रम निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे अनेक प्रकारच्या शिक्षणाच्या व संशोधनाच्या संधी आपल्याला उपलब्ध केल्या आहेत, मात्र त्याला योग्य निधीचे पाठबळ मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

डॉ. आनंद मापुस्कर यांचे सादरीकरण

यावेळी आनंद मापुस्कर यांनी नवे शैक्षणिक धोरण आणि महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा यांचा तुलनात्मक आढावा घेतला. ते म्हणाले, नव्या शैक्षणिक धोरणाचे महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्याशी अनेक बाबतीत साम्य आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही. आपल्याकडे संलग्नित महाविद्यालयांचे प्रमाण अधिक आहे. नव्या कायद्यानुसार स्वायत्तता देण्याच्या कामी सुलभीकरण केल्यामुळे आता शिक्षण संस्था स्वायत्तता घेऊ लागल्या आहेत. क्लस्टर महाविद्यालये स्थापन होऊ लागले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये जिल्हास्तरीय विद्यापीठांचे सूतोवाच आहे. या बाबतीतही राज्य सरकारने आधीच विद्यापीठांचे जिल्हानिहाय सबकँपस तयार करण्याचे ठरवून त्या संदर्भातील कार्यवाही सुद्धा सुरू केली आहे. विद्यापीठ कायद्यात आपण स्कील कॉलेजेसचा उल्लेख आहे, नव्या धोरणातही त्याचे सूतोवाच आहे. विद्यापीठे त्यांच्या विद्यापरिषदेच्या अधिकारातच ही कॉलेज सुरू करू शकतात, इतकी सुलभता आपल्याला विद्यापीठ कायद्याने प्रदान केली आहे.

श्री. मापुस्कर पुढे म्हणाले, नैकविद्याशाखीय विद्यापीठांच्या बाबतीत अनेक संभ्रम आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही अभ्यासक्रमांची भेळ अपेक्षित नसून मुख्य विषयाच्या बरोबरीने अन्य विद्याशाखांतील काही विषयांचा अभ्यास करण्याची मुभा त्यात अध्याहृत आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार सध्या आपण सीबीसीएस प्रकाराने अन्य विषय जसे शिकतो, त्याचेच हे विस्तारित स्वरुप आहे, असा त्याचा अर्थ घ्यायला हवा. नव्या धोरणात त्या बाबतीतली लवचिकता अधोरेखित केली आहे. संशोधनाच्या मुद्द्याच्या संदर्भात विचार करायला गेल्यास यामध्ये स्थानिक विषयांवर प्राधान्याने संशोधन करणे अभिप्रेत आहे. विद्यापीठांनी स्थानिक संस्कृतीचे दूत व केंद्र व्हावे, ही अपेक्षा नव्या शैक्षणिक धोरणात आहे. विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठांच्या बृहतआराखड्यात त्या अनुषंगानेही तरतूद केलेली आहे.

डॉ. तपती मुखोपाध्याय

‘एम-फुक्टो’च्या डॉ. तपती मुखोपाध्याय म्हणाल्या, सध्याची शिक्षणव्यवस्था खूप स्तरित स्वरुपाची आहे. हे स्वरुप बदलण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. देशात आजघडीला ९९३ विद्यापीठे, ५० हजार महाविद्यालये आहेत. १०,७०० स्वायत्त (स्टँड-अलोन) संस्था आहेत. या सर्वांना मिळून देशातील उच्चशिक्षणाचे प्रतल समृद्ध करावयाचे आहे. यातील बहुतांश संस्था या ग्रामीण भागापासून दूर शहरी भागांमध्ये केंद्रीभूत झालेल्या आहेत. डोंगराळ, दुर्गम आणि ग्रामीण भारताकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी घेणाऱ्या संस्थांची गरज आहे. उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातील ही दरी आणि विषमता दूर झाली नाही, तर उच्चशिक्षणाचा टक्का वाढविण्याचे आव्हान अधिकच कठीण होणार आहे. संशोधनासाठी स्वतंत्र विद्यापीठे स्थापन करण्याचा मुद्दा सार्थ आहे. मात्र, तसे करण्यापूर्वी सध्या देशात अस्तित्वात असणाऱ्या संशोधन संस्थांना भरीव निधी देऊन त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कोठारी आयोगाने त्रि-भाषा सूत्राचा आग्रह धरला होता, त्यामागे काही विशिष्ट भूमिका होती. नव्या धोरणात केवळ मातृभाषेचा आग्रह आहे. तथापि, मातृभाषेबरोबरच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बंध दृढ होण्यासाठी इंग्रजी भाषेतूनही शिक्षण देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

अध्यक्षीय भाषणात शिवाजी विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर म्हणाले, सुमारे ३६ वर्षांनंतर आलेले नवे शैक्षणिक धोरण जुन्या शिक्षणक्रमातील उत्तम ते सोबत घेऊन जाण्याबरोबरच आधुनिक काळात आवश्यक असणाऱ्या शिक्षण, संशोधन, कौशल्यांशी कशा पद्धतीने जुळवून घेते, त्यावरुन त्याचे मूल्यमापन करायला हवे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम निवडीच्या संदर्भात जे स्वातंत्र्य या धोरणाने दिले आहे, ते उत्साहदायी आहे. जगातल्या कोणत्याही नामांकित संस्थेमध्ये कोणताही अधिकृत अभ्यासक्रम पूर्ण करून क्रेडिट बँक तयार करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळाली आहे. त्यांच्या गुणांकनामध्ये ही क्रेडिट्स गणली जाणार आहेत, हे महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक व नवीन शिक्षण पद्धतीचा चांगला संगम साधण्याचा प्रयत्न या धोरणात करण्यात आला आहे. वेबिनारमध्ये या धोरणाचा सर्वंकष आढावा घेतल्याबद्दल त्यांनी सर्वांना धन्यवाद दिले.

वेबिनारमध्ये सुरवातीला श्री. एम.एल. चौगुले यांनी स्वागत, कुलसचिव डॉ. विलास नांदवडेकर यांनी प्रास्ताविक केले, तर विद्यापीठाच्या अॅकॅडमी फॉर अॅकॅडेमिक अॅडमिनिस्ट्रेशनचे समन्वयक डॉ. एस.टी. कोंबडे यांनी आभार मानले.