महिलांच्या आर्थिक नियोजन गुणांच्या बळावरच देशाचा विकास शक्य: कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे

'सुयेक' च्या २६ व्या वार्षिक अधिवेशनाप्रसंगी 'शिवार्थ' या विशेषांकाचे प्रकाशन करताना कुलगुरू प्रा. डॉ. देवानंद शिंदे. याप्रसंगी उजवीकडून प्रा. डॉ . एम. एस. देशमुख, प्रा. डॉ . आर. जे. दांडगे , अर्थशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ . व्ही . बी . ककडे , जेष्ठ अर्थतज्ञ डॉ . जे. एफ . पाटील, सुरेंद्र जैन, नंदू नाईक, सुभाष  दगडे, संजय ठिगळे, प्रा. विजयकुमार पाटील.

कोल्हापूर, दि. ५ मार्च: आगामी काळात देशाचा सर्वसमावेशक व आश्वासक आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी महिलांच्या आर्थिक नियोजनाच्या गुणकौशल्याचा वापर केला जाणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी आज येथे केले. शिवाजी युनिव्हर्सिटी इकॉनॉमिक्स असोसिएशन (सुयेक) च्या २६व्या वार्षिक अधिवेशनाच्या उद्घाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते.

यावेळी व्यासपीठावर ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा.डॉ.जे.एफ.पाटील, अर्थशास्त्र अधिविभागप्रमुख व सुयेकचे अध्यक्ष प्रा.डॉ.व्ही.बी. ककडे, शिरोली उत्पादक संघाचे चेअरमन सुरेंद्र जैन, प्रा.संजय ठिगले, प्रा.सुभाष दगडे, कार्यक्रमाचे समन्वयक प्रा.डॉ.एम.एस. देशमुख, प्रा.डॉ.आर.जे. दांडगे, नाबार्डचे अधिकारी श्री.नाईक आदी उपस्थित होते. शिवाजी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र अधिविभागामार्फत मानव्यशास्त्र सभागृहात या दोन दिवसीय अधिवेशनास प्रारंभ झाला. या अधिवेशनात 'पंडीत नेहरु व भारताचे आर्थिक नियोजन' व 'दुष्काळाचे अर्थशास्त्र' या विषयावर चर्चा होणार असून संशोधन अहवाल सादर करण्यात येणार आहेत.

कुलगुरु डॉ. शिंदे म्हणाले, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालावधीत आजतागायत भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात विविध दृष्टीकोन व धोरणे यांचा अवलंब केला आहे. बदलत्या जागतिकीकरणाच्या धोरणामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पोषक ठरु शकतील, असे काही निर्णय घेण्यात आले. काही धोरणांचा स्विकार करण्यात आला. परंतु, आजच्या काळात खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य जनतेला सहभागी करुन देशाचा विकास साध्य करावयाचा असल्यास पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांचे आर्थिक नियोजन महत्वाचे ठरते. पंडीत नेहरु यांची विकासाबद्दलची असणारी धोरण व तत्वे आजही अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक ठरत असून ती दिशादर्शकही आहेत. याचबरोबर देशातील वा महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या निर्मूलनासाठी गुणवत्तापूर्ण संशोधनाची व त्या आधारित उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. दुष्काळी भागातील वास्तव परिस्थितीचे दर्शन वा सद्यपरिस्थितीचे वर्णन त्यामध्ये असावे, फक्त दुय्यम माहिती संकलनावर आधारित संशोधन पुरेसे नाही. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीशी दोन हात करण्यासाठी संशोधकांनी व अभ्यासकांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रभेटीतून आपले संशोधन करणे आवश्यक आहे. तटस्थपणे केलेले संशोधन, वास्तव परिस्थितीचे वर्णन, जनतेची मते यांचा समावेश असणारे संशोधन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याचबरोबर दुष्काळ निवारणासाठी करण्यात येणाऱ्या धोरणात दुष्काळी भागातील नागरिकांची व शेतकऱ्यांची मते, त्यांचे अनुभव, त्यांच्या अपेक्षा व सूचनांचा समावेश केल्याशिवाय त्यावर कायमस्वरुपी मार्ग काढणे शक्य होणार नाही. यासाठी अर्थशास्त्र विभागाने एक समिती स्थापन करुन, त्यांच्या प्रत्यक्ष पाहणी भेटीचा संशोधन अहवाल शासनास पाठवावा, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

सुयेकचे अध्यक्ष व अर्थशास्त्र विभागप्रमुख डॉ.व्ही.बी.ककडे यांनी 'जागतिकीकरण व वित्तीय समावेशकता' या विषयावर आपले विचार मांडले. ते म्हणाले, जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाटचाल पाहता आज वित्तीय एकत्रीकरण व वित्तीय जनजागृतीची आवश्यकता आहे. जागतिकीकरणाचा वित्तीय लाभ होण्यासाठी देशातील नागरिकांनी फक्त आर्थिक सज्ञान असून चालणार नाही, तर त्या क्षेत्रामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग वा योगदान देण्याची गरज आहे. चालू परिस्थितीमध्ये वित्तनिधीच्या वाटप प्रणालीत अधिक पारदर्शकता येत असून वित्तीय घटकांनी व संस्थांनी आपल्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे जागतिकीकरणाचे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त करण्यासाठी आर्थिक वा वित्तीय साक्षरतेची आवश्यकता असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते अधिवेशनाच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. डॉ.आर.जे.दांडगे यांनी प्रास्ताविक केले. समन्वयक डॉ.एम.एस. देशमुख यांनी अधिवेशनाच्या आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. सुयेकचे कार्यकारी संचालक प्रा.सुभाष दगडे यांनी आभार मानले. विशाल ओहळ यांनी सूत्रसंचालन केले.